राष्ट्रीयहरियाणा: 5 जून से फिर से जाट आरक्षण, सरकार ने कमर कसी, CRPF-BSF तैनात

Rukhsar AhmadMay 30, 2016501 min

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने रविवार को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए 5 जून से हरियाणा में फिर से आन्दोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।

इसे देखते हुए राज्य सरकार और पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर सुरक्षा बलों को भेजना शुरू कर दिया है। हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने कहा कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों एवं अर्धसैनिक बलों को सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जिंद और फतेहाबाद जैसे संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जा रहा है।

सोनीपत के जिलाधिकारी के मकरंद पांडुरंग ने रविवार को तनाव, संघर्ष, मानव जीवन को खतरा, संपत्ति को नुकसान और कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब होने से रोकने के लिए अपराध प्रक्रिया हिता CRPC की धारा 144 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया। फिर से आंदोलन की स्थिति में हिंसा के आसार को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। यह 28 मई से 27 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।

एबीजेएएसएस के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने बताया, “हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम पांच जून से हरियाणा में जाट आरक्षण रैली का आयोजन करेंगे।” हालांकि उन्होंने आन्दोलन के बारे में विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया।

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सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर बीते फरवरी के महीने में भी जाटों ने आन्दोलन किया था। जिसमें 30 लोगों की मौत हुई थी और 320 लोग घायल हुए थे। इसके साथ ही करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। रैली के आयोजन का ताजा निर्णय एबीजेएएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किया गया था। बैठक में आन्दोलन की नई पारी की तैयारी के बारे में भी चर्चा हुई थी।

मलिक ने कहा, “हम लोगों से वादा किया गया था कि जाट आरक्षण आन्दोलन के दौरान जो लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें रिहा किया जाएगा और मारे गए लोगों के परिजनों या घायलों को मुआवजा दिया जाएगा। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से रैली निकालेंगे, लेकिन पुलिस अगर जवाबी कार्रवाई करेगी या हिंसक तरीके से हम लोगों को रोकने की कोशिश करेगी तो आन्दोलनकारी अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं।”

जाटों और बाकी पांच जातियों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए हरियाणा सरकार ने गत 13 मई को हरियाणा पिछड़ा वर्ग (नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण) अधिनियम, 2016 को अधिसूचित किया था। लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आरक्षण पर अंतरिम स्थगन आदेश दे दिया। इसके बाद जाट समुदाय के लोगों ने आने वाली पांच जून को दोबारा से आन्दोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है।

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