राज्यसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल पास | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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राज्यसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल पास

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भारतीय संसद

राज्यसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल पर चर्चा के बाद इस बिल को पास कर दिया गया. इससे पहले राज्य सभा में काफी देर तक चर्चा हुआ. सदन में बिल ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.

इस बिल में नाबालिग की उम्र 18 से घटाकर 16 साल कर दिया. हालांकि इस कानून को किसी भी नाबालिग पर तभी लागू किया जाएगा जब वह जघन्य अपराध में शामिल होगा. सरकार ने जघन्य अपराध में हत्या, डकैती के साथ हत्या, और बलात्कार जैसे अपराध को शामिल किया गया है.

इससे पहले कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नाबालिग की उम्र को लेकर एक राय नहीं है. लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपराधी नाबालिगों का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

बिल को राज्यसभा से पास कराने के लिए पेश किया गया. महिला एंव बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि यह बोर्ड तय करेगा कि अपराध के वक्त नाबालिग की मानसिकता बालपन की थी या वयस्क.

आजाद ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को और अधिकार देने चाहिए. उन्होंने जेलों में सुधार की वकालत करते हुए कहा कि जेलों में अपराधियों को शिक्षित करने का भी एक सिस्टम होना चाहिए. उन्हें अपनी जिदंगी में सकारात्मक बदलाव लाने का मौका दिया जाना चाहिए. राज्य सभा में इस बहस के दौरान निर्भया के माता-पिता भी मौजूद थे.

wefornews Bureau

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पश्चिम बंगाल में संविधान की रक्षा नहीं हुई तो मुझे करनी पड़ेगी कार्रवाई: राज्यपाल

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पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य को ‘पुलिस शासित राज्य’ में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता द्वारा उनकी लंबे समय से अनदेखी की जा रही है जिसके कारण उन्हें संविधान के अनुच्छेद 154 पर विचार करना होगा।

बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य के कार्यकारी अधिकार राज्यपाल में निहित होंगे और वह प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उनका इस्तेमाल कर सकेंगे।

धनखड़ ने अपने पत्र का जवाब देने में गैरजिम्मेदाराना रुख अख्तियार करने पर पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र की आलोचना की। राज्यपाल ने कहा कि पुलिस अधिकारी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। राज्यपाल धनखड़ ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘अगर संविधान की रक्षा नहीं हुई, तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। राज्यपाल के पद की लंबे समय से अनदेखी की गई है। मुझे संविधान के अनुच्छेद 154 पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।’

उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की वजह से उन्हें वॉट्सएप वीडियो कॉल करने को मजबूर होना पड़ रहा है। धनखड़ ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल पुलिस शासित राज्य बन गया है। पुलिस का शासन और लोकतंत्र साथ-साथ नहीं चल सकते। राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। राज्य में माओवादी उग्रवाद भी अपना सिर उठा रहा है। इस राज्य से आतंकी मॉड्यूल भी गतिविधियां चला रहे हैं।’

बता दें कि धनखड़ ने जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कामकाज संभाला था। उन्होंने डीजीपी वीरेंद्र को इस महीने की शुरुआत में पत्र लिखकर राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी। डीजीपी के दो पंक्ति के जवाब के बाद राज्यपाल ने उन्हें 26 सितंबर को उनसे मिलने को कहा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 26 सितंबर को राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया कि वह संविधान में निर्देशित कार्यक्षेत्र में रहते हुए काम करें।

wefornews

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राष्ट्रीय

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हथियारों के लिए 2290 करोड़ रुपये की दी मंजूरी

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Jammu And Kashmir

पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव और पाकिस्तान की मदद से आतंकियों द्वारा लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिशों के बीच भारत सरकार ने भारतीय सेना को उपकरण और हथियारों की खरीद के लिए 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम की मंजूरी दी है।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों को विभिन्न आवश्यक उपकरणों के लिए पूंजी अधिग्रहण के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनकी अनुमानित लागत 2,290 करोड़ रुपये की बताई जा रही है। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि इस आवंटित राशि से घरेलू उद्योग के साथ-साथ विदेशी विक्रेताओं से खरीद भी की जा सकती है।

परिषद ने इंडियन श्रेणी के तहत, DAC ने Static HF Tans- रिसीवर सेट और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि एचएफ रेडियो सेट सेना और वायु सेना की फील्ड इकाइयों के लिए निर्बाध संचार को सक्षम करेगा। ये 540 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर खरीदे जा रहे हैं।

इसके अलावा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को करीब 970 करोड़ रुपये की लागत से खरीदा जाएगा. इन हथियारों से भारतीय नौसेना और वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। इसके अलावा मोर्चे पर डटे भारतीय सेना के जवानों के लिए परिषद ने SIG SAUER असॉल्ट राइफल्स की खरीद के लिए 780 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

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राष्ट्रीय

झारखंड के शिक्षा मंत्री कोरोना पॉजिटिव

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coronavirus

झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सोमवार को कोरोना जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं।
मंत्री को इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआत में उन्हें सांस संबंधी समस्या को लेकर आईसीयू में भर्ती कराया गया था बाद में उन्हें कोविड वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया।

रिम्स के कोविड टास्क डिपार्टमेंट के डॉक्टर नितिश एक्का ने कहा, मंत्री की हालत अभी स्थिर है। उन्हें उच्च दाब के ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। हम लगातार उनका चेकअप कर रहे हैं। उनकी हालत में और सुधार आने पर सीटी स्कैन की जाएगी।

आईएएनएस

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