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हरियाणा नगर निगम चुनाव की घोषणा , 27 दिसंबर को मतदान और 30 को मतगणना

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हरियाणा में नगर निगम चुनाव की रणभेरी बज गई है। तीन नगर निगमों के लिए 27 दिसंबर को मतदान होगा। इसके अलावा रेवाड़ी नगर परिषद के अलावा नगरपालिका सांपला, धारूहेड़ा, उकलाना में उपचुनाव भी होंगे। मतगणना 30 को होगी। 

चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में राज्य चुनाव आयुक्त दलीप सिंह ने बताया कि 27 दिसंबर को सोनीपत, अंबाला और पंचकूला नगर निगम के लिए मतदान होगा। इसके अलावा रेवाड़ी नगर परिषद के अलावा नगरपालिका सांपला, धारूहेड़ा, उकलाना में उपचुनाव भी होंगे। पांच नगरपालिका के वार्डों में उपचुनाव भी होंगे। 

राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 4 दिसंबर को डीसी चुनाव अधिसूचना जारी करेंगे। 11 दिसंबर से 16 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक रहेगा। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी।  चुनाव आयुक्त ने कहा कि आचार संहिता केवल निगम, परिषद व पालिका क्षेत्र में ही लगेगी, पूरे जिले या खंड में नहीं। अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगम में 20-20 वार्ड हैं। 

पंचकूला नगर निगम में ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा मिलेगी। प्रत्याशी राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पर्चा दाखिल कर सकेंगे।  अगर कोई ऑनलाइन पर्चा दाखिल नहीं करना चाहता तो भौतिक तौर पर पर्चा जमा करा सकता है। पंचकूला नगर निगम में यह ट्रायल  किया जा रहा है। अगर यह सफल रहा तो भविष्य में निकाय, पंचायती राज चुनाव में ऑनलाइन नामांकन अनिवार्य किया जाएगा

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पंजाब में निकाय चुनाव की घोषणा, 14 फरवरी को होगा मतदान, 17 फरवरी को आएंगे नतीजे

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पंजाब में आठ नगर  निगमों और 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों की आम/उपचुनाव की समय-सारणी का एलान हो गया है।

इसके साथ ही राज्य के सभी चुनावी हलकों में आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। यह जानकारी के राज्य चुनाव आयुक्त, जगपाल सिंह संधू ने दी।

नगर निगम फगवाड़ा के ई.आर.ओ. द्वारा तैयार की गई वोटर सूचियों में कमियां सामने आई हैं, जिस कारण वोटर सूचियां दोबारा तैयार करने के उपरांत ही नगर निगम फगवाड़ा के चुनाव करवाए जाएंगे। संधू ने कहा कि नामांकन भरने की प्रक्रिया 30 जनवरी 2021 से शुरू होगी और 3 फरवरी 2021 नामांकन  भरने की अंतिम तारीख होगी।

नामांकन की पड़ताल 4 फरवरी 2021 को की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 5 फरवरी 2021 है और इसी तारीख को  उम्मीदवारों को चुनावी निशान अलॉट किए जाएंगे।

चुनाव प्रचार तारीख 12 फरवरी 2021 को शाम पांच बजे तक किया जा सकेगा। वोट डालने का कार्य तारीख  14 फरवरी 2021 को सुबह आठ बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वोटों की गिनती 17 फरवरी 2021 को की जाएगी। चुनाव करवाने के लिए रिटर्निंग अफसर और 145 सहायक रिटर्निंग अफसर नियुक्त किए गए हैं। इन चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए 30 आई.ए.एस./पी.सी.एस. को चुनाव पर्यवेक्षक और 6 आई.पी.एस. अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। 

राज्य में 20,49,777 पुरुष, 18,65,354 महिला और 149 ट्रांसजैंडर वोटरों के साथ कुल 39,15,280 रजिस्टर्ड वोटर हैं। चुनाव आयोग द्वारा 4102 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं और 18000 कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगाई जाएगी। यह चुनाव ईवीएम के द्वारा होंगे। इसके लिए 7000 ईवीएम का प्रबंध किया गया है।

राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि नगर निगम के उम्मीदवार के लिए व्यय की सीमा 3 लाख रुपये, नगर परिषद क्लास-1 के उम्मीदवार के लिए 2.70 लाख रुपये, क्लास-2 के लिए 1.70 लाख रुपये्, क्लास-3 के लिए 1.45 लाख रुपये और नगर पंचायतों के उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा 1.05 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

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चुनाव

बंगाल में सीटों की मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस : सूत्र

कांग्रेस और वाम दलों को इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले पांच वर्षों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य में खुद को मजबूत किया है। भगवा पार्टी ने राज्य में 18 लोकसभा सीटें जीती हैं, जबकि राज्य में वाम दल अपना खाता भी नहीं खोल सके थे।

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नई दिल्ली, 16 जनवरी । पश्चिम बंगाल में कांग्रेस आगामी चुनावों के लिए वाम दलों के साथ सीट साझा करने को लेकर बातचीत में लगी हुई है, जबकि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने वाम दलों और कांग्रेस से हाथ मिलाने को लेकर दिलचस्पी दिखाई है।

हालांकि कांग्रेस और वाम दल टीएमसी की अनदेखी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को सोनिया गांधी से बात करने की सलाह दी है।

सीटों के बंटवारे के समझौते पर सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस का मुख्य ध्यान सीटों की गुणवत्ता पर होगा न कि बिहार में इसके विपरीत सीटों की मात्रा पर, जहां पार्टी ने कई सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे महज 19 सीटों पर ही जीत हासिल हो पाई थी।

कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए वाम दलों के साथ सीटों पर समझौते के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, सीएलपी नेता अब्दुल मनन, पूर्व राज्य प्रमुख प्रदीप भट्टाचार्य और नेपाल महतो शामिल हैं।

समिति ने ऐसी सीटों की पहचान की है, जहां उसका आधार मजबूत हो सकता है। इसके बाद पार्टी सभी संभावनाओं के साथ वाम दलों से बातचीत कर रही है। समिति के सदस्यों में से एक ने कहा, हम केवल मजबूत सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

बिहार चुनाव के नतीजों ने पार्टी को अधिक सीटें मिलने की संभावनाएं कम कर दी हैं। बिहार में कांग्रेस स्ट्राइक रेट को बरकरार नहीं रख सकी थी। कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिला, जिसकी कीमत राजद गठबंधन को चुकानी पड़ी।

लेकिन कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि बिहार के नतीजों का पश्चिम बंगाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर राज्य अलग है और 2016 के विधानसभा चुनाव में वाम दलों ने अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह कांग्रेस ही थी जो 44 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी।

कांग्रेस और वाम दलों को इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले पांच वर्षों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य में खुद को मजबूत किया है। भगवा पार्टी ने राज्य में 18 लोकसभा सीटें जीती हैं, जबकि राज्य में वाम दल अपना खाता भी नहीं खोल सके थे।

294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के मई के आसपास चुनाव होने वाले हैं।

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कोरोना टीकाकरण: चुनाव आयोग ने अपने डाटा का इस्तेमाल करने की अनुमति दी, रखी ये शर्त

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Election Commission

चुनाव आयोग कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए बूथ स्तर पर लाभार्थियों की पहचान करने में सरकार की पूरी सहायता करेगा, लेकिन आयोग चाहता है कि टीकाकरण अभियान समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी ये डाटा मिटा दें। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने कहा कि पिछले वर्ष 31 दिसंबर को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि आयोग बूथ स्तर पर 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की पहचान करने में मदद करे।

डाटा सुरक्षा के मुद्दे पर गृह सचिव ने लिखा था कि साइबर सुरक्षा के लिए सरकार वर्तमान में जारी बेहतर व्यवस्था का अनुपालन कर रही है। सूत्रों ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को आश्वस्त किया है कि केवल टीकाकरण के लिए डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद चार जनवरी को गृह सचिव को लिखा कि उसने टीकाकरण अभियान में पूरी सहायता करने का निर्णय किया है। साथ ही सरकार से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि डाटा का इस्तेमाल पूरी तरह से केवल टीकाकरण उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आयोग ने कहा है कि टीकाकरण अभियान समाप्त होते ही स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा डाटा को मिटा दिया जाना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नोडल अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे ताकि रोजाना के मुद्दों का समाधान किया जा सके।
चुनाव आयोग के बूथ स्तर तक ठोस नेटवर्क को देखते हुए पिछले महीने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारियों ने चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी और कोविड-19 टीका के वितरण में उनका सहयोग मांगा था। सूत्रों ने कहा कि बैठक के बाद गृह सचिव ने पत्र लिखा था।

कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दिशानिर्देशों के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनावों की नवीनतम मतदाता सूची का इस्तेमाल 50 वर्ष से अधिक उम्र के प्राथमिकता वाली आबादी का पता लगाने में किया जाएगा। लाभार्थियों की पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन दस्तावेज सहित 12 पहचान पत्रों की आवश्यकता होगी।

सरकार के मुताबिक, सबसे पहले करीब एक करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम मोर्चे के दो करोड़ कर्मियों को टीका दिया जाएगा। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और फिर अन्य बीमारियों से ग्रस्त 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को टीका दिया जाएगा।

स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 16 जनवरी को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।

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