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JEE Main परीक्षा 2016 के नतीजे आज, यहां देखें Result

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शिक्षा बोर्ड(फाइल फोटो)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से जेईई मेन 2016 की ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा का रिजल्ट बुधवार को जारी किया जाएगा। परीक्षा परिणाम आज थोड़ी देर में जारी होने की संभावना है। इस एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स रिजल्ट को jeemain.nic.in और cbseresults.nic.in वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस एग्जाम से स्टूडेंट्स को आईआईटी और दूसरे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है।

रिजल्ट देखने के वेबसाइट

*JEE Main का रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nic.in या cbseresults.nic.in पर जाएं।
* यहां पर ‘JEE Main 2016 Results’ की लिंक पर क्लिक करें।
* अपना एप्लिकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नाम की जानकारी फिल करें।
* डाटा सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।
* इसे सेव करके प्रिंट भी ले सकते हैं।

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12 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था एग्जाम :

*JEE Main एग्जाम में करीब 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए थे।
* 3 अप्रैल को JEE Main का ऑफलाइन पेपर हुआ था।
* 9 और 10 अप्रैल को एग्जाम का ऑनलाइन पेपर हुआ था।
* 12th और JEE Main के नंबर्स के आधार पर अंडर ग्रैजुएट कोर्स में मिलेगा एडमिशन।
* इस एग्जाम के जरिए IIT में जाने का मौका भी मिलता है।
* JEE Main के 1.5 लाख कैंडिडेट्स JEE एडवांस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये परीक्षा 23 मई, 2016 को होगी।
* गुजरात, महाराष्ट्र, नगालैंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और ओडिशा JEE Main सिस्टम में शामिल हो गए हैं।

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एटीएम से 5,000 से ज्यादा रुपये निकालने पर शुल्क लगाने की तैयारी

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आने वाले दिनों में एटीएम से पांच हजार रुपये से ज्यादा की राशि निकालने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। ये आपके मुफ्त पांच ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होगा, इसके लिए आपको अलग से राशि का भुगतान करना होगा। यह तभी लागू होगा जब आप एटीएम से पांच हजार से ज्यादा की राशि निकालेंगे। 

एक बार में पांच हजार से ज्यादा की राशि निकालने पर किसी ग्राहक को 24 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। मौजूदा समय में एटीएम से पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन की जा सकती है, इसके बाद अगर उसी महीने में और ट्रांजैक्शन की जा रही हैं तो छठे ट्रांजैक्शन पर 20 रुपये लगते हैं। 
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक की एटीएम शुल्क की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। इसके आधार पर बैंक आठ साल बाद एटीएम शुल्क में बदलाव कर सकते हैं। मध्यप्रदेश के एसएलबीसी समन्वयक एसडी माहुरकर के मुताबिक समिति ने दस लाख से कम आबादी वाले शहरों में एटीएम से लेन-देन बढ़ाने पर जोर दिया है।

यहां ज्यादातर लोग छोटी-छोटी राशि निकालते हैं, इसलिए समिति ने छोटे ट्रांजैक्शन को ही फ्री ट्रांजैक्शन में रखा है। छोटे शहरों में ग्राहकों को दूसरे बैंकों के एटीएम पर हर महीने छह बार पैसा निकालने की छूट मिलेगी। अभी छोटे शहरों में केवल पांच बार ही पैसा निकाला जा सकता है।

मुंबई, दिल्ली और बंगलूरू जैसे महानगरों में ग्राहकों को एक महीने में एटीएम से तीन बार पैसा निकालने की छूट है, इसके बाद चौथी बार पैसा निकालने पर अतिरिक्त शुल्क लगता है।

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चेक इन काउंटर के उपयोग के लिए इंडिगो लेगा सर्विस फीस

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वेब चेकिंग को बढ़ावा देने के मकसद से एअरलाइन कम्पनी इंडिगो ने हवाई अड्डों पर अपने चेक-इन काउंटर का उपयोग करने वालों से सर्विस फीस लेने का फैसला किया है। इंडिगो ने कहा है कि उसका यह फैसला तत्काल प्रभाव (शनिवार) से ही लागू हो रहा है।

एअरलाइन ने हालांकि कहा है कि वह यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हर व्यवस्था करने को तैयार है और साथ ही साथ वह यात्रियों से बिना किसी के सम्पर्क में आए विमान यात्रा करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है।

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रियल एस्टेट क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए RBI ने उठाए कदम

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आवास ऋण को बढ़ावा देने के लिए हाल में घोषित उपायों को अमल में लाने की पहल कर दी है। इसके तहत कर्ज-मूल्य अनुपात (एलटीवी) यानी मूल्य के अनुपात में दिए जाने वाले आवास ऋण के लिए जोखिम भारांश को युक्तिसंगत बनाया गया है। 

ग्राहकों को कम ब्याज पर मिल सकेगा कर्ज

मालूम हो कि यह नई व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक मंजूर किए जाने वाले सभी आवास ऋण पर लागू होगी। इससे एक तरफ जहां बैंकों के पास रियल एस्टेट क्षेत्र को कर्ज देने के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध होगी, वहीं वे ग्राहकों को लाभ देने के लिए ब्याज भी कम कर सकेंगे। 

रियल एस्टेट क्षेत्र में कर्ज को मिलेगी गति

आरबीआई की इस संबंध में जारी अधिसूना के अनुसार जहां मकान के मूल्य के समक्ष कर्ज यानी एलटीवी 80 फीसदी से कम है तो नए आवास ऋण पर जोखिम भारांश 35 फीसदी होगा। वहीं एलटीवी 80 फीसदी से अधिक है लेकिन 90 फीसदी से कम है तो जोखिम भारांश 50 फीसदी होगा। आरबीआई ने कहा कि इस उपाय से रियल एस्टेट क्षेत्र में बैंक कर्ज को गति मिलने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में रोजगार सृजन तथा दूसरे उद्योगों के जुड़े होने को देखते हुए यह आर्थिक पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण है। 

यानी इससे बैंकों को प्रत्येक आवास ऋण पर जाखिम के लिहाज से पहले जो ऊंचा प्रावधान करना होता था, वह अब कम होगा। इससे उनका बोझ कम होगा। इस प्रकार के कर्ज पर 0.25 फीसदी का मानक संपत्ति प्रावधान पहले की तरह लागू रहेगा। इस बारे में एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि एलटीवी अनुपात संपत्ति के मूल्य को दिए जाने वाले कर्ज की राशि से भाग देकर निकाला जाता है। 

उदाहरण के तौर पर यदि कोई 80 लाख रुपये का मकान खरीदता है और उसके लिए 10 लाख रुपये का शुरुआती भुगतान करता है तब उसे 70 लाख रुपये कर्ज लेना है। उन्होंने कहा, ‘एलटीवी पर जोखिम भारांश की व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने से बैंकों के पास कर्ज देने के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध होगी। इससे वे ब्याज दर भी कम कर सकेंगे क्योंकि उनके पास ऋण देने को लेकर अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध होगी।’

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