कैराना: एसडीएम ने बताया- पलायन नहीं बल्कि रिटायर कर्मचारी लौट रहे अपने गांव | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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कैराना: एसडीएम ने बताया- पलायन नहीं बल्कि रिटायर कर्मचारी लौट रहे अपने गांव

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हिंदू परिवारों के पलायन को लेकर सुर्खियों में आया शामली के कैराना में एसडीएम का कहना है कि सांसद हुकुम सिंह ने जो 346 परिवारों के पलायन की लिस्ट जारी की थी उसमें 10 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है वहीं कुछ कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, जो अपने घर लौट रहे हैं।

एसडीएम का कहना है कि कैराना से रिटायर कर्मचारी अपने गांव वापस लौट गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी उनकी टीम लिस्ट कि जांच करने में लगी हुई है। जल्द से जल्द इसकी जांच कर ली जायेगी। स्थानीय बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

आरोप लगाया कि सरकार अपराध पर काबू करने के जगह आंखें मूंद ली हैं। बीजेपी सांसद ने कहा, ‘जो अवैध वसूली में साथ नहीं देगा, वो कैराना में जिंदा नहीं रह पाएगा।’ यानी जो टैक्स नहीं भरेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शहर के अपराध को जेल में बंद शातिर अपराधी कंट्रोल कर रहे हैं।

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दिल्ली हिंसा : उमर खालिद की परिजनों से मिलने के अनुरोध वाली याचिका खारिज

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Umar Khalid

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने पुलिस हिरासत के दौरान अपने परिवार से मिलने की इजाजत मांगी थी। खालिद को कड़े आतंकवाद रोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में सांप्रदायिक हिंसा की बड़ी साजिश के मामले में खालिद 24 सितंबर तक 10 दिन की पुलिस हिरासत में है।

उसे 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन अदालत ने पूछताछ के लिए उसे पुलिस को सौंपते हुए कहा था कि यह पुलिस हिरासत का उपयुक्त मामला है। पुलिस ने कहा था कि वह इस मामले में 11 लाख पन्नों वाले दस्तावेज से उसका सामना कराना चाहती है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने परिवार से मुलाकात संबंधी उसकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह विचार योग्य नहीं है।

न्यायाधीश ने 19 सितंबर को अपने आदेश में कहा, “तथ्यों को पूर्णता में देखते हुए और मामले की परिस्थितियों पर गौर करने के बाद मुझे यह आवेदन विचार योग्य नजर नहीं आता तथा याचिका को खारिज किया जाता है।”

अपने वकील के जरिए दायर याचिका में खालिद ने कहा था कि हिरासत में लिए जाने के दौरान पुलिस की तरफ से मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया था कि उसे परिवार से मिलने की इजाजत दी जाएगी लेकिन इजाजत नहीं दी जा रही।

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दिल्ली हिंसा के 14 आरोपियों की कोर्ट में पेशी

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दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार सभी 14 आरोपियों की आज कड़कड़डूमा कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इन सभी आरोपियों पर UAPA और अन्य धाराओं के तहत स्पेशल सेल ने चार्जशीट दायर की थी, जिसकी सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव के जरिए अदालत में जमा की गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन 14 आरोपियों में से एक आरोपी योगेंद्र कोर्ट से पहले ही जमानत मिल गई थी, लिहाजा उसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने 30 हजार के निजी मुचलके पर आरोपी योगेंद्र को सशर्त जमानत दी थी।

बताते चलें कि आरोपी योगेंद्र की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट में जवाब दायर करते हुए सावधानी बरतने के लिए फटकार लगाई थी। इस दौरान कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा, ‘आईओ ने अपने जवाब में कहा है कि चश्मदीद ने आरोपी योगेंद्र सिंह को क्राइम स्पॉट पर घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा. लेकिन कोर्ट ने जांच अधिकारी के जवाब को गलत पाया’

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राष्ट्रीय

राज्यसभाः आठ विपक्षी सांसद मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित

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मानसून सत्र के दौरान रविवार को संसद के ऊपरी सदन में खासी नोकझोंक देखने को मिली। कृषि विधेयकों पर बहस के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ दी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सांसद वेल में पहुंच गए। वहीं, आज इस पर कार्रवाई करते हुए संजय सिंह सहित विपक्ष के आठ सदस्यों को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। 

राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने रविवार को विपक्ष के हंगामे पर कहा, कल राज्यसभा के लिए बुरा दिन था जब कुछ सदस्य सदन के वेल में आए। कुछ सांसदों ने पेपर को फेंका। माइक तोड़ दिया। रूल बुक को फेंका गया। उपसभापति को धमकी दी गई। उन्हें उनका कर्तव्य निभाने से रोका गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। मैं सांसदों को सुझाव देता हूं, कृपया कुछ आत्मनिरीक्षण करें।

सभापति ने कहा, मैं डेरेक ओ ब्रायन को सदन से बाहर जाने का आदेश देता हूं। साथ ही सदन के आठ सांसदों को एक सप्ताह के लिए निलंबित किया जाता है। उन्होंने कहा, विपक्ष के जिन आठ सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, उसमें तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा और सैयद नजीर हुसैन शामिल हैं। इसके अलावा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम) के एलमरन करीम और केके रागेश को भी सदन से निलंबित किया जाता है। 

नायडू ने कहा, इन सांसदों को उपसभापति के साथ दुर्व्यवहार करने की वजह से एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं, भाजपा के राज्यसभा सांसद वी मुरलीधरन ने कहा, निलंबित सदस्यों को सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गैर-सदस्यों की उपस्थिति से सदन कार्य नहीं कर सकता है। 

विपक्ष ने क्या कहा
टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रे सांसदों के निलंबन पर कहा, कई सदस्यों द्वारा कृषि विधेयक में संशोधन पर विचार नहीं किया गया और तथाकथित ध्वनि मत के जरिए इसे पास कर दिया गया। इस मामले में अध्यक्ष की भूमिका पूर्ववर्ती ‘पक्षपातपूर्ण’, अभूतपूर्व और गैरकानूनी थी। यदि संवैधानिक प्राधिकारी राज्यसभा अध्यक्ष नियमों के अऩुसार कार्य नहीं करेंगे तो देश फासीवाद की तरफ भले ही न बढ़े, लेकिन इसका बहुसंख्यकवाद का शिकार होना तय है।

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