ऐसे होगी एनएसजी में भारत की एंट्री! 23 को पीएम मोदी-जिनपिंग करेंगे मुलाकात | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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ऐसे होगी एनएसजी में भारत की एंट्री! 23 को पीएम मोदी-जिनपिंग करेंगे मुलाकात

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एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर चीन लगातार अड़ंगा डाल रहा है।

चीन ने सोमवार को यहां तक कह दिया कि सोल बैठक में भारत की एनएसजी सदस्यता बहस के एजेंडे में नहीं है। एनएसजी यह बैठक 24 जून को होनी है। इससे पहले 23 जून को पीएम मोदी उज्बेकिस्तान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। लेकिन जहां चाह वहां राह, भारत के लिए रास्ता उसके चाहने वालों ने निकाल ही लिया।

हालांकि इकोनॉमिक टाइम्‍स में छपी रिपोर्ट की मानें तो 9 जून को विएना में एक बैठक हुई। इसमें भारत की एप्‍लीकेशन स्‍वीकार कर ली गई थी। जिसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की सदस्‍यता पर सोल बैठक में डिस्कशन हो सकता है। 9 जून की इस बैठक में चीन ने भारत की एंट्री पर यह कहकर अड़ंगा लगा दिया कि एनएसजी पहले उन देशों को इसमें शामिल करने पर सहमति बनाए जिन देशों ने एनपीटी पर साइन नहीं किए हैं।

भारत की एनएसजी में एंट्री को लेकर अर्जेंटीना इस ग्रुप के अन्‍य देशों के साथ प्‍लान बी डिस्कस कर रहा है। मालूम हो कि मौजूदा दौर में अर्जेंटीना एनएसजी ग्रुप की अगुवाई कर रहा है। मीटिंग में इस ग्रुप के 48 देशों में से 29 ने भारत की एंट्री का समर्थन किया।

इस प्‍लान के तहत एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, जो एनपीटी पर साइन न करने वालों को एनएसजी में एंट्री के लिए खाका तैयार करेगा। इस प्‍लान के पीछे मकसद यह है कि सोल में कम से कम भारत की सदस्‍यता को लेकर चर्चा तो हो ही सकती है। यहां ये जानना जरूरी है कि एनएसजी में वोटिंग के बजाय सभी की आम सहमति से ही अब तक काम होता आया है।

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चीन की अमेरिका को धमकी, एप पर बैन का जल्द देंगे जवाब

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Houston Howdy Modi Donald Trump

चीन ने कहा कि वह वीचैट और टिकटॉक एप के डाउनलोडिंग को रोकने के अमेरिका के कदम का घोर विरोध करेगा। बीजिंग ने वाशिंगटन को चेतावनी दी कि वह चीनी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए उसके खिलाफ जवाबी उपाय भी करेगा। 

अमेरिका ने शुक्रवार को लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया एप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए रविवार से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए। वाशिंगटन ने कहा कि ये एप देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। गौरतलब है कि कुछ सप्ताह पहले भारत ने भी इन एप्स को प्रतिबंधित कर दिया था। 

पिछले महीने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सितंबर तक टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश में कहा गया कि इस दौरान तक इन कंपनियों को अपना स्वामित्व अमेरिकी कंपनियों कौ सौंपना होगा, तब ही ये देश में परिचालन कर पाएंगी। 

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाने के लिए ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी आदेशों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह इन एप्स के डाउनलोड को ब्लॉक करने के अमेरिका के कदम का घोर विरोध करता है। चीनी मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, किसी भी सबूत के अभाव में अमेरिका ने बार-बार गैर-कानूनी कारणों का हवाला देते हुए दोनों कंपनियों को दबाने के लिए राज्य की शक्ति का इस्तेमाल किया है।

इसमें कहा गया कि अमेरिका ने कंपनियों की सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। साथ ही निवेश के माहौल में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के विश्वास को कम कर दिया और सामान्य वैश्विक आर्थिक और व्यापार को नुकसान पहुंचाया है। मंत्रालय ने कहा कि वाशिंगटन को अपनी कार्रवाइयों को तुरंत रोकना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय नियमों और व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए। 

मंत्रालय ने कहा, अगर अमेरिका अपने आदेश को वापिस नहीं लेता है, तो चीन कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा। हालांकि मंत्रालय ने किसी भी जवाबी कार्रवाई को निर्दिष्ट नहीं किया। 

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कुलभूषण को नहीं मिलेगा बाहर का वकील, पाक ने ठुकराई मांग

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kulbhushan jadhav

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नेवी के रिटायर्ड अफसर कुलभूषण जाधव के मामले में निष्पक्ष सुनवाई के लिए भारत ने क्वींस काउंसल या बाहर के वकील की मांग की थी।

पाकिस्तान ने भारत की इस मांग को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत की मांग को अवास्तविक बताते हुए खारिज किया।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा कि भारत लगातार बाहरी वकील की मांग कर रहा है। यह अवास्तविक है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने भारत से साफ कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय चलन के मुताबिक हमारी अदालतों में उन वकीलों को ही पेश होने और पैरवी करने की अनुमति है, जिनके पास यहां प्रैक्टिस का लाइसेंस है।

बता दें कि पाकिस्तान की ओर से यह बयान भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान के बाद आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने 17 सितंबर को पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का क्रियान्वयन नहीं करने का आरोप लगाया था।

उन्होंने जाधव को बगैर किसी शर्त के राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने, निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई के लिए एक भारतीय वकील या क्वींस काउंसल नियुक्त करने की मांग की थी।

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ऐतिहासिक होगी संयुक्त राष्ट्र की आम सभा, पीएम मोदी लेंगे दो बैठकों में हिस्सा

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संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र के 75वें सत्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार का सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। उन्होंने बताया कि सोमवार से शुरू होने वाले इस डिजिटल सत्र के दो बहस में प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करेंगे।

तिरुमूर्ति ने कहा कि पहली बहस एक सामान्य बहस है जहां पीएम मोदी राष्ट्रीय व्यक्तव्य रखेंगे, वहीं सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के 75वें सत्र की शुरुआत को लेकर दूसरी बहस एवं महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन निश्चित रूप से हमारी भागीदारी का मुख्य आकर्षण होगा।
 

तिरुमूर्ति ने आगे कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की तर्ज पर होने वाली कुछ मंत्रिस्तरीय बैठकों में भाग लेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों  पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम  एक अलग तरह की परिस्थिति में इस सत्र में भाग लेने जा रहे हैं जो कि बेहद दिलचस्प होने वाला है। वहीं कोरोना संकट और यह महत्वपूर्ण बैठक दोनों हम लोगों को कुछ अलग करने को प्रेरित करेगा।

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