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अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने भारत में बंद किया काम, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

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अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है। संस्था का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार उसके पीछे पड़ गई थी।

संस्था ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संस्थान ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार की ओर से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक अकाउंट्स को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है। संस्था को इसकी जानकारी 10 सितंबर को लगी।

संस्थान का कहना है कि सरकार के इस कदम से उसका कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। एमनेस्टी के मुताबिक, सरकार के इस कदम से उसे अपने कर्मचारियों को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथ ही भारत में चलाए जा रहे कैंपेन और रिसर्च भी बंद हो गए हैं।

संस्था ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह निराधार और प्रेरित आरोपों के बल पर भारतीय सरकार द्वारा मानवाधिकार संस्थाओं के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे विच-हंट (पीछे पड़ने) की कड़ी में अगला कदम है। एमनेस्टी ने दावा किया है कि उसने सभी भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन किया है। वहीं, सरकार का कहना है कि संस्था ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के तहत कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जो विदेशी फंडिंग के लिए जरूरी होता है।

संस्था के कार्यकारी निदेशक अविनाश कुमार ने कहा कि सरकार ने जो कार्रवाई की है वह कोई अचानक नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय समेत दूसरी सरकारी एजेंसियों की ओर से शोषण, सरकार में पारदर्शिता की मांग, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों को उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने और दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस और सरकार की भूमिका की जवाबदेही तय करने की मांग की वजह से कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान के लिए, जिसने हमेशा अन्याय के लिए आवाज उठाई है, उस पर नया हमला उसकी प्रतिरोध में उठ रही आवाज को उठाकर लिया गया है।

एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया ये आरोप हैं:

ईडी, एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया के खिलाफ विदेशी फंडिंग प्राप्त करने में अनियमितताओं के आरोपों के खिलाफ जांच कर रही है। इस पर गृह मंत्रालय का आरोप है कि संस्था ने भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के जरिए पैसे मंगाए, जिसकी नॉन-प्रॉफिट संस्थाओं को इजाजत नहीं है।

ईडी ने 2017 में संस्था के अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। इसके बाद एमनेस्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उसे थोड़ी राहत मिली थी। फिरभी संस्था का अकाउंट सीज ही था। पिछले साल सीबीआई ने भी संस्था खिलाफ केस दर्ज किया था।

शिकायत में कहा गया था कि यूके ने कथित तौर पर मंत्रालय की मंजूरी के बिना एफडीआई के रूप में एमनेस्टी इंडिया की संस्थाओं को 10 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

इसमें कहा गया था कि इसके अलावा 26 करोड़ की राशि यूके की संस्थाओं की ओर से मंत्रालय की मंजूरी के बिना संस्था को दी थ, जिसे भारत में एनजीओ की गतिविधियों पर खर्च किया गया, जोकि एफसीआरे का उल्लंघन है।

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मोदी बोले- जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस से बचने के लिए सतर्कता बरतने पर जोर दिया और लापरवाही न करने की अपील की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। इस दौरान उन्होंने मास्क पहनने की सलाह देते हुए कहा कि दो गज की दूरी और समय-समय पर साबुन से हाथ धुलना बेहद आवश्यक है। मोदी ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि वायरस भी खत्म हो गया है, ऐसे में हमें सतर्क रहने की विशेष जरूरत है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम एक कठिन समय से निकलकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में थोड़ी सी भी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता ये दोनों साथ-साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। संबोधन के अंत में पीएम ने आने वाले त्योहारों की बधाई दी और लोगों से सतर्क रहने की अपील की।

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7वां वेतन आयोग: 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबर, बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

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दिवाली से पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा कर सकती है। यानी दिवाली से पहले ही सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी संभव है।

इसके लिए 21 अक्तूबर 2020 को सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW के बेस ईयर (आधार वर्ष) में बदलाव की घोषणा कर सकती है। इससे 48 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। 

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दिल्ली हाईकोर्ट ने द प्लूरल्स पार्टी की याचिका पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब

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delhi high court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने द प्लूरल्स पार्टी की याचिका पर भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

याचिका में बिहार विधानसभा चुनाव में शतरंज बोर्ड को आम चुनाव चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल करने की मांग की गई है। बता दें कि द प्लूरल्स ने बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने अचानक से बिहार की राजनीति में एंट्री की थी। लंदन से पढ़ाई करके भारत वापस लौटने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद को बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताया है। अपने घोषणापत्र में उन्होंने जनता से बहुत सारे वादे किए हैं।

पुष्पम प्रिया ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने का वादा किया है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि एजुकेशनल रिफॉर्म के अंतर्गत कॉमन स्कूल सिस्टम होगा जहां सभी नेताओं और अफसर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। उनके घोषणापत्र का नाम- ‘8 दिशा आठों पहर’ है। 

घोषणापत्र में कहा गया है कि बिहार का विकास आठ जोन में बनाकर किया जाएगा। इसके तहत सभी जिलों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। पार्टी ने 80 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। इसके अलावा कृषि को बिहार में उद्योग का दर्जा दिए जाने की भी बात कही गई है।

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