होंडा बीआर-वी कॉम्पैक्ट एसयूवी भारत में लॉन्च | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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होंडा बीआर-वी कॉम्पैक्ट एसयूवी भारत में लॉन्च

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होंडा

गुरुवार को होंडा ने भारत में अपनी पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी बीआर-वी को लॉन्च कर दिया। होंडा बीआर-वी की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 8.75 लाख रुपये से शुरू हो रही है। होंडा बीआर-वी को 4 ट्रिम लेवल में उतारा गया है। ये कार दो इंजन ऑप्शन (पेट्रोल और डीज़ल) के साथ मौजूद होगी।

होंडा बीआर-वी को कंपनी के ‘एक्टिव सॉलिड मोशन’ के सिद्धांत पर तैयार किया गया है। होंडा बीआर-वी में बड़ा क्रोम स्लैट ग्रिल, ब्लैक प्रोजेक्टर हेड-लैंप, मज़बूत बंपर, व्हील आर्च पर प्लास्टिक बॉडी क्लैडिंग लगाया गया है। गाड़ी की ग्राउंड क्लीयरेंस 201mm की है। होंडा बीआर-वी 6 रंगों में उपलब्ध होगी जिसे टैफेटा व्हाइट, व्हाइट ऑर्किड पर्ल, कार्नेलियल रेड पर्ल, अलबैस्टर सिल्वर मेटैलिक, अर्बन टाइटेनियम मेटैलिक और गोल्डन ब्राउन मेटैलिक नाम दिया गया है।

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होंडा बीआर-वी 7 सीटर गाड़ी है जो इसे अपने सेगमेंट की दूसरी कारों से अलग बनाती है। जिसकी केबिन को कई अत्याधुनिक फीचर्स से लैस किया गया है। कार की केबिन में स्टार्ट/ स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रूफ माउंटेड एसी वेंट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर डिफॉगर इत्यादि जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

होंडा बीआर-वी दो इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी जिसमें एक 1.5-लीटर SOHC पेट्रोल और दूसरा 1.5-लीटर i-DTEC डीजल इंजन शामिल है। पेट्रोल इंजन 117 बीएचपी का पावर देगा वहीं इसमें लगा डीजल इंजन 99 बीएचपी का पावर देगा। पेट्रोल इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स से लैस किया गया है वहीं इसके डीज़ल इंजन में 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन लगा है।

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होंडा हमेशा से ही सेफ्टी फीचर के मामले में गंभीर रही है। होंडा बीआर-वी के सभी वेरिएंट में एसआरएस एयरबैग को स्टैंडर्ड फीचर में शामिल किया गया है। साथ ही, एबीएस और ईबीडी को सभी डीजल इंजन वेरिएंट के स्टैंडर्ड फीचर में शामिल किया गया है।

कंपनी का दावा है कि होंडा बीआर-वी का डीजल वेरिएंट 21.9 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगा वहीं इसका पेट्रोल वेरिएंट 15.4 किलोमीटर प्रति लीटर (मैनुअल ट्रांसमिशन में) और 16 किलोमीटर प्रति लीटर (ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में) का माइलेज देगा। होंडा बीआर-वी का भारतीय बाज़ार में सीधा मुकाबला ह्युंडई क्रेटा और रेनो डस्टर से है।

wefornews bureau

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अंग्रेजी सहित हिंदी में लॉन्च हुआ ट्विटर का टॉपिक फीचर

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Twitter.

ट्विटर ने आज (गुरुवार) देश भर में टॉपिक्स फीचर को लॉन्च कर दिया है, इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लॉन्च किया गया है। इसकी मदद से लोग अपनी रूची और अपनी पसंद के हिसाब से विषयों के बारे में आसानी से जान पाएंगे।

टॉपिक्स फीचर में यूजर्स को अपने हिसाब से विषयों को चुनने में आसानी होगी। इससे उन्हें अपने टाइम लाइन पर इन्हीं विषयों से संबंधित अधिक चीजें देखने को मिलेंगी। यानि कि टॉपिक में लोगों को अपनी रूचि के विशिष्ट विषयों को न केवल चुनने की अनुमति मिलेगी बल्कि इसमें समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ने का भी अवसर मिलेगा।

जब कोई व्यक्ति किसी एक टॉपिक को फॉलो करने का सोचता है, तो चाहें वह उसका पसंदीदा बैंड हो या स्पोर्ट्स टीम हो या कोई शहर हो, वे अपनी टाइमलाइन पर उन अकाउंटस से किए गए सभी ट्वीट्स देख पाएंगे।

ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी ने कहा, फीचर में हिंदी टॉपिक्स का शामिल होना भाषाओं में संवाद की विविधताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। हम भारत में ट्विटर पर लोगों के इन जीवंत वातार्लापों को देखकर बेहद रोमांचित हैं।

हिंदी टॉपिक के तहत यूजर्स देवनागरी लिपि में ट्वीटस को देख पाएंगे और साथ ही रोमन वर्णमाला में हिंदी टाइप भी कर सकेंगे।

–आईएएनएस

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लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाना गलत, Twitter से मांगा लिखित स्पष्टीकरण

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डेटा संरक्षण विधेयक के संबंध में बुधवार को संसद की संयुक्त समिति के समक्ष माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस दौरान समिति की अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी ने कहा कि डाटा सुरक्षा पर संयुक्त समिति ने लद्दाख को चीन के भाग के तौर पर दिखाने के लिए ट्विटर से पूछताछ की। समिति की सर्वसम्मत राय है कि लद्दाख को चीन के भाग के तौर पर दिखाने के संबंध में ट्विटर का स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है।

लेखी ने कहा कि लद्दाख को चीन के भाग के तौर पर दिखाना भारत की संप्रभुता के खिलाफ है और यह आपराधिक कृत्य के समान है जिसके तहत सात साल जेल की सजा हो सकती है। समिति ने इस मामले में ट्विटर के शीर्ष अधिकारियों से लिखित में स्पष्टीकरण मांगा है।

लेखी ने कहा कि ट्विटर के प्रतिनिधि डाटा सुरक्षा विधेयक 2019 पर संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश हुए और लद्दाख को चीन के भूभाग के तौर पर दिखाने के लिए सदस्यों ने उनसे सवाल पूछे। समिति की सर्वसम्मत राय है कि लद्दाख को चीन के भूभाग के तौर पर दिखाने के संबंध में ट्विटर का स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है।

हालांकि उन्होंने कहा कि ट्विटर के प्रतिनिधियों ने समिति को बताया कि सोशल मीडिया कंपनी भारत की भावनाओं का सम्मान करती है। लेखी ने कहा कि यह केवल संवेदनशीलता का मामला नहीं है, यह भारत की संप्रभुता और अखंडता का मामला है, लद्दाख को चीनी भाग के तौर पर दिखाना आपराधिक कृत्य के समान है जिसके लिए सात जेल की सजा का प्रावधान है।

ट्विटर इंडिया की ओर से समिति के सामने वरिष्ठ प्रबंधक पब्लिक पॉलिसी शगुफ्ता कामरान, वकील आयुषी कपूर, पॉलिसी संचार अधिकारी पल्लवी वालिया और कॉरपोरेट सुरक्षा अधिकारी मनविंदर बाली पेश हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी भी समिति के सामने उपस्थित हुए।

जानकारी के अनुसार, अमेजन के प्रतिनिधि भी आज दोपहर 3 बजे समिति के समक्ष पेश होंगे। इसके अलावा कल यानि गुरुवार को गूगल और कुछ अन्य संगठन समिति के समक्ष पेश होंगे।

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संसदीय समिति के सामने हुई फेसबुक की पेशी, पूछे गए कड़े सवाल

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facebook

सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने शुक्रवार को कहा कि देश में अपनाये जा रहे डेटा सुरक्षा कानून में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक डिजिटल व्यापार को गति देने की क्षमता है।

कंपनी का यह बयान डेटा सुरक्षा विधेयक 2019 पर संसद की संयुक्त समिति की सुनवाई के बाद आया है। इस समिति की अध्यक्ष भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी हैं।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि निजी डेटा सुरक्षा विधेयक पर संयुक्त समिति के सदस्यों के साथ डेटा विनियम के मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलने से हम गौरवान्वित हैं। हमें भरोसा है कि देश के डेटा सुरक्षा कानून में देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक डिजिटल व्यापार को गति देने की क्षमता है। हम सरकार के इस प्रयास में पूरा सहयोग देंगे। 

संसदीय समिति की बैठक की जानकारी रखने वाले सूत्र ने बताया कि समिति ने शुक्रवार को सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक से उसके राजस्व, लाभ और देश में कर के भुगतान को लेकर सवाल जवाब किए। कंपनी से पूछा गया कि उनकी आय का कितना हिस्सा देश में डेटा सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है।

कंपनी के नीतिगत प्रमुख अंखी दास ने समिति के समक्ष उसका पक्ष रखा। उनसे लगभग दो घंटे पूछताछ की गए और कुछ कड़े सवाल पूछे गए। समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सवाल-जवाब किए।

समिति के एक सदस्य ने बैठक के दौरान सुझाव दिया कि सोशल मीडिया मंच को उपयोक्ताओं के डेटा का उपयोग अपने विज्ञापन दाताओं के वाणिज्यिक लाभ या चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए नहीं करना चाहिए।

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