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इंदिरा आवास योजना का नाम बदल सकती है सरकार

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इंदिरा आवास योजना
इंदिरा आवास योजना (पोस्टर)

एक के बाद एक योजनाओं का नाम बदलकर उसी योजना को लांच करने वाली मोदी सरकार एक और योजना का नाम बदल सकती है. इस बार निशाने पर है इंदिरा आवास योजना जिसका नाम केंद्र सरकार बदलना चाहती है.

एक बिजनेस अखबार की खबर के मुताबिक, केंद्र सरकार इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री आवास योजना करेगी. एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस स्कीम में नाम के साथ भी और कई बदलाव किए जा रहे हैं. इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि इस योजना में ग्रामीण शब्द को शामिल किया जाए या नहीं.

इस योजना के तहत गरीबों के लिए घर बनाए जाते हैं. इस लिहाज से वोट बैंक के नजरिए से भी सरकार के लिए ये योजना काफी अहमियत रखती है. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस स्कीम में संशोधन से जुड़ा नोट पहले ही पेश कर दिया है.

इसमें इस योजना के तहत बनने वाले घरों को बड़ा और महंगा भी बनाने का प्रस्ताव है. हर घर की लागत तकरीबन दोगुनी होकर 1.25 लाख हो जाएगी, जबकि इसके लिए मौजूदा आवंटन 75,000 रुपये प्रति महीना का है.

मोदी सरकार पहले ही राजीव गांधी के नाम से जुड़ी दो योजनाओं के नाम बदल चुकी है. इनमें से एक योजना का नाम सरदार पटेल के नाम पर रखा गया है, जबकि दूसरी योजना में भारतीय जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय का नाम शामिल किया गया है.

wefornews Bureau

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किसान आंदोलन 7वें दिन जारी, सिंघु बॉर्डर पर चल रही संगठनों की बैठक

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Farmers on Protest

किसान आंदोलन बुधवार को सातवें दिन जारी है और आगे की रणनीति बनाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों के नेताओं की बैठक चल रही है।

केंद्र सरकार के साथ हुई वार्ता विफल होने के बाद किसान नेताओं की यह बैठक काफी अहम है क्योंकि इसमें सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर भी वे विचार कर रहे हैं। सरकार ने किसान संगठनों को तीन दिसंबर यानी गुरुवार को फिर वार्ता के लिए बुलाया है।

सिंघू बॉर्डर पर चल रही किसानों की इस बैठक में पंजाब के 30 किसान संगठनों के नेता मौजूद हैं। बैठक में जाने से पहले भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह ने आईएएनएस से कहा कि किसानों की मांग है कि तीनों नये कृषि कानून को रद्द किया जाए, जबकि सरकार कमेटी बनाकर संशोधन की बात कर रही है।

उन्होंने कहा, हमारी तो पहली मांग यही है कि जो नये कानून हैं (तीन कृषि कानून), उनको खत्म किया जाए, लेकिन सरकार कमेटी बनाने की बात करती है, जिसमें पांच सदस्य हमारी और पांच सदस्य उनकी तरह से हो।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ 35 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की विज्ञान-भवन में हुई बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में रेलमंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद थे।

भाकियू नेता ने बताया कि बैठक में किसानों की अन्य मांगों पर भी चर्चा हुई और सरकार ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से नये कृषि कानून समेत अन्य मसलों पर सुझाव लिखित रूप में मांगे हैं।

उन्होंने कहा कि बुधवार की बैठक में किसान नेता इस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्रियों के साथ मंगलवार को हुई बैठक के बाद किसान नेताओं को उनके सुझावों और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तीन दिसंबर को बुलाया गया है।

उधर, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार को हुई वार्ता के बाद किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को फिर तीन दिसंबर को दोपहर 12 बजे चौथे दौर की वार्ता के लिए बुलाया गया है। उनसे नये कृषि अधिनियमों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने और सरकार के साथ इन्हें दो दिसंबर को साझा करने को कहा गया है। सरकार उन मुद्दों पर तीन दिसंबर को विचार करेगी।

केंद्रीय मंत्रियों ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि भारत सरकार हमेशा किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों के कल्याण के लिए चर्चा करने के लिए सदैव तैयार है।

विज्ञान भवन की बैठक के बाद, भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि राकेश टिकैत के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल एवं सोम प्रकाश से कृषि भवन में मिले। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह बैठक भी बहुत ही अच्छे माहौल में हुई जिसमें बहुत सार्थक, सारगर्भित व उपलब्धिपूर्ण चर्चा रही। इन प्रतिनिधियों से भी अगले दौर की चर्चा होगी, जिसके पहले दो दिसंबर तक लिखित में सुझाव मांगे गए हैं।

–आईएएनएस

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माघ मेला में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों का होगा कोविड-19 परीक्षण

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उत्तर प्रदेश में होने जा रहे माघ मेले में तैनात होने वाले सिविल पुलिस के अलावा एटीएस, एसटीएफ, अर्धसैनिक बलों, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीडीडीएस, दमकलकर्मी और यातायात जैसे अन्य विंग के 5,000 से अधिक लोगों का ड्यूटी शुरू करने से पहले कोविड-19 परीक्षण होगा।

प्रयागराज में अगले महीने 14 जनवरी से यह मेला लगेगा। प्रयागराज रेंज के आईजी केपी सिंह के अनुसार हम महीने भर चलने वाले माघ मेला में ड्यूटी करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पुलिसकर्मियों के एंटीजन और आरटी-पीसीआर परीक्षण करेंगे। 

इस मेले में फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट सहित विभिन्न जिलों के पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पुलिसकर्मियों के एंटीजन और आरटी-पीसीआर परीक्षण वायरस के प्रसार की जांच करने में अधिकारियों की मदद करेंगे और पुलिस अधिकारी भी परीक्षण और इसके नतीजों पर कड़ी निगरानी रखेंगे। 

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने माघ मेला के दौरान गंगा नदी के तट पर ‘कल्पवास’ में रहने के इच्छुक भक्तों को पहले से ही मेला मैदान में प्रवेश करने के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अपने साथ लाने के लिए कहा है। भक्तों को महीने भर यहां रहने के दौरान हर हफ्ते परीक्षण कराना होगा। माघ मेले के अन्य आगंतुकों का भी परीक्षण किया जाएगा।

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देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 89 लाख के पार

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Coronavirus

भारत के साथ-साथ दुनियाभर के देश कोरोना वायरस का दंश झेल रहे हैं। हालांकि, भारत में दैनिक मामलों में उतार-चढ़ाव जारी है।

मंगलवार को वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट देखी गई, लेकिन एक बार फिर इसमें इजाफा देखा गया है।

मंगलवार को 31,118 मामले सामने आए, वहीं पिछले 24 घंटे में 36,604 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस दौरान 501 मरीजों ने वायरस के चलते जान गंवाई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95 लाख के करीब पहुंच गई है।

वहीं, दुनियाभर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6,41,94,674 हो गई है। वायरस के कारण अब तक 14,86,829 लोगों की मौत हुई है। वहीं, संक्रमणमुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 4,44,41,249 है।

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