गोदरेज प्रॉपर्टीज को प्रथम तिमाही में 20 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध नुकसान | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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गोदरेज प्रॉपर्टीज को प्रथम तिमाही में 20 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध नुकसान

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प्रतीकात्मक तस्वीर

गोदरेज प्रॉपर्टीज ने बुधवार को वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए 20.23 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया है।

पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के दौरान कंपनी ने 89.87 करोड़ रुपये का एक समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया था। रियल एस्टेट क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही के दौरान संचालन से अपने राजस्व में 88.63 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो 72.29 करोड़ रुपये रहा।

की शुद्ध आय वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में 22 फीसदी घटी। कंपनी ने अपने निवेशक प्रस्तुति में कहा है कि कोविड के कारण लागू लॉकडाउन के चलते समीक्षाधीन तिमाही के दौरान बहुत सीमित रूप में निर्माण गतिविधियां हुईं और उसके परिणामस्वरूप नई परियोजनाओं से कोई राजस्व नहीं आया।

नकदी संग्रह भी प्रभावित रहा।कंपनी ने कहा, इसके कारण एक अकाउंटिंग नुकसान हुआ और तिमाही के लिए संचालन नकदी प्रवाह नकारात्मक रहा।

गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड के कार्यकारी चेयरमैन, पिरोजशा गोदरेज ने इस प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा, इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लॉकडाउन के कारण हमें आय और नकदी प्रवाह में गिरावट का अनुमान है और इसका हमारी वार्षिक निर्माण योजना पर भी असर पड़ा है, लेकिन हमें वित्त वर्ष की बाकी अवधि के दौरान नई परियोजनाओं के लॉन्च और पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट एडिशन में जोरदार वृद्धि की उम्मीद है।
आईएएनएस

व्यापार

साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस के लिए फ्लिपकार्ट ने किया बजाज आलियांज से करार

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Flipkart

फेस्टिव सीजन के दौरान कस्टमर्स के साथ ऑनलाइन फ्रॉड ना हो इसके लिए फ्लिपकार्ट ने बजार आलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के साथ करार किया है।

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राष्ट्रीय

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने भारत में बंद किया काम, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

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अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है। संस्था का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार उसके पीछे पड़ गई थी।

संस्था ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संस्थान ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार की ओर से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक अकाउंट्स को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है। संस्था को इसकी जानकारी 10 सितंबर को लगी।

संस्थान का कहना है कि सरकार के इस कदम से उसका कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। एमनेस्टी के मुताबिक, सरकार के इस कदम से उसे अपने कर्मचारियों को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथ ही भारत में चलाए जा रहे कैंपेन और रिसर्च भी बंद हो गए हैं।

संस्था ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह निराधार और प्रेरित आरोपों के बल पर भारतीय सरकार द्वारा मानवाधिकार संस्थाओं के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे विच-हंट (पीछे पड़ने) की कड़ी में अगला कदम है। एमनेस्टी ने दावा किया है कि उसने सभी भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन किया है। वहीं, सरकार का कहना है कि संस्था ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के तहत कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जो विदेशी फंडिंग के लिए जरूरी होता है।

संस्था के कार्यकारी निदेशक अविनाश कुमार ने कहा कि सरकार ने जो कार्रवाई की है वह कोई अचानक नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय समेत दूसरी सरकारी एजेंसियों की ओर से शोषण, सरकार में पारदर्शिता की मांग, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों को उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने और दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस और सरकार की भूमिका की जवाबदेही तय करने की मांग की वजह से कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान के लिए, जिसने हमेशा अन्याय के लिए आवाज उठाई है, उस पर नया हमला उसकी प्रतिरोध में उठ रही आवाज को उठाकर लिया गया है।

एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया ये आरोप हैं:

ईडी, एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया के खिलाफ विदेशी फंडिंग प्राप्त करने में अनियमितताओं के आरोपों के खिलाफ जांच कर रही है। इस पर गृह मंत्रालय का आरोप है कि संस्था ने भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के जरिए पैसे मंगाए, जिसकी नॉन-प्रॉफिट संस्थाओं को इजाजत नहीं है।

ईडी ने 2017 में संस्था के अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। इसके बाद एमनेस्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उसे थोड़ी राहत मिली थी। फिरभी संस्था का अकाउंट सीज ही था। पिछले साल सीबीआई ने भी संस्था खिलाफ केस दर्ज किया था।

शिकायत में कहा गया था कि यूके ने कथित तौर पर मंत्रालय की मंजूरी के बिना एफडीआई के रूप में एमनेस्टी इंडिया की संस्थाओं को 10 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

इसमें कहा गया था कि इसके अलावा 26 करोड़ की राशि यूके की संस्थाओं की ओर से मंत्रालय की मंजूरी के बिना संस्था को दी थ, जिसे भारत में एनजीओ की गतिविधियों पर खर्च किया गया, जोकि एफसीआरे का उल्लंघन है।

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व्यापार

सेंसेक्स 250 अंक उछला, 11,300 के ऊपर चढ़ा निफ्टी

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sensex

घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन तेजी के रुझानों के बीच आरंभिक कारोबार के दौरान सेंसेक्स 250 अंकों से ज्यादा उछला और निफ्टी 11,300 के ऊपर तक चढ़ा। विदेशी बाजारों से मिले मजबूत संकेतों से भारतीय शेयर बाजार मे कारोबारी रुझान तेज था।

सुबह 9.25 बजे सेंसेक्स बीते सत्र से 213.87 अंकों यानी 0.56 फीसदी की तेजी के साथ 38,195.50 पर कारोबार कर रहा था और निफ्टी भी 65.50 अंकों यानी 0.58 फीसदी की तेजी के साथ 11,293.05 पर बना हुआ था।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र से 195.23 अंकों की तेजी के साथ 38,176.86 पर खुला और 38,235.94 तक उछला जबकि शुरूआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स का निचला स्तर 38,121.47 रहा।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी बीते सत्र से 61.05 अंकों की तेजी के साथ 11,288.60 पर खुला और 11,305.40 तक उछला जबकि आरंभिक कारोबार के दौरान निफ्टी का निचला स्तर 11,266.25 रहा।

–आईएएनएस

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