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नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए केसीआर, ममता और अमरिंदर सिंह

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NITI Aayog
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति अयोग गवर्निग काउंसिल की पहली बैठक हुई। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हिस्सा नहीं लिया। ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव ने 23 मई को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ-ग्रहण समारोह में भी भाग नहीं लिया था।

नीति आयोग की इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की अहम भूमिका है, आय और रोजगार बढ़ाने के लिए निर्यात क्षेत्र महत्वपूर्ण है, राज्यों को निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान देना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को लागू करने में नीति आयोग को अहम रोल अदा करना है। आय और रोजगार बढ़ाने के साधनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निर्यात क्षेत्र नौकरियां देने और कमाई बढ़ाने के लिए अहम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हम उस गवर्नेंस सिस्टम की ओर जा रहे हैं जिसकी विशेषता परफॉर्मेंस, ट्रांसपेरेंसी और डिलीवरी है। पीएम मोदी ने कहा कि योजनाओं का धरातल पर सही रुप में उतरना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों से अपील करते हैं कि वे एक ऐसी सरकारी व्यवस्था तैयार करें जो काम करे और जिसे लोगों का विश्वास हासिल हो। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर तक पाइप से पानी पहुंचाया जाए।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि नक्सल हिंसा के खिलाफ जंग निर्णायक पड़ाव पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हिंसा का जवाब कड़ाई से दिया जाएगा। जिन राज्यों ने आयुष्मान भारत योजना को अबतक लागू नहीं किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे अपील की और कहा कि वे इस मसले पर जल्द से जल्द केंद्र सरकार के साथ आएं। उन्हें कहा कि स्वास्थ्य और जनकल्याण हर फैसले का केंद्र बिंदु होना चाहिए।

नीति आयोग की बैठक में मुख्‍यमंत्री नीतीा कुमार ने फिर बिहार को विशेष राज्‍य का दर्जा देने की मांग उठाई है। उन्‍हाेंने कहा है कि विशेष राज्‍य का दर्जा मिलने से बिहार का तेज गति से विकास होगा।

मोदी सरकार की मुखर आलोचक बनर्जी ने नीति अयोग की बैठक में भाग लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि “इसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इस संस्था के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं।”

मोदी को लिखे तीन पेज के पत्र में ममता ने कहा है कि बैठक में भाग लेने का कोई लाभ नहीं हैं, क्योंकि इसकी कार्यसूची राज्य की सलाह के बिना केंद्र सरकार तय करती है।

चंद्रशेखर राव ने सिंचाई परियोजना के शुभारंभ की तैयारियों में व्यस्त होने की बात कही है।

अमरिंदर ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया।

आम चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को मिली भारी जीत के बाद नीति आयोग की यह पहली बैठक थी। इसे राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया।

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वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी, श्रद्धालु कर सकेंगे सीधा दर्शन

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Vaishno Devi-

जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिससे भक्तों को वैष्णो देवी के पवित्र तीर्थ स्थल की सीधे दर्शन हो सके। ऐप को 17 अक्टूबर को लॉन्च करने की तैयारी है।

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अल-कायदा के 6 संदिग्ध आतंकियों को 4 दिन की एनआईए हिरासत

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NIA

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को अल-कायदा के छह संदिग्ध आतंकवादियों को चार दिन की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में भेज दिया।

इससे पहले, 19 सितंबर को एनआईए ने पाकिस्तान से अल-कायदा की ओर से संचालित एक अंतर-राज्यीय मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। छह संदिग्ध आतंकवादी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और तीन केरल के एर्नाकुलम से गिरफ्तार किए गए थे।

नौ में से छह को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने इन नौ आतंकवादियों को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

एजेंसी के अनुसार, ये लोग दिल्ली-एनसीआर और देश के कई बड़े प्रतिष्ठानों पर लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए हमले की योजना बना रहे थे।

छापे के दौरान, एनआईए ने बड़ी संख्या में पटाखों का जखीरा बरामद किया, जिसे उन्होंने आईईडी बनाने के लिए खरीदा था। पटाखों के पोटेशियम का इसके लिए वह प्रयोग करने वाले थे।

आईएएनएस

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ईडी ने दुबई में 203.27 करोड़ रुपये की संपत्ति को किया जब्त

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Enforcement-Directorate

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दुबई में इकबाल मिर्ची की 15 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों में मिडवेस्ट होटल अपार्टमेंट और 14 अन्य वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 203.27 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

बता दें कि यह संपत्ति इकबाल मिर्ची और उसके परिवार के सदस्यों से संबंधित है। बता दें कि धन शोधन कानून के तहत इन संपत्तियों को जब्त किया गया है। 

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