किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सरकार के प्रस्ताव पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया। किसानों का कहना है कि तीन नए कृषि कानून पूरी तरह खत्म होने चाहिए।
आमसभा में तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर लाभदायक एमएसपी के लिए एक कानून बनाने की बात किसान आंदोलन की मुख्य मांगों के रूप में दोहराई गई है। सयुंक्त किसान मोर्चा ने यह जानकारी प्रेस नोट के जरिए दी है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पैनल कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों से बातचीत कर रही है. आठ राज्यों (कर्नाटक, केरल, एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और यूपी के के 10 अलग-अलग किसान संगठन बातचीत में शामिल होंगे।