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जम्मू कश्मीर: अनंतनाग में दूसरा आतंकी हमला, दो जवान शहीद

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जम्मू एवं कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आंतकियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई मुठभेड में दो जवान शहीद हो गए।

बीते 15 घंटे में ये आतंकवादियों की ओर से दूसरा हमला है। शहीद पुलिसवालों में से एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर और एक कॉन्स्टेबल था। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

आपको बतां दें कि इससे पहले शुक्रवार को कश्मीर के बिजबेहड़ा में बीएसएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इस मुठभेड़ में बीएसएफ जवानों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे, जबकि बीएसएफ जवान समेत 7 लोग घायल हुए थे।

wefornews bureau 

 

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अनलॉक- 4 के तहत आज से ताजमहल को जनता के लिए फिर से खोला गया

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taj mahal
File Photo

भारत का लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण व 17वीं शताब्दी का प्रेम का स्मारक, ताजमहल और आगरा का किला छह महीने बाद सोमवार से फिर से खुलने के लिए तैयार हैं। कोविड-19 महामारी के कारण इन स्थलों को बंद कर दिया गया था।

कोविड-19 महामारी के कारण इन स्थलों को बंद कर दिया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों ने पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम कर लिए हैं।

ताजमहल के केयरटेकर अमरनाथ गुप्ता ने कहा, पूर्वी और पश्चिमी गेट पर सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, सामाजिक दूरी के लिए सर्ल्स की पेंटिंग, आदि हो चुके हैं। एक शिफ्ट में सिर्फ 2,500 आगंतुकों को ही अंदर जाने की अनुमति होगी और यह केवल ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही संभव होगा। विदेशियों को प्रवेश टिकट के लिए 1,100 रुपये भुगतान करना होगा और देश के आगंतुक 50 रुपये प्रति टिकट का भुगतान करेंगे। सम्राट शाहजहां और मुमताज महल की कब्रों के ²श्य के लिए मुख्य मंच में प्रवेश करने के लिए 200 रुपये का टिकट अतिरिक्त है।

वहीं स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटों में 105 नए कोरोनावायरस मामलों की सूचना दी है। अब तक कुल 4,706 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 3,727 लोग रिकवर हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 862 है, वहीं अब तक, 117 मौतें हो चुकी हैं।

इसी बीच आगरा विश्वविद्यालय ने शनिवार देर शाम 25 मेडिकोज के कोविड पॉजीटिव पाए जाने के बाद सोमवार से होने वाली एमबीबीएस परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की। संक्रमित मेडिकोज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि नई तारीखों की घोषणा एस.एन. मेडिकल कॉलेज के अधिकारी के साथ परामर्श के बाद की जाएगी।

आईएएनएस

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भिवंडी में 3 मंजिला इमारत ढही, अब तक आठ लोगों की मौत

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महाराष्ट्र के भिवंडी में धामनकर नाका के पास पटेल कंपाउंड इलाके में तीन मंजिला इमारत ढह गई है। इस घटना में अब तक आठ लोगों की मौत हो गई है, वहीं 25 लोगों की जान बचा ली गई है।

अब भी 50-60 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की दो टीमें बचाव कार्य के लिए मौके पर मौजूद हैं। इस इमारत को नगरपालिका ने नोटिस भी दिया हुआ था और यहां क्षमता से ज्यादा लोग रहते थे।

वहीं इस दौरान मलबे में फंसे एक बच्चे को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम और फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। जानकारी के अनुसार यह घटना रात को 3.30 बजे के आसपास हुई है। इस इमारत का निर्माण 1984 में हुआ था और यहां 21 परिवार रहते हैं।

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खेती कॉर्पोरेट क्षेत्र को देने के लिए लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकारः कांग्रेस

अहमद पटेल ने इसे देश का काला कानून बताया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कानून को लेकर देश को गुमराह कर रहे हैं।

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Ahmed Patel

केंद्र सरकार ने देश की खेती को कॉर्पोरेट क्षेत्र के हवाले करने की मंशा से किसानों से संबंधित विधेयक को पारित कराया है। सरकार ने विधेयक पारित कराने में न केवल जल्दबाजी की, बल्कि असंवैधानिक तरीका भी अपनाया। यह कहना है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रताप सिंह बाजवा और शक्ति सिंह गोहिल का।

किसानों से जुड़ा विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस पार्टी के इन सभी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अहमद पटेल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार के इस मनमाने तरीके को लेकर ही कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है।

प्रधानमंत्री के बयान में सच्चाई नहीं

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो कह रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह कानून किसानों के खिलाफ है और इससे देश के किसानों को भारी नुकसान होगा। सरकार इसी तरह भूमि अधिग्रहण विधेयक को भी लेकर संसद में आई थी, लेकिन विपक्ष के भारी विरोध के कारण उसे वापस लेना पड़ा था।

अहमद पटेल ने इसे देश का काला कानून बताया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कानून को लेकर देश को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा के नेता जो बात कह रहे हैं, उससे जुड़े सवाल पर केंद्र सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मत विभाजन की मांग करना संसद के सदस्यों का अधिकार है। लेकिन विपक्षी सदस्यों ने मत विभाजन की मांग की तो इसे खारिज कर दिया गया और क्रूरता से कानून को पारित करा लिया गया। ऐसा करना देश के संघीय ढांचे का अपमान है। यह धोखा है और विधेयक गलत तरीके से पारित हुआ है।

प्रताप सिंह बाजवा ने कानून लाने के समय पर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ से जूझ रहा है। गलवां घाटी जैसी हिंसक झड़प हो रही है। दूसरी तरफ कोविड-19 की महामारी जैसा संकट है। ऐसे समय में केंद्र सरकार इस तरह का कानून लेकर आ रही है। बाजवा का कहना है कि केंद्र सरकार इस कानून को अगले साल भी ला सकती थी, लेकिन अपने कॉर्पोरेट घराने वाले मित्रों को लाभ पहुंचाने की उसे काफी हड़बड़ी है।

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