जम्मू-कश्मीर- बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर पीडीपी का रुख नरम | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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राजनीति

जम्मू-कश्मीर- बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर पीडीपी का रुख नरम

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महबूबा मुफ्ती
फाइल फोटो

जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन को लेकर जारी सस्पेंस के बाद अचानक पीडीपी के रुख में नरमी दिख रही है. सरकार बनाने को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के घर रविवार को बैठक हुई. जहां बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर तेबर में नरमी दिखी.

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद औपचारिक बैठक में पीडीपी के विधायक बीजेपी के साथ सरकार बनाने के पक्ष में दिखे साथ ही जल्द सरकार बनाने के संकेत भी दिए.

हालांकि सरकार बनाने को लेकर फैसला लेने का अधिकार विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर छोड़ दिया, ऐसा माना जा रहा है कि 26 जनवरी के आसपास महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं.

सरकार बनाने को लेकर जारी असमंजस को देखते हुए उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर बीजेपी-पीडीपी पर हमला बोला. उन्होंने लिखा है कि अब काफी हो चुका. अगर आप सरकार नहीं बना सकते तो गठबंधन खत्म कीजिए और फिर जनता के बीच चलिए.

Wefornews Bureau

राजनीति

कर्नाटक के कांग्रेस विधायक पाटिल हुए कोरोना पॉजिटिव

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COVID

कर्नाटक में एक और कांग्रेस विधायक एच.के. पाटिल के भी संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। सोमवार को पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी।

कांग्रेस प्रवक्ता रवि गौड़ा ने आईएएनएस को बताया, पाटिल अगले 10 दिनों तक अपने घर में क्वारंटीन में रहेंगे। उनमें हालांकि अभी कोराना के लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं।

67 वर्षीय पाटिल राज्य के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में गदग खंड से विधायक हैं। पाटिल ने ट्वीट किया, मैं आपकी शुभकामनाओं से जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि वे अपना परीक्षण कराएं।

बता दें कि इससे पहले, रविवार को कांग्रेस के बेंगलुरु से विधायक दिनेश गुंडु राव का परीक्षण पॉजिटिव आया था।

गौड़ा ने कहा, पाटिल ने भी 21 से 26 सितंबर तक विधानसभा के मानसून सत्र में भाग लिया था। सत्र के पहले 18 सितंबर को सभी विधायकों के साथ उनका भी अनिवार्य परीक्षण हुआ था, जो निगेटिव आया था।

करीब 60 विधायकों के संक्रमित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विश्वनाथ कागेरी हेगड़े ने 8-दिवसीय सत्र को घटाकर 6 दिन कर दिया था और फिर शनिवार की रात को सदन स्थगित कर दिया गया था।

हाल ही में कोरोना संक्रमित हुए विधायकों में उपमुख्यमंत्री गोविंद करजोल और सीएन अश्वथ नारायण, गृहमंत्री बासवराज बोम्मई, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के. गोपालैया, शहरी विकास मंत्री बैरथी बासवराज और पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान शामिल हैं।

आईएएनएस

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राजनीति

प्रियंका बोलीं- BJP सरकार अपने खरबपति मित्रों के लिए किसानों से MSP छीन लेगी

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Priyanka Gandhi Delhi

किसान बिल के विरोध में कांग्रेस की महासचिव और प्रभारी प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा।

प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, शहीद भगत सिंह ने कहा था कि शोषणकारी व्यवस्था पूंजीपतियों के फायदे के लिए किसानों मजदूरों का हक छीनती है।’ भाजपा सरकार अपने खरबपति मित्रों के लिए किसानों की MSP का हक छीनकर उन्हें बंधुआ खेती में धकेल रही है। किसान विरोधी बिलों के खिलाफ संघर्ष ही #भगत_सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि है।

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राजनीति

राहुल बोले- किसानों के लिए मौत का फरमान है नया कानून

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Rahul Gandhi

केंद्र सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों से पारित कृषि विधेयक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह अब कानून बन चुका है।

इन कानूनों के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच हर मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोलने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कृषि कानून को किसानों के लिए मौत का फरमान बताया है।

उन्होंने राज्यसभा में इन विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान हुए हंगामे से जुड़ी एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘कृषि संबंधी कानून हमारे किसानों के लिए मौत का फरमान हैं। उनकी आवाज संसद और बाहर दोनों जगह दबाई गई। यहां इस बात का सबूत है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है।’

कांग्रेस नेता ने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें दावा किया गया है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा था कि सदन में कृषि संबंधी विधेयकों पर मतदान की मांग करते समय विपक्षी सदस्य अपनी सीट पर नहीं थे, लेकिन राज्यसभा टीवी की फुटेज से इसकी उलट बात साबित होती है।

हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को इन विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके बाद ये कानून बन गए हैं।

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