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केजरीवाल ने कहा: मोदी जी आपकी लड़ाई मुझसे है, दिल्‍ली की जनता को परेशान मत कीजिए!

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अरिंवद केजरीवाल

नई दिल्‍ली: दिल्‍ली में संसदीय सचिव विवाद को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। उन्‍होंने बताया कि ‘साल 1953 से दिल्‍ली में कई-कई संसदीय सचिव बनते रहे हैं, लेकिन तब कोई सवाल नहीं उठाए गए। अब हमारी पार्टी द्वारा बनाए गए संसदीय सचिवों पर सवाल उठाए जा रहे हैं?’

उन्‍होंने इस विवाद के लिए सीधे-सीधे पीएम मोदी पर भी सवाल उठाया और कहा कि ‘मोदी जी आपकी लड़ाई मुझसे है, बदला लेना है तो मुझसे लिजिए, लेकिन दिल्‍ली की जनता को परेशान मत कीजिए।’

सीएम अरिंवद केजरीवाल द्वारा कही गई बातें…

* तुम संसदीय सचिव बनाओ तो संवैधानिक, हम बनाए तो असंवैधानिक।

* दिल्‍ली में साल 1953 में तीन संसदीय सचिव थे। यह क्रम तो 1953 से चला आ रहा है।

* 2015 तक संसदीय सचिव बनते थे तो संवैधानिक थे, हम बनाए तो असंवैधानिक। यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा।

* दिल्‍ली में स्‍कूलों के अंदर 8,000 क्‍लास रूम बनकर तैयार हो रहे हैं। इन सभी विधायकों ने एक-एक स्‍कूल में जाकर निरीक्षण किया है। ये दूसरी पार्टियों के अनपढ़ों की तरह नहीं है।

* हमारे संसदीय सचिवों ने घूम-घूमकर मोहल्‍ला क्लीनिकों के लिए जमीनें चिन्हित की हैं।

* हम इन्‍हीं संसदीय सचिवों की बदौलत सरकार चला रहे हैं। ये हमारे हाथ, पैर, आंख और कान हैं।

wefornews bureau

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हर पार्टी तय करे कि वह किसानों के साथ है या भाजपा के साथ: चिदंबरम

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chidambaram

नयी दिल्ली, 19 सितंबर : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कृषि संबंधी विधेयकों के खिलाफ सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील करते हुए शनिवार को कहा कि हर पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि वह किसानों के साथ है या फिर ‘कृषकों की जीविका को खतरे में डाल रही भारतीय जनता पार्टी के साथ है ।

उन्होंने यह दावा भी किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़े कांग्रेस के घोषणापत्र में किसानों के साथ किए गए वादों को भाजपा तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है, जबकि इस सरकार ने काॉरपोरेट जगत के समक्ष समर्पण कर दिया है।

पूर्व वित्त मंत्री ने एक बयान में कहा, ‘‘भाजपा अपने खुद के बनाए हुए जाल में फंस गई है। दशकों से यह व्यापारियों के वर्चस्व वाली पार्टी रही है। इसने वस्तुओं और सेवाओं के अभाव वाली अर्थव्यवस्था का दाोहन किया गया। इंदिरा गांधी द्वारा हरित क्रांति लाने और पीवी नरसिंह राव एवं मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए उदारीकरण के बाद हालात बदलने लगे।’’

चिदंबरम के मुताबिक, आज हमारे यहां गेहूं और चावल जैसी उपज अधिक मात्रा में पैदा हाो रही हैं। उन्हाोंने कहा ‘‘किसानों की ताकत की बुनियाद पर कांग्रेस की सरकारों ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई जिसके बाद 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून बना। हमारी खाद्य सुरक्षा प्रणाली के तीन स्तंभ- न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकारी खरीद और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हैं।’’

उन्होंने कहा , ‘‘कांग्रेस ने 2019 में इन्हीं सिद्धांत के आधार पर घोषणापत्र तैयार किया था। प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रवक्ता ने कांग्रेस के घोषणापत्र को जानबूझकर तोड़-मरोड़कर पेश किया है।’’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘हमने वादा किया था कि कृषि उत्पादक कंपनियों/संगठनों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि किसानों की पहुंच लागत, प्रौद्योगिकी और बाजार तक हो सके। हमने यह भी कहा था कि उचित बुनियादी ढांचे तथा बड़े गांवों एवं छोटे कस्बों में सहयोग से कृषि बाजार स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान अपनी उपज वहां ला कर बेच सकें।’’

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ लेकिन दूसरी ओर मोदी सरकार ने कारपोरेट और व्यापारियों के समक्ष समर्पण कर दिया है।’’

चिदंबरम ने कहा, ‘‘कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को हर मंच पर इन विधेयकों का विरोध करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा स्वरूप में ये विधेयक कानून नहीं बनें। हर पार्टी को यह तय करना होगा कि वह किसानों के साथ है या फिर किसानों की जीविका को खतरे में डाल रही भाजपा के साथ है।’’

गौरतलब है कि लोकसभा ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दे दी है।

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ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गरीब छात्रों को सरकार दे वित्तीय मदद : अहमद पटेल

पटेल ने कहा ”2014 में सरकार ने ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोडने का वादा किया था। लेकिन यह वादा केवल वादा ही रहा।

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Ahmed Patel Rajya Sabha Online Education

राज्यसभा में शनिवार को कांग्रेस के सदस्य अहमद पटेल ने मांग की कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को वित्तीय मदद दी जाए ताकि वे कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने की वजह से चल रहीं ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ ले सकें।

उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान अहमद पटेल ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने की वजह से ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं के पीछे स्कूलों का मकसद फीस वसूलना है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के पास इन कक्षाओं में हिस्सा लेने के लिए पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्ट फोन आदि की सुविधा नहीं है।

पटेल ने कहा ” संसाधनों के अभाव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्र इन ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से पहले ही परेशान अभिभावकों पर अब उनके लिए यह संसाधन जुटाने का दबाव बन रहा है। कुछ राज्यों से तो छात्रों द्वारा आत्महत्या करने तक की खबरें आई हैं।”

उन्होंने कहा कि 75वें नेशनल सर्वे के अनुसार, केवल 24 फीसदी घरों में ही इंटरनेट का उपयोग हो रहा है और इनमें से नौ फीसदी छात्र ही इसका उपयोग कर पा रहे हैं। पटेल ने कहा ”2014 में सरकार ने ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोडने का वादा किया था। लेकिन यह वादा केवल वादा ही रहा। स्थिति यह है कि अब तक केवल 23000 ग्राम पंचायतें ही ब्रॉडबैंड से जुड़ पाई हैं। ”

उन्होंने सरकार से मांग की कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को वित्तीय मदद दी जाए ताकि वे कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने की वजह से चल रहीं ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ ले सकें और अपनी पढाई जारी रखें। उन्होंने यह भी कहा कि एक कार्यबल बनाया जाना चाहिए जो पूरी स्थिति को देखें। इसके अलावा राज्य सरकारों से परामर्श कर ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा-निर्देश बनाए जाएं।

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पाक की घुसपैठ को रोकने के लिए एलओसी पर तैनात किए गए तीन हजार और जवानः भारतीय सेना

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JAMMU AND KASHMIR

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लगातार तनाव जारी है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से एलओसी पर घुसपैठ करने की फिराक में है। पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत भेजने की हर तरह की कोशिश में लगा है लेकिन भारत पाक के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है।

दरअसल भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घुसपैठ को रोकने के लिए एलओसी पर तीन हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से दी है।

सूत्र के अनुसार भारतीय जवानों की तैनाती से पाकिस्तान की हर चालबाजी को रोकने में मदद मिलेगी और घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों द्वारा बॉर्डर पार करने की हर कोशिश को नाकाम की जाएगी।

सूत्र ने आगे बताया कि इस साल पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों  को भारत भेजने की तमाम कोशिशों को विफल किया गया। हालांकि पाकिस्तान ने अक्तूबर और नवंबर में  भारी वर्फबारी के बीच घुसपैठ करने की लगातार कोशिश कर रही थी लेकिन भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया।

सूत्र के अनुसार भारतीय सेना एलओसी पर काफी चौकन्नी है और पाकिस्तान के हर कदम पर निगाह बनाके रख रही है। सूत्र ने बताया कि भारतीय सेना हर विकट स्थिति से निपटने को तैयार है। कुछ दिन पहले सेना प्रमुख ने एलओसी का मुआयना किया था और इसके बाद उन्होंने जानकारी दी कि सीमा पर पाकिस्तान ने कई बार सीजफायर उल्लंघन किया। 

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