कोविड-19 : इस राज्य में भी दर्ज हो गया कोरोना से पहली मौत का मामला, अब तक 2607 संक्रमित | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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कोविड-19 : इस राज्य में भी दर्ज हो गया कोरोना से पहली मौत का मामला

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Coronavirus

दुनिया भर में अब तक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से 44.34 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। जबकि 11.73 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले भारत में इससे 79.90 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और 1.20 लाख से अधिक अपनी जान गंवा चुके हैं।

इस बीच देश में मिजोरम एकमात्र ऐसा राज्य था, जहां कोरोना संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई थी। बुधवार को मिजोरम में कोरोना संक्रमण के कारण पहली मौत हुई है।

मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास एक अस्पताल में बुधवार को एक 62 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई।

स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। जोराम मेडिकल अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉ. एस सी लालडिना ने बताया कि आइजोल का रहना वाले मरीज का बीते 10 दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था। मरीज दिल संबंधी बीमारी से भी पीड़ित था। 

मिजोरम में संक्रमण का पहला मामला 24 मार्च को दर्ज किया गया था। नीदरलैंड से यात्रा कर लौटे एक 52 वर्षीय पादरी में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। हालांकि, करीब 45 दिन के इलाज के बाद पादरी स्वस्थ हो गए थे। बढ़ते मामलों को देखते हुए मिजोरम में कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 26 अक्तूबर से ‘कोविड-19 सहनशील नहीं पखवाड़ा’ चल रहा है। वहीं राजधानी आइजोल के नगर निकाय इलाके में स्थानीय तौर पर कोरोना प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। राज्यव्यापी अभियान नौ नवंबर तक चलेगा, जबकि आइजोल से तीन नवंबर सुबह साढ़े चार बजे लॉकडाउन खत्म किया जाना है।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि एक अक्तूबर से कोविड-19 के 34 फीसदी मरीज ऐसे थे, जिनमें कोई लक्षण नहीं थे। मिजोरम में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 80 और मरीजों की पुष्टि हुई। इनमें 27 स्कूली छात्र और 11 सैन्य कर्मी शामिल हैं। इसके बाद संक्रमितों की संख्या 2607 पहुंच गई है।

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किसानों के समर्थन में उतर सकती है शाहीन बाग की दबंग दादी, पहुंचेगी सिंघू बॉर्डर

देश के करीब 500 अलग-अलग संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया है। वहीं इन सभी संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डेरा बनाए हुए हैं।

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नई दिल्ली, 1 दिसंबर । कृषि कानूनों के खिलाफ विभिन्न राज्यों के कई किसान और किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। अब इस आंदोलन में टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हुई शाहीन बाग की दादी भी उतरेंगी।

शाहीन बाग प्रदर्शन से मशहूर हुई बिलकिस बानो (दबंग दादी) सिंघू बॉर्डर पर पहुंच कर किसानों के आंदोलन को समर्थन देंगी।

82 साल की बिलकिस बानो को टाइम मैगजीन के दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में जगह मिली, वहीं दादी एनटी-सीएए प्रोटेस्ट के दौरान शाहीन बाग प्रदर्शन में मशहूर चेहरा थी। दादी इस प्रोटेस्ट में महीनों तक वह वहां डटी रही। यह खबर आने के बाद बिल्किस सोशल मीडिया पर भी काफी छाई रही थी।

टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने अपना डेरा बनाया हुआ है। जानकारी के अनुसार करीब 1 बजे दादी सिंघू बॉर्डर पहुंचेगी, वहीं उनके साथ प्रदर्शन में शामिल होंगी।

दरअसल, केन्द्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जिन पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद वे कानून बन चुके हैं। जिसके खिलाफ किसानों का ये आंदोलन छिड़ा हुआ है।

देश के करीब 500 अलग-अलग संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया है। वहीं इन सभी संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डेरा बनाए हुए हैं।

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राजनीति

अहंकार को अलग रखें और किसानों को उनका अधिकार दें : राहुल

कई राज्यों के हजारों किसान पिछले हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने किसानों को बैठक के लिए बुलाया है।

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Rahul Gandhi

नई दिल्ली, 1 दिसंबर । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्हें घमंड से दूर रहने और प्रदर्शनकारी किसानों को उनका अधिकार देने की जरूरत है।

केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा, किसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक झूठा व्यक्ति टेलीविजन पर भाषण दे रहा है। हम सभी किसानों की कड़ी मेहनत के लिए ऋणी हैं और हम उनका ये ऋण उन्हें न्याय देकर और उनके अधिकार देकर चुका सकते हैं, ना कि उन्हें अपमानित करके या लाठी मारकर या आंसू-गैस के गोले छोड़कर। जागो, अहंकार की स्थिति से निकलकर सोचो और किसानों को उनका हक दिलाओ।

कई राज्यों के हजारों किसान पिछले हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने किसानों को बैठक के लिए बुलाया है।

–आईएएनएस

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राष्ट्रीय

केंद्रीय मंत्रियों से इन प्रमुख मुद्दों पर वार्ता करेंगे किसान नेता

दूसरा बड़ा मसला न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की गारंटी का है। किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी दे।

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farmers at Sindhu border

नई दिल्ली, 1 दिसंबर । नये कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान संगठनों के प्रतिनिधि आज (मंगलवार) जब विज्ञान-भवन में केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे तो वे इन कानूनों से जुड़े मसलों के साथ-साथ कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। किसानों के मसलों को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए प्रदर्शन स्थल से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने बताया कि वे किसानों से जुड़ी सभी समस्याओं पर सरकार से बात करना चाहते हैं।

हालांकि उनका कहना है कि वार्ता के दौरान जो प्रमुख मसले रहेंगे उनमें तीनों नये कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ-साथ एमएसपी की गारंटी की मांग शामिल हैं। इनके अलावा, पराली दहन अध्यादेश में किसानों पर जेल की सजा और भारी जुर्माना वापस लेना और बिजली सब्सिडी से जुड़े मसलों पर भी किसान बातचीत करना चाहते हैं।

किसान संगठन मोदी सरकार द्वारा लागू तीन नये कृषि कानून, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन कानूनों का फायदा किसानों को नहीं, बल्कि कॉरपोरेट को होगा। केंद्रीय मंत्रियों के साथ मंगलवार को बैठक में इन तीनों कानूनों पर चर्चा होगी।

दूसरा बड़ा मसला न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की गारंटी का है। किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी दे।

तीसरा मसला पराली दहन से संबंधित है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पराली दहन पर रोक लगाने के लिए एक अध्यादेश लाया है जिसमें नियमों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक जेल की सजा या एक करोड़ रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। किसान नेता इस अध्यादेश के मसले पर भी बातचीत करेंगे।

वहीं, चौथा अहम मुद्दा बिजली से संबंधित है। पंजाब में किसानों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त में बिजली मिलती है। उन्हें आशंका है कि सरकार द्वारा बिजली वितरण निजी हाथों में देने पर उन्हें यह छूट नहीं मिलेगी। इसलिए किसान नेता इस वार्ता के दौरान बिजली के मसले पर भी चर्चा करना चाहते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा वार्ता के लिए आमंत्रित किसान संगठनों के नेता प्रदर्शन स्थल से विज्ञान भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में वार्ता होगी जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेलमंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे।

कृषि सचिव ने सोमवार को उन्हें एक पत्र भेजकर केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत के लिए एक दिसंबर को आमंत्रित किया है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता के लिए मंगलवार को दोपहर तीन बजे विज्ञान भवन बुलाया गया है।

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