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हाईकोर्ट ने फीस वृद्धि के खिलाफ निफ्ट के छात्रों की याचिका खारिज की

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दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) के चौथे वर्ष के छात्रों की ओर से फीस वृद्धि के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इसे एकतरफा और तर्कहीन करार दिया।

न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने कहा, इस अदालत द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं है। वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अभिक चिमनी ने आग्रह किया कि फीस बढ़ोतरी की प्रणाली पूरी तरह से गलत है और इसमें पारदर्शिता नहीं है।

चिमनी ने दलील दी कि यह स्पष्ट नहीं है कि निफ्ट शैक्षणिक कार्यक्रम अध्यादेश 2012 के खंड 5 (1) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर भी रहा है या नहीं।

वकील ने आगे आग्रह करते हुए कहा कि एनआरआई कोटा छात्रों के लिए फीस वृद्धि अत्यधिक हो गई है और अब उन्हें सालाना नौ लाख रुपये से अधिक का भुगतान करना होगा।

हालांकि परिपत्र (सर्कुलर) के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद पीठ ने इस बात पर भी गौर किया कि कोविड-19 महामारी के बीच, संस्थान ने गैर-एनआरआई छात्रों के लिए शुल्क वृद्धि को पांच प्रतिशत तक कम कर दिया गया था।

अदालत ने कहा, वर्तमान कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए गैर-एनआरआई कोटा छात्रों के लिए फीस वृद्धि जुलाई-दिसंबर 2020 सेमेस्टर और जनवरी-जून 2021 सेमेस्टर के छात्रों के लिए पांच प्रतिशत घटा दी गई है।

अदालत ने फीस वृद्धि मामले पर अपनी राय देते हुए कहा, हमारी राय में, याचिकाकर्ताओं द्वारा फीस वृद्धि को चुनौती देने के लिए दी गई याचिका अस्पष्ट है।

अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

निफ्ट के छात्रों ने संस्था द्वारा जारी उस परिपत्र को चुनौती दी थी, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए शुल्क संरचना (फीस स्ट्रक्चर) शामिल थी।

छात्रों ने अपनी याचिका में वर्तमान कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों एवं इसके बाद पड़े आर्थिक प्रभाव का हवाला देते हुए संस्थान की ओर से 10 प्रतिशत फीस वृद्धि का विरोध किया था।

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कोविड-19 पर चर्चा के लिए चार दिसंबर को सर्वदलीय बैठक

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केंद्र सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थितियों पर चर्चा करने के लिए 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस भी शामिल होगी।

हालांकि, मार्च में जब लॉकडाउन लागू करने की घोषणा हुई थी, तब इस प्रकार की बैठक न बुलाने को लेकर पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है।

आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान वह विभिन्न दलों और संसदों के दोनों सदनों के नेताओं से संवाद करेंगे।बैठक में सांसदों को केंद्र द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जा सकती है। इस दौरान कोरोना के टीके के विकास और वितरण संबंधी मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है।

नाम उजागर न करने की शर्त पर तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि लोकसभा में हमारे नेता सुदीप बंद्योपाध्याय और राज्यसभा में हमारे नेता डेरेक ओ ब्रायन इस बैठक में शामिल होंगे। पार्टी बैठक के दौरान अपने विचार रखेगी। तृणमूल नेता ने कहा कि मार्च में पहली बार लॉकडाउन लगाने से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई और न ही मुख्यमंत्रियों से इस बाबत चर्चा की। उस समय भी सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी।

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जम्मू-कश्मीर में एलओसी पर गोलीबारी में बीएसएफ जवान शहीद

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जम्मू, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में मंगलवार को पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्ष-विराम का उल्लंघन किया गया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का एक जवान शहीद हो गया।

बीएसएफ के एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर राजौरी सेक्टर में अकारण संघर्ष-विराम का उल्लंघन किया। इसमें बीएसएफ सब-इंस्पेक्टर पी.गुइटे शहीद हो गए हैं। बयान में कहा गया है कि बीएसएफ जवान ने दुश्मन की तरफ से गोलीबारी के बीच अपने कई सहयोगियों की जान बचाते हुए बहादुरी का परिचय दिया और अंत में अपनी जान न्योछावर कर दी।

बीएसएफ आईजी एनएस जामवाल ने कहा कि शहीद अधिकारी एक वीर और ईमानदार सरहदी था और राष्ट्र हमेशा उनकी बहादुरी का ऋणी रहेगा।

पी.गुइटे मणिपुर के निवासी थे। उनके पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से इम्फाल भेजा जाएगा।

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तीन कृषि कानूनों को निलंबित करे, किसानों के खिलाफ मामले वापस ले सरकार : कांग्रेस

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निमंत्रण के बाद, पंजाब के मुख्य रूप से 36 किसान नेता दोपहर 3 बजे से विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के साथ बैठक कर रहे थे।

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नई दिल्ली, 1 दिसंबर । कांग्रेस ने मंगलवार को मांग की कि तीनों कृषि कानूनों को तत्काल निलंबित किया जाए और किसानों के खिलाफ सभी मामले वापस लिए जाएं।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, सरकार को खुले दिल से किसानों से बात करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निलंबित करने और किसानों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने की घोषणा करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, सभी तीन कृषि कानूनों को लागू करें या किसानों को एमएसपी प्रणाली जारी रखने की गारंटी दें।

कांग्रेस ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग की।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निमंत्रण के बाद, पंजाब के मुख्य रूप से 36 किसान नेता दोपहर 3 बजे से विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के साथ बैठक कर रहे थे।

किसान सितंबर में लागू तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं।

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