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राष्ट्रीय

FTII- गजेंद्र चौहान संभालेंगे पद, छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन

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टीवी अभिनेता गजेंद्र चौहान अपनी नियुक्ति के सात महीने बाद एफटीआईआई के अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे.

हालांकि, 139 दिनों तक हड़ताल कर चौहान को हटाए जाने की मांग करने वाले छात्र विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं. वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 17 स्‍टूडेंट को नोटिस थमा दिया है.

चौहान की नियुक्ति के विरोध में एफटीआईआई के छात्रों ने पिछले साल 12 जून से लेकर 28 अक्टूबर तक हड़ताल की थी. हड़ताल खत्म होने के बाद ही छात्रों ने क्‍लास में जाना शुरू किया था.

एफटीआईआई के छात्र चौहान की नियुक्ति का विरोध जारी रखते हुए कहा कि वह जब पदभार संभालेंगे तो वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे. चौहान की अध्यक्षता वाली एफटीआईआई सोसाइटी की पहली बैठक गुरुवार को संस्थान परिसर में होने वाली है.

उन्होंने कहा कि इसमें वे सदस्य भी हिस्सा लेंगे जिनकी नियुक्ति का विरोध एफटीआईआई छात्र संघ (एफएसए) की ओर से किया जा रहा था. वहीं एफएसए की ओर से कहा गया कि हमें अब भी इन नियुक्तियों पर ऐतराज है.

wefornews Bureau

राष्ट्रीय

मकान पर पोस्टर लगने के बाद कोरोना मरीजों के साथ हो रहा है अछूतों जैसा व्यवहार: कोर्ट

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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 मरीजों के मकान के बाहर एक बार पोस्टर लग जाने पर उनके साथ ‘अछूतों’ जैसा व्यवहार हो रहा है और यह जमीनी स्तर पर एक अलग हकीकत बयान करता है।

केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि हालांकि उसने यह नियम नहीं बनाया है लेकिन इसकी कोविड-19 मरीजों को ‘कलंकित’ करने की मंशा नहीं है। इसका लक्ष्य अन्य लोगों की सुरक्षा करना है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि जमीनी स्तर की हकीकत कुछ अलग है और उनके मकानों पर ऐसा पोस्टर लगने के बाद उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार हो रहा है। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कुछ राज्य संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपने स्तर पर ऐसा कर रहे हैं।

मेहता ने कहा कि कोविड-19 मरीजों के मकान पर पोस्टर चिपकाने का तरीका खत्म करने के लिए देशव्यापी दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर न्यायालय के आदेश पर केंद्र अपना जवाब दे चुका है। पीठ ने कहा, ‘केंद्र द्वारा दाखिल जवाब को रिकॉर्ड पर आने दें, उसके बाद गुरुवार को हम इसपर सुनवाई करेंगे।’

शीर्ष अदालत ने पांच नवंबर को केंद्र से कहा था कि वह कोविड-19 मरीजों के मकान पर पोस्टर चिपकाने का तरीका खत्म करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करे। न्यायालय ने कुश कालरा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र को औपचारिक नोटिस जारी किए बिना जवाब मांगा था।

पीठ ने कहा था कि जब दिल्ली उच्च न्यायालय में शहर की सरकार मरीजों के मकानों पर पोस्टर नहीं लगाने पर राजी हो सकती है तो इस संबंध में केंद्र सरकार पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश जारी क्यों नहीं कर सकती।

आप सरकार ने तीन नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने अपने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 मरीजों या होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के मकानों पर पास्टर ना लगाएं और पहले से लगे पोस्टरों को भी हटा लें। दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि उसके अधिकारियों को कोविड-19 मरीजों से जुड़ी जानकारी उनके पड़ोसियों, आरडब्ल्यूए या व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करने की भी अनुमति नहीं है।

कालरा ने उच्च न्यायालय में दी गई अर्जी में कहा था कि कोविड-19 मरीज के नाम को आरडब्ल्यूए और व्हाट्सऐप ग्रुप पर साझा करने से ना सिर्फ वे कलंकित हो रहे हैं बल्कि बिना वजह लोगों का ध्यान उनपर जा रहा है। अर्जी में कहा गया है कि कोविड-19 मरीजों को निजता दी जानी चाहिए और उन्हें इस बीमारी से उबरने के लिए शांति और लोगों की घूरती हुई नजरों से दूर रखा जाना चाहिए।

अर्जी में कहा गया है, लेकिन उन्हें दुनिया की नजरों के सामने लाया जा रहा है। उसमें यह भी दावा किया गया है कि सार्वजनिक रूप से अपमानित और कलंकित होने से बचने के लिए लोग अपनी कोविड-19 जांच कराने से हिचक रहे हैं, और यह सबकुछ मरीजों के मकानों पर पोस्टर चिपकाने का नतीजा है।

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राष्ट्रीय

किसानों के समर्थन में उतर सकती है शाहीन बाग की दबंग दादी, पहुंचेगी सिंघू बॉर्डर

देश के करीब 500 अलग-अलग संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया है। वहीं इन सभी संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डेरा बनाए हुए हैं।

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नई दिल्ली, 1 दिसंबर । कृषि कानूनों के खिलाफ विभिन्न राज्यों के कई किसान और किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। अब इस आंदोलन में टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हुई शाहीन बाग की दादी भी उतरेंगी।

शाहीन बाग प्रदर्शन से मशहूर हुई बिलकिस बानो (दबंग दादी) सिंघू बॉर्डर पर पहुंच कर किसानों के आंदोलन को समर्थन देंगी।

82 साल की बिलकिस बानो को टाइम मैगजीन के दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में जगह मिली, वहीं दादी एनटी-सीएए प्रोटेस्ट के दौरान शाहीन बाग प्रदर्शन में मशहूर चेहरा थी। दादी इस प्रोटेस्ट में महीनों तक वह वहां डटी रही। यह खबर आने के बाद बिल्किस सोशल मीडिया पर भी काफी छाई रही थी।

टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने अपना डेरा बनाया हुआ है। जानकारी के अनुसार करीब 1 बजे दादी सिंघू बॉर्डर पहुंचेगी, वहीं उनके साथ प्रदर्शन में शामिल होंगी।

दरअसल, केन्द्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जिन पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद वे कानून बन चुके हैं। जिसके खिलाफ किसानों का ये आंदोलन छिड़ा हुआ है।

देश के करीब 500 अलग-अलग संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया है। वहीं इन सभी संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डेरा बनाए हुए हैं।

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राजनीति

अहंकार को अलग रखें और किसानों को उनका अधिकार दें : राहुल

कई राज्यों के हजारों किसान पिछले हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने किसानों को बैठक के लिए बुलाया है।

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नई दिल्ली, 1 दिसंबर । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्हें घमंड से दूर रहने और प्रदर्शनकारी किसानों को उनका अधिकार देने की जरूरत है।

केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा, किसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक झूठा व्यक्ति टेलीविजन पर भाषण दे रहा है। हम सभी किसानों की कड़ी मेहनत के लिए ऋणी हैं और हम उनका ये ऋण उन्हें न्याय देकर और उनके अधिकार देकर चुका सकते हैं, ना कि उन्हें अपमानित करके या लाठी मारकर या आंसू-गैस के गोले छोड़कर। जागो, अहंकार की स्थिति से निकलकर सोचो और किसानों को उनका हक दिलाओ।

कई राज्यों के हजारों किसान पिछले हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने किसानों को बैठक के लिए बुलाया है।

–आईएएनएस

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