पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट पर बोले गहलोत- 'गड़बड़ी पाई गई तो फिर होगी तफ्तीश' | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट पर बोले गहलोत- ‘गड़बड़ी पाई गई तो फिर होगी तफ्तीश’

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Ashok Gehlot
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फोटो: एएनआई)

राजस्थान के अलवर में गोरक्षकों की पिटाई से मरने वाले पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राज में मामले की जांच हुई थी। उन्होंने कहा है कि अगर इसमें गड़बड़ी पाई जाती है, तो इसकी दोबारा से तफ्तीश होगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पहलू खान केस की जांच पिछली बीजेपी सरकार के दौरान की गई थी, इस मामले की चार्जशीट भी बीजेपी सरकार के दौरान पेश की गई थी। अगर इस जांच में किसी भी तरह की खामी पाई जाती है, तो इस मामले की जांच फिर से होगी।

बता दें कि डेयरी कारोबार चलाने वाले पहलू खान को पहली अप्रैल, 2017 को राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ के पास कथित गोरक्षकों की भीड़ ने गो-तस्‍करी के संदेह में पीट-पीटकर मार डाला था। अलवर मॉब लिन्चिंग प्रकरण ने राजस्थान समेत पूरे देश को हिला कर रख दिया था।

जिस समय यह घटना घटी थी, तब राज्य में बीजेपी की सरकार थी और वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थीं। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार की तरफ से पिछले साल 30 दिसंबर को यह चार्जशीट तैयार की गई थी।

वहीं, 29 मई, 2019 को बहरोड़ के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्‍ट्रेट की अदालत में चार्जशीट पेश की गई। इस चार्जशीट में पहलू खान और उनके बेटों पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1995 और नियम, 1995 की धारा 5, 8 और 9 लगाई गई है।

पहलू खान के बड़े बेटे इरशाद ने मीडिया को बताया कि उन्होंने गोरक्षकों के हमले में अपने पिता को खो दिया है और अब उन्हीं पर गोतस्करी का आरोप लगाया गया है।

इरशाद ने कहा कि उम्मीद थी कि कांग्रेस की नई सरकार आने के बाद केस वापस ले लिया जाएगा लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल कर दी।

वहीं, हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम चीफ असद्दुदीन ओवैसी ने पहलू खान के खिलाफ दायर चार्जशीट को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

ओवैसी ने कहा है कि सत्ता में कांग्रेस बीजेपी जैसी बन जाती है, राजस्थान के मुसलमानों को ये बात समझ लेनी चाहिए और उन लोगों, संस्थाओं का विरोध करना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और उन्हें अपना राजनीतिक प्लेटफॉर्म विकसित करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, 70 साल बहुत होते हैं अब कृपया बदल जाइए।’

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गोवा के डीजीपी हुए कोरोना से संक्रमित

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Coronavirus

गोवा के पुलिस महानिदेशक मुकेश कुमार मीणा कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनको यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि, गोवा के डीजीपी सोमवार सुबह कोरोनावायरस पॉजिटिव पाए गए और उनको मनिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मीणा को इसी साल जून में गोवा का डीजीपी बनाया गया था।

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‘डेटा उपलब्ध कराने में पारदर्शिता की कमी’ को लेकर ममता का सरकार पर निशाना

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mamata banerjee

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘नागरिकों को डेटा प्रदान करने में पारदर्शिता की कमी’ को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने ट्वीट किया, “आज ‘इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इनफॉर्मेशन’ (सूचना के लिए सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस) है। यह हैरतअंगेज कर देने वाला है कि हालिया संसद सत्र के दौरान भारत सरकार कैसे उजागर हुई।”

ममता ने कहा कि लॉकडाउन के तुरंत बाद अपने गांवों में लौटने के दौरान मरने वाले प्रवासियों की संख्या या कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई के दौरान मरने वाले डॉक्टरों की संख्या के बारे में संसद में पूछे जाने पर ‘कोई डेटा उपलब्ध नहीं’ होने का केंद्र सरकार का रुख था।

उन्होंने कहा, “प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार है। सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है।”मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह राज्यसभा के आठ सदस्यों के निलंबन के बाद केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था और घोषणा की थी कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस कृषि विधेयकों पर ‘अलोकतांत्रिक’ कदम के विरोध में सड़कों पर उतरेगी।

आईएएनएस

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UPSC ने SC में कहा- परीक्षा स्थगित करना असंभव, 30 सितंबर को अगली सुनवाई

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UPSC

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सिविल सेवा प्रारंभिक 2020 को स्थगित करना असंभव है।

यूपीएससी ने शीर्ष अदालत को बताया कि परीक्षा के लिए सभी लॉजिस्टिकल व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है, ऐसे में इस परीक्षा को स्थगित करना असंभव है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यूपीएससी से कहा कि वह इस तथ्य को हलफनामे में रखे और 29 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करें। गौरतलब है कि सिविल सेवा प्रारंभिक 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसे स्थगित करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर आज कुछ देर के लिए सुनवाई हुई।

जिसमें यूपीएससी की तरफ से कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा में कई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया शामिल है, इसलिए इसे और स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।

दरअसल, शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई स्थिति के चलते यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित करने की मांग की गई थी।

पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील आलोक श्रीवास्तव से कहा था कि वे याचिका की एक प्रति यूपीएससी और केंद्र को दें।

इस साल UPSC प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 6 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है, जो देश के 72 शहरों में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। यह परीक्षा 31 मई के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड -19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में परीक्षा की नई तारीख 4 अक्टूबर घोषित की गई थी।

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