केदारनाथ आपदा की तीसरी बरसी पर उत्तराखंड में फिर से अलर्ट जारी | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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केदारनाथ आपदा की तीसरी बरसी पर उत्तराखंड में फिर से अलर्ट जारी

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केदारनाथ

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है।

हरादून सहित उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, में तेज बारिश की चेतावनी जारी करते हुए अलर्ट रहने का ऐलान भी कर दिया गया है।
खासतौर पर चारधाम जाने वाले रास्तों पर खास सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि कल यानी 16 जून को केदानाथ आपदा को पूरे तीन साल हो जाएंगे। 16 जून, 2013 को ही केदारनाथ त्रासदी शुरू हुई थी। आपदा की तीसरी बरसी पर तेज बारिश की चेतावनी ने उस भयानक मंजर की यादों को फिर से याद दिला दिया है।

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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पूरे राज्य में मौसम बदलता हुआ नजर आहै। देहरादून सहित राज्य के ज्यादातर इलाकों में रूक-रूक कर बारिश जारी है। बिती रात कई जिलों में भारी बारिश भी हुई है।

मुख्य सचिव ने मौसम विभाग की चेतावनी पर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले रास्तों पर तो खास कदम उठाने के लिए कहा गया है। बचाव दल को चौकन्ना रहने के लिए आदेश दिए गए हैं। अगर बारिश होती भी है, तो वहां पहले से बचाव दल को तैनात करने के लिए कहा गया है।

वैसे आमतौर पर उत्तराखंड में 22 जून के आसपास मानसून आता है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार अच्छे मानसून के आसार हैं। लिहाजा पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के मददेनजर पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है, एसडीआरएफ को भी अलर्ट में रखा गया है जिससे किसी हर तरह के हालातों से निपटा जा सके।

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एलजी सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे ले जाते हुए शनिवार को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य के लिए 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एलान किया है।

उपराज्यपाल ने शनिवार को कहा, ‘मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य के कारोबारियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह कारोबारियों को सुविधा देने के लिए हमारे द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है।’

इसके अलावा उपराज्यपाल ने बिजली-पानी के बिलों पर एक साल तक 50 प्रतिशत छूट का भी एलान किया। उन्होंने कहा, ‘बिजली और पानी के बिल में एक साल तक के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सभी कर्जधारकों के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई है। अच्छे मूल्य निर्धारण पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ-टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी।’

उपराज्यपाल ने कहा, ‘हमने मौजूदा वित्तीय वर्ष में छह महीने के लिए बिना किसी शर्त के, कारोबारी समुदाय के प्रत्येक उधार लेने वाले व्यक्ति को पांच प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया है। यह एक बड़ी राहत होगी और यहां रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।’

हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वालों को सात प्रतिशत सबवेंशन देने की घोषणा करते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा, ‘क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, हमने हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए अधिकतम सीमा एक लाख से 2 लाख रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्हें पांच प्रतिशत ब्याज सबवेंशन (आर्थिक मदद) भी दिया जाएगा।

इस योजना में तकरीबन 950 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और यह अगले 6 महीनों के लिए इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध रहेगा। वहीं एक अक्तूबर से, जम्मू और कश्मीर बैंक युवाओं और महिलाओं के उद्यमों के लिए एक विशेष डेस्क शुरू करेगा। जिसमें युवा और महिला उद्यमियों को काउंसिलिंग दी जाएगी।’

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वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट, पहली तिमाही में 101.3 लाख करोड़ रुपये हुई सरकारी देनदारियां

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सरकार की कुल देनदारियां जून 2020 के अंत तक बढ़कर 101.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गईं। इससे पहले मार्च 2020 अंत में यह 94.6 लाख करोड़ रुपये पर थीं। सार्वजनिक ऋण पर जारी नवीनतम रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। 

जून 2019 में इतना था कुल कर्ज
साल भर पहले यानी जून 2019 के अंत में सरकार का कुल कर्ज 88.18 लाख करोड़ रुपये था। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन की शुक्रवार को जारी त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2020 के अंत में सरकार के कुल बकाए में सार्वजनिक ऋण का हिस्सा 91.1 फीसदी था।

रिपोर्ट में यह कहा गया कि बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों के लगभग 28.6 फीसदी की परिपक्वता की शेष अवधि पांच साल से कम समय रह गई है। 

पहली तिमाही में जारी हुईं 3,46,000 करोड़ की प्रतिभूतियां 

आलोच्य अवधि तक इसमें वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 39 फीसदी और बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी 26.2 फीसदी थी। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 3,46,000 करोड़ रुपये की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 2,21,000 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां जारी की गई थी। 

सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (पीडीएमसी) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में नए इश्यू की औसत भारित परिपक्वता 16.87 वर्ष थी, जो अब कम होकर 14.61 वर्ष पर आ गई। वहीं केंद्र सरकार ने अप्रैल-जून 2020 के दौरान नकद प्रबंधन बिल जारी कर 80,000 करोड़ रुपये जुटाए।

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कृषि विधेयक के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान, बोले- किसी हालत में मंजूर नहीं करेंगे

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पंजाब के अमृतसर में भी किसान कृषि विधेयक के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों ने शनिवार को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जबरन विधेयक थोपा गया तो चाहे कुछ हो जाए, इसे किसी हालत में मंजूर नहीं किया जाएगा।

कृषि अध्यादेश का विरोध पंजाब से शुरू होकर पूरे देश में फैलाया जाएगा, क्योंकि किसी सूरत में किसानों का मालिक कॉरपोरेट सेक्टर को बनने नहीं दिया जाएगा। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार चाहे कोई भी रही हो, किसानों के आगे नतमस्तक होती रही है और इस बार किसान आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।

भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां के महासचिव सुखदेव सिंह का कहना है कि सरकार ने बिल तो लोकसभा में पास कर दिया है लेकिन इसे लागू किसी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने जमीन अधिग्रहण कानून बनाया लेकिन किसानों ने लागू नहीं होने दिया था। अब भी तीनों कानूनों को लागू नहीं होने दिया जाएगा, सरकार जितना जोर लगा सकती है लगाकर देख ले।

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