सत्‍ता संभालने के बाद बाइडन प्रशासन ने सातवें दिन H1B श्रमिकों के जीवनसाथी के लिए बड़ी राहत प्रदान किया है। H1B वीजा धारकों के जीवनसाथी के अमेरिका में काम करने की अनुमति मिल गई है। 

इसके साथ बाइडन प्रशासन ने अपने पुर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन के फैसले का उलट दिया है। ट्रंप सरकार ने यह कहते हुए इस कदम को उचित ठहराया था कि यह देश हित में है। यह अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से महत्‍वपूर्ण है। इसका मकसद ज्‍यादातर विदेशी श्रमिकों को अमेरिका से बाहर रखना था।

बता दें कि H-1B वीजा धारकों के जीवनसाथियों को जारी किया जाता है। वीजा धारकों में अधिकतर उच्च कौशल वाली भारतीय महिलाएं शामिल हैं। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाएं (यूएससीआईएस) विभाग द्वारा H-4 वीजा, H-1B वीजा धारकों के परिवार के सदस्यों (जीवन साथी और 21 साल से कम उम्र के बच्चों) के लिए जारी किया जाता है। H-1B वीजा धारकों में अधिकतर भारतीय आईटी पेशेवर है। यह आमतौर पर उन लोगों को जारी किया जाता है, जो रोजगार के आधार पर स्थायी निवासी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं। बाइडन प्रशासन के इस अहम फैसले से H1B वीजा धारक कर्मचारियों को एच-4 वीजाधारक जीवनसाथियों को काम जारी रखने की अनुमति प्रदान कर दी है। 

अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेंजेटेटिव्स का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को सीनेट चेम्बर पहुंचा और वह आरोपपत्र पेश किया जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी संसद भवन (कैपिटल) पर हिंसा भड़काने के लिए अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को उकसाने का आरोपी बनाया गया है।

इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई हाउस ऑफ रिप्रेंजेटेटिव्स के सदस्य जेमी रस्कीन कर रहे थे। उन्होंने सीनेट को ट्रंप के खिलाफ चलाए जाने वाले महाभियोग मामले से संबंधित आरोपपत्र पढ़कर सुनाया।

गौरतलब है कि अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर दो बार महाभियोग का मामला चलाया गया है। इस मामले में पहली सुनवाई 8 फरवरी को होनी है।

ट्रंप पर यह आरोप है कि उन्होंने 6 जनवरी को अपने हजारों समर्थकों को अमेरिकी संसद भवन (कैपिटल) पर धावा बोलने के लिए उकसाया। बहरहाल, ट्रंप के खिलाफ महाभियोग मामले में कैरोलाइना के प्रख्यात वकील बुच बॉवर्स उनका बचाव करेंगे। बॉवर्स भारतीय मूल की अमेरिकी नेता निक्की हेली के लिए भी 2012 में केस लड़ चुके हैं।

आईएएनएस

भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर पिछले साल मई की शुरुआत से गतिरोध जारी है। इसी तनाव को कम करने के लिए रविवार को मोल्डो में भारत और चीन ने नौंवे दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता की जो देर रात ढाई बजे तक चली।

15 घंटे तक चली इस वार्ता में सीमा पर तनाव कम करने को लेकर बातचीत हुई। इस बातचीत से पहले वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने चीन को दो टूक कह दिया था कि भारत को भी आक्रामक होना आता है।

बातचीत के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि वार्ता के दौरान भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि टकराव वाले क्षेत्रों में डिसइंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चीन के ऊपर है। इसके लिए भारत ने एक व्यावहारिक रोडमैप पेश किया। इसके तहत पहले चरण में पेंगोंग त्सो, चुशुल और गोगरा-हॉट्सप्रिंग क्षेत्रों में मौजूद तनाव बिंदुओं पर यथास्थिति बहाल की जाए।

इससे पहले भारत और चीन के बीच छह नवंबर को आठवें दौर की वार्ता हुई थी। इसमें दोनों पक्षों ने टकराव वाले खास स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने पर व्यापक चर्चा की थी। बता दें कि पिछले नौ महीनों से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद जारी है। पूर्वी लद्दाख में दोनों तरफ से सेना और हथियारों की भारी तैनाती की गई है। भारत ने चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए सीमा पर आर्टिलरी गन, टैंक, हथियारबंद वाहन तैनात कर रखे हैं।

The 9th round of India China Corps Commander level talks finished around 2:30 am today. The meeting lasted for more than 15 hours after starting at 11 am yesterday at Moldo opposite Chushul in Eastern Ladakh sector.

— ANI (@ANI) January 25, 2021

WeForNews