स्वतंत्रता दिवस : लालकिले में अदृश्य दुश्मन से ज्यादा खतरा | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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स्वतंत्रता दिवस : लालकिले में अदृश्य दुश्मन से ज्यादा खतरा

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(फाइल फोटो)

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ने पूरे देश को ग्रसित कर रखा है, जिसका असर 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर भी दिखाई देगा। इस बार दिल्ली के लालकिले पर होने वाले ध्वजारोहण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। वहीं, कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन से निपटने के लिए भी तैयारियां की गई हैं।

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अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने भारत में बंद किया काम, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

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अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है। संस्था का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार उसके पीछे पड़ गई थी।

संस्था ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संस्थान ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार की ओर से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक अकाउंट्स को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है। संस्था को इसकी जानकारी 10 सितंबर को लगी।

संस्थान का कहना है कि सरकार के इस कदम से उसका कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। एमनेस्टी के मुताबिक, सरकार के इस कदम से उसे अपने कर्मचारियों को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथ ही भारत में चलाए जा रहे कैंपेन और रिसर्च भी बंद हो गए हैं।

संस्था ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह निराधार और प्रेरित आरोपों के बल पर भारतीय सरकार द्वारा मानवाधिकार संस्थाओं के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे विच-हंट (पीछे पड़ने) की कड़ी में अगला कदम है। एमनेस्टी ने दावा किया है कि उसने सभी भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन किया है। वहीं, सरकार का कहना है कि संस्था ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के तहत कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जो विदेशी फंडिंग के लिए जरूरी होता है।

संस्था के कार्यकारी निदेशक अविनाश कुमार ने कहा कि सरकार ने जो कार्रवाई की है वह कोई अचानक नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय समेत दूसरी सरकारी एजेंसियों की ओर से शोषण, सरकार में पारदर्शिता की मांग, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों को उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने और दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस और सरकार की भूमिका की जवाबदेही तय करने की मांग की वजह से कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान के लिए, जिसने हमेशा अन्याय के लिए आवाज उठाई है, उस पर नया हमला उसकी प्रतिरोध में उठ रही आवाज को उठाकर लिया गया है।

एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया ये आरोप हैं:

ईडी, एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया के खिलाफ विदेशी फंडिंग प्राप्त करने में अनियमितताओं के आरोपों के खिलाफ जांच कर रही है। इस पर गृह मंत्रालय का आरोप है कि संस्था ने भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के जरिए पैसे मंगाए, जिसकी नॉन-प्रॉफिट संस्थाओं को इजाजत नहीं है।

ईडी ने 2017 में संस्था के अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। इसके बाद एमनेस्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उसे थोड़ी राहत मिली थी। फिरभी संस्था का अकाउंट सीज ही था। पिछले साल सीबीआई ने भी संस्था खिलाफ केस दर्ज किया था।

शिकायत में कहा गया था कि यूके ने कथित तौर पर मंत्रालय की मंजूरी के बिना एफडीआई के रूप में एमनेस्टी इंडिया की संस्थाओं को 10 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

इसमें कहा गया था कि इसके अलावा 26 करोड़ की राशि यूके की संस्थाओं की ओर से मंत्रालय की मंजूरी के बिना संस्था को दी थ, जिसे भारत में एनजीओ की गतिविधियों पर खर्च किया गया, जोकि एफसीआरे का उल्लंघन है।

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राजनीति

अकाली दल ने दिल्ली की निकाय संस्थाओं में अपने नेताओं से पदों से इस्तीफा देने को कहा

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AKALI DAL

कृषि कानूनों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने अपने सदस्यों से कहा है कि वे दिल्ली के तीनों नगर निगम में अपने पदों से इस्तीफा दें। दिल्ली के नगर निगमों पर भाजपा का कब्जा है।

शिअद की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा कि पार्टी ने निकाय समेत किसी भी संगठन में भाजपा के साथ नाता नहीं रखने का निर्णय लिया है। 

सोमवार को हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में भविष्य की कार्ययोजना पर निर्णय लिया गया। कालका ने कहा कि शिअद पार्षद मनप्रीत कौर ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) की लाइसेंसिंग और तहबाजारी समिति के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। 

शिरोमणि अकाली दल और भाजपा मिलकर दिल्ली के निकाय और विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। कालका ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन में शिअद के नेता जिन पदों पर हैं उन्हें उससे इस्तीफा देना होगा। पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर राजनीतिक सफर में अकेले चलने का निर्णय किया है। 

बता दें की किसान बिल को लेकर नाराज चल रही शिरोमणि अकाली दल ने NDA के साथ अपना नाता तोड़ लिया है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच उस समय नाराजगी खुलकर सामने आ गई थी जब किसान बिल के विरोध में अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

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अंतरराष्ट्रीय

चीन की बढ़ती दबंगई के बीच ‘क्वाड’ देशों के विदेश मंत्री 6 अक्टूबर को टोक्यो में करेंगे बैठक

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जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्री अगले सप्ताह टोक्यो में मिलेंगे और अपने देशों की मुक्त और खुले भारत-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता को जाहिर करेंगे। जापानी मीडिया ने विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के हवाले से मंगलवार को यह जानकारी दी। 

मोतेगी की 6 अक्टूबर की बैठक, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिज पायने और उनके भारतीय समकक्ष सुब्रह्मण्यम जयशंकर की बैठक क्षेत्र में चीन की बढ़ती दबंगई के बीच होनी है। 

लोकतंत्र के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत, जिसे सामूहिक रूप से Quad (क्वाड) के रूप में जाना जाता है, कोरोनावायरस महामारी की शुरुआत के बाद से टोक्यो द्वारा आयोजित पहला मंत्री स्तरीय बहुप्रचारित सम्मेलन होगा। वे पिछले साल सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अलग से उनकी बैठक के बाद मिल रहे हैं। 

मोतेगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “यह उचित समय पर है कि चार देशों के विदेश मंत्री, जो क्षेत्रीय मामलों में समान महत्वाकांक्षाओं को साझा करते हैं, विभिन्न चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान करें।” साथ ही उन्होंने कहा वह अपने प्रत्येक समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का इरादा भी रखते हैं।

उन्होंने कहा, “कोरोनावायरस के बाद की दुनिया में स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के विजन का मूल्य बढ़ा गया है और मुझे उम्मीद है कि इस दृष्टि को साकार करने की दिशा में कई देशों के साथ समन्वय को और गहरा बनाने के महत्व के बारे में विदेश मंत्री की बैठक में पुष्टि होगी।”

प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने 16 सितंबर को कार्यभार संभाला है और इसके साथ ही पिछले लगभग आठ वर्षों में देश के पहली बार नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। जापानी मीडिया के मुताबिक इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने सोमवार को बताया कि पीएम सुगा ने इस चार-पक्षीय बैठक के मौके पर पोम्पेओ से अलग से मिलने की योजना भी बनाई है।

इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाया है। इसमें कानून के शासन का पालन, समुद्र और आसमान में आवाजाही की स्वतंत्रता और विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा शामिल है। 

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