शिक्षा नीति पर बने पैनल के अध्‍यक्ष ने स्‍मृति ईरानी को दी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की धमकी | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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शिक्षा नीति पर बने पैनल के अध्‍यक्ष ने स्‍मृति ईरानी को दी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की धमकी

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पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्‍यम ने नई राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए मानव संसाधन मंत्री स्‍मृति ईरानी को खत लिखा है।

पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्‍यम ने नई राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए मानव संसाधन मंत्री स्‍मृति ईरानी को खत लिखा है। उन्‍होंने इसमें लिखा कि नई शिक्षा नीति को लेकर उनकर अध्‍यक्षता वाले पैनल की सिफारिशों वाली रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देंगे। सुब्रमण्‍यम को नई राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर पांच सदस्‍यीय पैनल का चेयरपर्सन बनाया गया था।

इसमें दिल्‍ली, गुजरात के पूर्व मुख्‍य सचिव शैलजा चंद्र और सुधीर मांकड़ और एनसीईआरटी के पूर्व प्रमुख जेएस राजपूत को भी शामिल किया गया था। पैनल ने 27 मई को अपनी रिपोर्ट दी थी। देश में शिक्षा नीति 30 साल पहले 1986 में बनाई गई थी। सूत्रों ने बताया कि सुब्रमण्‍यम ने तीन पन्‍नों का खत ईरानी को भेजा है। इसमें उन्‍होंने कहा कि वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे। हालांकि उन्‍होंने ऐसा करने की कोई तारीख नहीं दी।

इस बारे में जब सुब्रमण्‍यम से संपर्क किया गया तो उन्‍होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। 200 पन्‍नों की रिपोर्ट के बारे में इंडियन एक्‍सप्रेस ने 28 मई को खबर दी थी। इसके अनुसार रिपोर्ट में 90 सुझाव दिए गए हैं। इसमें पांचवीं कक्षा में बच्‍चों को पास करने की बाध्‍यता को समाप्‍त करने की सिफारिश भी शामिल है। साथ ही आईएएस की तरह शिक्षा सेवाओं का ऑल इंडिया कैडर बनाना, यूजीसी में बदलाव, प्रत्‍येक तीन साल में उच्‍च शिक्षा की सभी संस्‍थाओं की ऑडिट, और देश में विदेशी यूनिवर्सिटीज को कैंपस खोलने देने की सिफारिशें भी शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार सरकार सिफारिशों का अध्‍ययन कर रही है और इसके बाद शिक्षा नीति तैयार करेगी। इसे फीडबैक के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन सुब्रमण्‍यम का कहना है कि नीति को फाइनल किए जाने से पहले ही सिफारिशों को सार्वजनिक किया जाए। उनका कहना है कि यह रिपोर्ट टॉप सीक्रेट दस्‍तावेज नहीं है। बताया जा रहा है कि उनका यह भी कहना है कि लोकतंत्र में कोई भी नीति बनाने से पहले जनता की राय लेनी चाहिए।

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ड्रग्स केस: दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, सारा, श्रद्धा कपूर समेत 7 लोगों को समन जारी

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सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के बाद ड्रग्स कनेक्शन में कई बड़े नाम सामने आए हैं । इस बीच, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर जैसे सितारों को समन भेजा गया है । इन स्टार्स के खिलाफ ड्रग्स मांगने के सबूत मिले हैं, जिसके संबंध में पूछताछ की जाएगी ।


एनसीबी की ओर से फिलहाल सात लोगों को समन भेजा गया है। दीपिका पादुकोण के चैट का खुलासा हुआ था जिसमें दीपिका पर आरोप लगे थे कि वे ड्रग्स मांग रही थीं। क्वान कंपनी में काम करने वाली करिश्मा से वे बात कर रही थीं।

गोवा में हैं दीपिका-सारा 

जानकारी के मुताबिक, दीपिका अभी गोवा में हैं। उनकी जिससे चैट हो रही थी करिश्मा वे भी किसी शूट के सिलसिले में गोवा में हैं।

वहीं सारा अली खान भी अपनी मां अमृता सिंह के साथ गोवा के घर पर हैं। सारा का सबसे पहले नाम रिया चक्रवती ने लिया था।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने बीपीएसएल के पूर्व प्रमुख की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड’ (बीपीएसएल) के पूर्व अध्यक्ष संजय सिंघल द्वारा ‘दिवाला एवं दिवालियापन संहिता’ (आईबीसी) 2016 के तहत व्यक्तिगत गारंटीकर्ताओं के खिलाफ व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही के प्रावधान को चुनौती देने वाली दायर याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की एक पीठ ने मोदी सरकार, ‘इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया’ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिंघल की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आईबीसी की धारा 95, 96 97, 99, 100 और 101 को अनदेखा करने की मांग की गई है, जो कॉर्पोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर और परिणामी नियमों पर लागू होते हैं।

पीठ ने हालांकि, विवादास्पद प्रावधानों के तहत एसबीआई द्वारा सिंघल को दिए नोटिस पर रोक लगाने का कोई आदेश देने से मना कर दिया।

पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया है।

–आईएएनएस

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फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष को जारी दिल्ली विधानसभा की समिति के समन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन की ओर से दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने फेसबुक इंडिया को दिल्ली हिंसा के मामले में नोटिस जारी किया था। 

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दिल्ली दंगों पर गवाही देने के लिए समन जारी करने से संबंधित फेसबुक उपाध्यक्ष की याचिका पर न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा और केंद्र को नोटिस जारी किया। अदालत ने फेसबुक उपाध्यक्ष के खिलाफ 15 अक्तूबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने का आदेश दिया। अदालत मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को करेगी।

समिति ने 12 सितंबर को फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन को बुलाने का फैसला लिया था। गवाहों की ओर से सौंपे गए साक्ष्य व रिकॉर्ड सामग्री की जांच के बाद राघव चड्ढा की अध्यक्षता में समिति ने फेसबुक पर लगाए गए आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए ये फैसला लिया था। 

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