गोपालकृष्ण गांधी बोले- एकतरफा नहीं उपराष्ट्रपति चुनाव | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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गोपालकृष्ण गांधी बोले- एकतरफा नहीं उपराष्ट्रपति चुनाव

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gopal krishna gandhi
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार गोपालकृष्ण गांधी।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पौत्र गोपालकृष्ण गांधी ने कहा है कि ये चुनाव एकतरफा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत निश्चित है। ये बात गोपालकृष्ण गांधी ने आजतक के साथ बातचीत में कही है।

गौरलतब है कि कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दलों की बैठक में गोपालकृष्ण गांधी को उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया था। गोपालकृष्ण गांधी ने कहा कि ये चुनाव एकतरफा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आंकड़े को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए।

बता दें कि पूर्व आईएएस अधिकारी रहे गोपालकृष्ण गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पौत्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते का काफी महत्व है। ये देश का आईना है। गोपालकृष्ण गांधी ने कहा कि सत्य का हमेशा महत्व है। सत्य की हमेशा जीत होती है।

गोपालकृष्ण 71 साल के हैं। वे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और बंगाल के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। वे बंगाल के 22 वें गवर्नर थे। 2004 से 2009 तक इस पद पर कार्यरत रहे। वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते हैं। इनका जन्म 22 अप्रैल 1945 को हुआ था।

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क्या मोदी आज बिहार के लिए विशेष दर्जे की घोषणा करेंगे?: कांग्रेस

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Randeep Surjewala

बिहार विधान सभा चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री की तीन रैलियां बिहार में है पीएम मोदी की बिहार में रैलियों पर कांग्रेस ने तैयार की सवालों की फेहरिस्त। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री से सवाल किया है।

पीएम मोदी की बिहार में रैलियों पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, “क्या पीएम मोदी आज बिहार के लिए विशेष दर्जे की घोषणा करने का साहस दिखाएंगे। पीएम मोदी ने की तारीफ, लेकिन भागलपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां है? पीएम मोदी को बिहार की 12 करोड़ आबादी को कई तरह के जवाब देने की जरूरत है।”

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नवादा रैली में बोले तेजस्वी- रोजगार नहीं दे पा रहे हैं CM नीतीश

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Tejashwi Yadav

बिहार के नवादा के हिसुआ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा ने कहा कि जो रोजगार था उसे भी मोदी जी और नीतीश कुमार ने छीन लिया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 15 साल में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कर पाया।

बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सका है। उसे अब 5 साल और देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ठेठ बिहारी हूं, जो कह रहा हूं उसे पूरा करूंगा।

मोदी बिहार में रैली को संबोधित करने आए हैं, उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार के बेरोजगारों को कितनी नौकरी दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के बजट का सिर्फ 60 फीसदी ही खर्च कर पाते हैं, और पूछते हैं कि पैसा कहां से आएगा। तेजस्वी ने कहा कि मैं यह पूछना चाहता हूं कि नीतीश जी यह पैसा युवाओं को रोजगार देने पर क्यों नहीं खर्च करते हैं।

तेजस्वी ने कहा कि हमें मौका दीजिए हम हर जात और हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में काम की बात होनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि कुछ लोग जात और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे, लेकिन हमें चुनाव मुद्दों पर लड़ना है। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय है।

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राजनीति

चुनावी रैली पर हाईकोर्ट के प्रतिबंध लगाने पर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

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Election Commission

मध्यप्रदेश उपचुनाव में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दरअसल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के तहत विधानसभा उपचुनावों में चुनाव प्रचार के लिए सीमित संख्या के साथ भौतिक राजनीतिक सभा के लिए दी गई अनुमति पर रोक लगा दी है।

मध्यप्रदेश में भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति निष्ठावान कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा उपचुनाव कराए जा रहे हैं। 

बता दें कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने राज्य में राजनीतिक दलो की भौतिक रैलियों को प्रतिबंधित कर दिया है। 

हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने अपने आदेश में राजनीतिक दलों को भौतिक सभाओं से रोक दिया है, जब तक कि उन्हें जिलाधिकारियों और चुनाव आयोग से यह प्रमाणित नहीं किया गया हो कि वर्चु्अल चुनाव अभियान संभव नहीं है।

अगर भौतिक सभा करने की इजाजत मिल भी जाती है तो, राजनीतिक दल को इसके लिए धन राशि जमा कराने की आवश्यकता होगी। यह धन राशि “सभा में अपेक्षित लोगों की संख्या की सुरक्षा और सैनेटाइजेशन के लिए जरूरी मास्क और सैनेटाइजर की दोगुनी खरीद करने के लिए पर्याप्त” होनी चाहिए।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित उम्मीदवार सभाओं में मौजूद लोगों को मास्क और सैनेटाइजर के वितरण के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

चुनाव आयोग ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट का 20 अक्तूबर का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार दिए गए आदेशों की अवहेलना करता है। आयोग ने कहा सर्वोच्च अदालत अपने आदेशों में यह कहता रहा है कि चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए एकमात्र प्राधिकरण है और बहु-स्तरीय चुनाव प्रक्रिया में अदालतों को हस्तक्षेप करने से रोकता है। 

चुनाव आयोग ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों ने ‘कोविड-19 – अगस्त 2020 के आम चुनाव / उपचुनाव के लिए व्यापक दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।’

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने पिछले हफ्ते कोरोना महामारी के बीच सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) को सुनिश्चित करने के लिए चुनावी रैलियों में 100 से अधिक लोगों को शामिल करने वाली किसी भी राजनीतिक रैली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी थी। 

ग्वालियर पीठ के न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अधिवक्ता आशीष प्रताप द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया था। 

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