किसान आंदोलन 7वें दिन जारी, सिंघु बॉर्डर पर चल रही संगठनों की बैठक | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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किसान आंदोलन 7वें दिन जारी, सिंघु बॉर्डर पर चल रही संगठनों की बैठक

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Farmers on Protest

किसान आंदोलन बुधवार को सातवें दिन जारी है और आगे की रणनीति बनाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों के नेताओं की बैठक चल रही है।

केंद्र सरकार के साथ हुई वार्ता विफल होने के बाद किसान नेताओं की यह बैठक काफी अहम है क्योंकि इसमें सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर भी वे विचार कर रहे हैं। सरकार ने किसान संगठनों को तीन दिसंबर यानी गुरुवार को फिर वार्ता के लिए बुलाया है।

सिंघू बॉर्डर पर चल रही किसानों की इस बैठक में पंजाब के 30 किसान संगठनों के नेता मौजूद हैं। बैठक में जाने से पहले भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह ने आईएएनएस से कहा कि किसानों की मांग है कि तीनों नये कृषि कानून को रद्द किया जाए, जबकि सरकार कमेटी बनाकर संशोधन की बात कर रही है।

उन्होंने कहा, हमारी तो पहली मांग यही है कि जो नये कानून हैं (तीन कृषि कानून), उनको खत्म किया जाए, लेकिन सरकार कमेटी बनाने की बात करती है, जिसमें पांच सदस्य हमारी और पांच सदस्य उनकी तरह से हो।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ 35 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की विज्ञान-भवन में हुई बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में रेलमंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद थे।

भाकियू नेता ने बताया कि बैठक में किसानों की अन्य मांगों पर भी चर्चा हुई और सरकार ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से नये कृषि कानून समेत अन्य मसलों पर सुझाव लिखित रूप में मांगे हैं।

उन्होंने कहा कि बुधवार की बैठक में किसान नेता इस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्रियों के साथ मंगलवार को हुई बैठक के बाद किसान नेताओं को उनके सुझावों और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तीन दिसंबर को बुलाया गया है।

उधर, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार को हुई वार्ता के बाद किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को फिर तीन दिसंबर को दोपहर 12 बजे चौथे दौर की वार्ता के लिए बुलाया गया है। उनसे नये कृषि अधिनियमों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने और सरकार के साथ इन्हें दो दिसंबर को साझा करने को कहा गया है। सरकार उन मुद्दों पर तीन दिसंबर को विचार करेगी।

केंद्रीय मंत्रियों ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि भारत सरकार हमेशा किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों के कल्याण के लिए चर्चा करने के लिए सदैव तैयार है।

विज्ञान भवन की बैठक के बाद, भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि राकेश टिकैत के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल एवं सोम प्रकाश से कृषि भवन में मिले। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह बैठक भी बहुत ही अच्छे माहौल में हुई जिसमें बहुत सार्थक, सारगर्भित व उपलब्धिपूर्ण चर्चा रही। इन प्रतिनिधियों से भी अगले दौर की चर्चा होगी, जिसके पहले दो दिसंबर तक लिखित में सुझाव मांगे गए हैं।

–आईएएनएस

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छत्तीसगढ़: रोजगार पैदा करने का साधन बनेंगी बंद पड़ी खदानें, जलाशयों में बदली जाएंगी

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छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार ने बेकार और बंद खदानों को जल भंडारण के स्रोतों के तौर पर विकसित करने का फैसला किया है। 

सरकार के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इन स्थानों पर मत्स्यपालन समेत अन्य रोजगार परक गतिविधियां चलाई जाएंगी जिनका उद्देश्य स्थानीय लोगों को आजीविका प्रदान करना होगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि इस बारे में एक महीने के भीतर कार्ययोजना का मसौदा तैयार करें।

अधिकारी के अनुसार बघेल ने राज्य के सूरजपुर जिले में बंद केनापारा कोयला खदान का जिक्र किया जिसे जल संरक्षण स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहां मत्स्यपालन और नौका-विहार जैसी गतिविधियों से स्थानीय लोगों के लिए आय अर्जित करने के साधन विकसित हुए हैं।

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आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास हिरासत में लिए गए छह संदिग्ध रोहिंग्या

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आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर सोमवार को छह संदिग्ध रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये ट्रेन से बीते छह जनवरी को दिल्ली पहुंचे थे।

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कृषि कानून: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को, 19 जनवरी को होगी समिति की बैठक

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शीर्ष अदालत तीन विवादास्पद कृषि कानूनों और दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान प्रदर्शनों संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत गतिरोध को समाप्त करने के लिए बनाई गई समिति के एक सदस्य के स्वयं को अलग कर लेने के मामले पर भी गौर कर सकती है।

वहीं अदालत दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई केंद्र सरकार की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर या ट्रॉली मार्च या किसी अन्य तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अगुवाई में न्यायालय की एक पीठ ने एक अंतरिम आदेश में अगले आदेश तक नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी और शिकायतों को सुनने तथा गतिरोध के समाधान पर अनुशंसा करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया था।

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