जीएसटी संग्रह मई महीने में एक लाख करोड़ रुपए के पार | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सकल कर संग्रह बीते महीने मई में 6.67 फीसदी बढ़कर 1,00,289 करोड़ रुपये हो गया। यह अप्रैल 2019 के 1,13,865 करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह की तुलना में कम है।

मई महीने में कुल 72.45 लाख संक्षिप्त बिक्री रिटर्न जीएसटीआर -3 बी जमा किए गए। यह अप्रैल में दाखिल किए गए 72.13 लाख रिटर्न की तुलना में अधिक है।

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, “मई महीने में कुल जीएसटी संग्रह 1,00,289 करोड़ रुपये रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) 17,811 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 24,462 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) 49,891 करोड़ रुपये और उपकर संग्रह 8,125 करोड़ रुपये रहा।”

मंत्रालय ने बताया कि फरवरी-मार्च 2019 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 18,934 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

व्यापार

29 सितंबर से शुरू होने वाली RBI की MPC बैठक टली

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rbi

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में 29 सितंबर से होने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक टल गई है। शीघ्र ही नई तारीख की घोषणा होगी। पहले आरबीआई एक अक्तूबर को बैठक के फैसलों का खुलासा करने वाला था।

रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश कम
अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश कम है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि पहली तिमाही में जीडीपी रिकॉर्ड निचले स्तर तक जाने के बाद होने वाली यह पहली बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 
विशेषज्ञों की राय
गवर्नर दास ने पिछले दिनों कहा था कि जरूरत के हिसाब से मौद्रिक नीतियों में बदलाव कर सकते हैं और ब्याज दरों फिर कटौती की गुंजाइश भी बनी हुई है। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि आरबीआई को ब्याज दरें घटाने का सिलसिला जारी रखना चाहिए। यूनियन बैंक के एमडी-सीईओ राजकिरन राय ने कहा, महंगाई के दबाव में रेपो घटाना संभव नहीं लग रहा है।

चार साल का होता है बाहरी सदस्यों का कार्यकाल
हालांकि बैंक ने बैठक टालने के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया है। नए बाहरी सदस्यों पर समिति को सरकार के फैसले का इंतजार है। आरबीआई एक्ट के अनुसार, एमपीसी में बाहरी सदस्यों का कार्यकाल चार साल का होता है। एमपीसी अक्तूबर 2016 में बनी थी।

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व्यापार

कोरोना के कारण ढाका, चटगांव में 68 प्रतिशत लोगों ने गंवाया रोजगार

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employment crisis in india 2018-19

ढाका, 28 सितम्बर (आईएएनएस)। बांग्लादेश के शहरी क्षेत्रों ढाका और चटगांव में काम करने वाले लोगों में से लगभग 68 प्रतिशत लोग कोरोनोवायरस महामारी के कारण अपना रोजगार गंवा चुके हैं। विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

समाचार पत्र द डेली स्टार ने सर्वे लूजिंग लाइवलीहुड्स : द लेबर मार्केट इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन बांग्लादेश के हवाले से सोमवार को बताया कि राजधानी में रोजगार गंवाने वाले लोगों की दर जहां 76 प्रतिशत हैं, वहीं बंदरगाह शहर में 59 प्रतिशत है।

इसने बताया कि झुग्गी इलाकों में यह सबसे ज्यादा 71 प्रतिशत देखा गया। वहीं, नॉन-स्लम इलाकों में यह 61 प्रतिशत रहा। इसने कहा कि अपनी पिछली नौकरियों को फिर से जॉइन करने की उम्मीद कर रहे कुछ लोग शायद ऐसा न कर पाएं, इस प्रकार वास्तव में नौकरी गंवाने वालों की संख्या और ज्यादा हो सकती है।

ढाका में, चार में से एक उत्तरदाता ने इंटरव्यू से पहले, सप्ताह में सक्रिय रूप से काम नहीं करने की बात कही, लेकिन 25 मार्च से पहले काम किया था। यह आंकड़ा चटगांव में 22 प्रतिशत था।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, आय का नुकसान तीन क्षेत्रों में व्यापक रहा।

ढाका और चटगांव में, लगभग 80 प्रतिशत मजदूरी कर कमाने वाले और 94 प्रतिशत व्यापारियों ने कहा कि उनकी कमाई सामान्य से कम रही।

कोविड-19 की मार से पहले सामान्य आय की तुलना में वेतनभोगियों और दैनिक श्रमिकों की आय में लगभग 37 प्रतिशत की गिरावट आई। यह गिरावट ढाका में 42 फीसदी और चटगांव में 33 फीसदी रही।

द डेली स्टार ने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि महिला श्रमिकों की भागीदारी की कम दरों को देखते हुए, महिलाएं महामारी से अत्यधिक प्रभावित हुई मालूम पड़ती हैं और उन्होंने अपेक्षाकृत ज्यादा काम गंवाया है।

आय के नुकसान से निपटने के लिए, 69 प्रतिशत परिवारों ने अपने भोजन के सेवन की मात्रा को कम किया और इतनी ही संख्या में लोगों ने अपने दोस्तों की मदद ली।

विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, सर्वे में 38 प्रतिशत घरों को सरकारी मदद मिली, जबकि 42 प्रतिशत ने अपनी बचत का इस्तेमाल किया।

इसने बताया कि इस बीच, नौकरी के बाजार में अनिश्चितता, तनाव और चिंता पैदा कर रहे हैं जो आगे चलकर महामारी से जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों को बढ़ा सकते हैं, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।

दोनों शहरों के गरीब इलाकों में, 10 में से आठ वयस्कों को तनाव या चिंता से गुजरना पड़ा, जिससे उनकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित हुई।

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व्यापार

सरसों तेल में मिलावट पर 1 अक्टूबर से रोक, उपभोक्ता व किसानों को होगा फायदा

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OIL-min

नई दिल्ली, 28 सितम्बर (आईएएनएस)। उपभोक्ताओं को अब शुद्ध सरसों का तेल मिलेगा क्योंकि सरकार ने सरसों तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट पर रोक लगा दी है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा सरसों तेल में मिलावट पर लगाई गई रोक एक अक्टूबर से लागू होगी।

विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं के साथ-साथ सरसों उत्पादक किसानों को भी फायदा होगा।

सरसों तेल में चावल की भूसी यानी राइस ब्रान तेल, पाम तेल या अन्य किसी सस्ते खाद्य तेल की मिलावट की जाती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि मिलावट दो तरह से होती है – एक सम्मिश्रण (ब्लेंडिंग) जिसमें एक निश्चित अनुपात में मिलावट की जाती है जबकि दूसरा अपमिश्रण (अडल्टरेशन) है जिसमें मिलावट के लिए कोई अनुपात तय नहीं होता है। खाद्य तेल में अपमिश्रण पर पहले से ही रोक है जबकि तय अनुपात में ब्लेंडिग की इजाजत थी, लेकिन अब एफएसएसएआई ने इस पर भी रोक लगा दी है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत आने वाले राजस्थान के भरतपुर स्थित सरसों अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉ. पी. के. राय ने बताया कि यह फैसला उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों के हित में है।

उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं को जहां शुद्ध सरसों का तेल खाने को मिलेगा वहीं, सरसों की खपत बढ़ने से किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा जिससे किसान सरसों की खेती में दिलचस्पी लेंगे।

डॉ. राय ने कहा कि सरसों की बुवाई शुरू होने से पहले यह फैसला किसानों के लिए काफी उत्साहवर्धक है और इससे निस्संदेह आगामी रबी बुवाई सीजन में सरसों का रकबा बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि सरसों की बुवाई 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है।

हालांकि खाद्य तेल उद्योग का कहना है कि अपमिश्रण पर रोक को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और सम्मिश्रण की इजाजत देनी चाहिए क्योंकि विनिर्माता सम्मिश्रण की जानकारी पैकेट पर देता है।

खाद्य तेल उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉ. बी. वी. मेहता ने कहा कि सरसों तेल में जो अल्डटरेशन हो रहा है उस पर रोक लगाने की जरूरत है जबकि ब्लेंडिंग पर रोक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एफएसएसएआई ने जो सैंपल लिया है उसमें बहुत ज्यादा मिलावट थी इसलिए यह फैसला लिया गया है।

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