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जानिए, शंघाई सहयोग संगठन का गठन और मकसद

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शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2018 की तस्वीर (फाइल फोटो)

शंघाई सहयोग संगठन या शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) का गठन अप्रैल 1996 में चीन के शंघाई में हुआ। गठन की इस बैठक में चीन, रूस, कजाकस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने तय किया कि वे आपस में एक-दूसरे के नस्लीय और धार्मिक तनावों को दूर करने के लिए सहयोग करेंगे। उस वक्त इस संघठन को शंघाई-फाइव का नाम दिया गया।

अगर हम सही मायने में देखें तो एससीओ का जन्म 15 जून 2001 को हुआ। तब चीन, रूस और चार मध्य एशियाई देशों कजाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के नेताओं ने शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की। इस बार नस्लीय और धार्मिक चरमपंथ से निबटने के अलावा इसमें व्यापार और निवेश के बढ़ाने के प्रावधान और जोड़े गए।

बताते चलें कि साल 1996 में जब शंघाई संगठन की शुरुआत हुई थी तब सिर्फ इसका उद्देश्य था कि मध्य एशिया के नए आजाद हुए ऐसे देश जिनकी सीमा रूस और चीन की सीमाओं से लगती थी, उनके बीच होने वाले तनाव को रोका जाए और धीरे-धीरे किस तरह से उन सीमाओं को सुधारा जाए, जिससे उनका सही मायने में निर्धारण हो सके। इस संगठन ने अपने मकसद को महज तीन साल में हासिल कर लिया। नतीजतन इसे काफी प्रभावी संगठन माना जाना गया। अपने उद्देश्य पूरे करने के बाद उज्बेकिस्तान को संगठन में जोड़ा गया और वर्ष 2001 से एक नए संस्थान की तरह से शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन का उदय हुआ।

साल 2001 में नए संगठन के उद्देश्य बदले गए। अब इसका अहम मकसद ऊर्जा पूर्ति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना और आतंकवाद से लड़ना बन गया है। ये दो मुद्दे आज तक बने हुए हैं। शिखर वार्ता में इन पर लगातार बातचीत होती है।

भारत साल 2017 में एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बना। पहले (2005 से) उसे पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त था। 2017 में एससीओ की 17वीं शिखर बैठक में इस संगठन के विस्तार की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण चरण के तहत भारत और पाकिस्तान को सदस्य देश का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही इसके सदस्यों की संख्या आठ हो गयी।

मौजूदा वक्त में एससीओ के आठ सदस्य चीन, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हैं। इसके अलावा चार पर्यवेक्षक देश अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं।

इसके अलावा छह डायलॉग सहयोगी अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की हैं। एससीओ का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है।

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ऐतिहासिक होगी संयुक्त राष्ट्र की आम सभा, पीएम मोदी लेंगे दो बैठकों में हिस्सा

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संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र के 75वें सत्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार का सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। उन्होंने बताया कि सोमवार से शुरू होने वाले इस डिजिटल सत्र के दो बहस में प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करेंगे।

तिरुमूर्ति ने कहा कि पहली बहस एक सामान्य बहस है जहां पीएम मोदी राष्ट्रीय व्यक्तव्य रखेंगे, वहीं सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के 75वें सत्र की शुरुआत को लेकर दूसरी बहस एवं महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन निश्चित रूप से हमारी भागीदारी का मुख्य आकर्षण होगा।
 

तिरुमूर्ति ने आगे कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की तर्ज पर होने वाली कुछ मंत्रिस्तरीय बैठकों में भाग लेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों  पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम  एक अलग तरह की परिस्थिति में इस सत्र में भाग लेने जा रहे हैं जो कि बेहद दिलचस्प होने वाला है। वहीं कोरोना संकट और यह महत्वपूर्ण बैठक दोनों हम लोगों को कुछ अलग करने को प्रेरित करेगा।

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ब्राजील में कोरोना से मरने वालों की 135,000 के पार

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रियो डि जेनेरो, 19 सितम्बर (आईएएनएस)। ब्राजील में कोरोनावायरस के कारण 858 और मरीजों की मौत होने के साथ देश में इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 135,793 हो गई है।

ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इस बीच, पिछले 24 घंटों में 39,797 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,495,183 हो गई।

ब्राजील ने हाल ही में दैनिक मौतों की औसत संख्या को कम करने में कामयाबी हासिल की है, जो पिछले सात दिनों में 779 रही, यह पूर्व के 14 दिनों के मुकाबले 9 प्रतिशत कम है।

प्रति दिन नए मामलों की औसत संख्या में भी कमी देखने को मिली है, जो पिछले सात दिनों में 31,097 रही है, यह पिछले दो हफ्तों की तुलना में 22 प्रतिशत कम है।

कोरोना से सबसे प्रभावित राज्य साओ पाउलो में 924,532 मामलों सामने आ चुके हैं और 33,678 मौतें हुई है, उसके बाद रियो डि जेनेरो में 249,798 मामले आ चुके हैं जबकि 17,575 लोग दम तोड़ चुके हैं।

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थाईलैंड ने दिया चीन को झटका, क्रा नहर परियोजना दौड़ में भारत भी शामिल

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थाईलैंड ने हिंद महासागर में बनने वाली क्रा नहर परियोजना से हाथ खींचकर चीन को बड़ा झटका दिया है।

अब थाईलैंड ने दावा किया है कि इस परियोजना के निर्माण को लेकर भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों ने रुचि दिखाई है और इसके बारे में वह विचार करेगा। थाईलैंड ने कहा है कि करीब 30 से अधिक विदेशी फर्मों ने नहर निर्माण में रुचि दिखाई है।

इससे पहले चीन ने थाईलैंड के साथ मिलकर हिंद महासागर में 120 किलोमीटर की मेगा नहर काटने की महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई थी। यदि थाईलैंड इस परियोजना से हाथ न खींचता तो चीन को दक्षिण सागर से हिंद महासागर पहुंचने के लिए मलक्का जलडमरूमध्य होते हुए गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती और दूरी काफी कम हो जाने से ईंधन की भी भारी बचत होती।

थाई समाचार पत्र खोसोद ने परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने वाले थाई नेशन पावर पार्टी के सांसद सोंगक्लोड थिप्पारत के हवाले से कहा है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका निश्चित रूप से थाईलैंड का समर्थन करने के इच्छुक हैं। वे हमारे साथ हैं और ज्ञापन पर दस्तखत करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, 30 से ज्यादा विदेशी फर्म इस परियोजना में वित्तीय और तकनीकी मदद के साथ हमें निवेश व आपूर्ति में रुचि दिखा रही हैं।

मलक्का के पश्चिमी भाग को रोक सकता है भारत
फिलहाल चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं में मलक्का जलडमरूमध्य एक बड़ी अड़चन है जबकि चीन की 80 फीसदी तेल आपूर्ति इसी रास्ते से करनी होती है जो काफी खर्चीली है।

इसीलिए वह इसे किसी भी सूरत में बनाने का इच्छुक है। जबकि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह मलक्का डलडमरूमध्य के पश्चिमी भाग को आसानी से रोक सकता है। इससे चीन को काफी परेशानी हो सकती है।

हकीकत के करीब पहुंच रहा सदियों पुराना सपना
इस प्रोजक्ट की व्यवहार्यता का अध्ययन करने वाली संसदीय समिति के प्रमुख और थाई नेशन पावर पार्टी के सांसद सोंगक्लोड थिप्पारत ने कहा कि क्रा क्षेत्र में एक नहर बनाने का सदियों पुराना सपना वास्तविकता बनने के करीब पहुंच रहा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका जैसे देश इस परियोजना पर थाईलैंड  के साथ हैं।

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