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किसानों के विरोध को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने 500 कर्मियों को तैनात किया

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farmers protest
Farmers Protest (File Picture)

गुरुग्राम, 25 नवंबर। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विभिन्न किसान संगठनों की ओर से आंदोलन के लिए दिल्ली चलो के आह्वान के मद्देनजर, गुरुग्राम पुलिस ने बुधवार को यात्रा के लिए इडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने यात्रा के लिए सलाह इसलिए जारी की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

जिला प्रशासन और पुलिस ने गुरुग्राम जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 26 नवंबर को बुलाए गए विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है।

जिले में सात प्रवेश बिंदु चिन्हित किए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) और स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) सहित पर्यवेक्षी अधिकारियों को वहां तैनात किया गया है। इन प्रवेश बिंदुओं पर 500 से अधिक पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

गुरुग्राम जिला प्रशासन के प्रवक्ता ने कहा, जिले में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सात पर्यवेक्षी अधिकारियों और ड्यूटी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिनकी अगुवाई में अलग-अलग स्थानों पर ड्यूटी सौंपी गई है। प्रत्येक पुलिस दल के साथ निरीक्षकों, अपराध दलों (क्राइम टीम) और फोटोग्राफी टीमों को भी तैनात किया जाएगा।

इन सात स्थानों का विवरण देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि डीसीपी साउथ, धीरज कुमार सेतिया को कापड़ीवास सीमा पर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस स्थान पर ड्यूटी प्रभारी एसीपी मानेसर, हितेश यादव होंगे।

इसके अलावा पंचगाव चौक पर भी सुपरवाइजरी अधिकारी धीरज कुमार सेतिया रहेंगे। यहां पर उनके साथ एसीपी क्राइम प्रीतपाल को ड्यूटी इंचार्ज लगाया गया है।

वहीं सिरहौल-दिल्ली बॉर्डर पर डीसीपी वेस्ट, दीपक सहारन को सुपरवाइजरी अधिकारी व एसीपी अशोक को ड्यूटी इंजार्च नियुक्त किया गया है, जबकि बारगुर्जर में डीसीपी मानेसर, नितिका गहलोत को सुपरवाइजरी अधिकारी व एसीपी सदर अमन यादव को ड्यूटी इंचार्ज लगाया गया है।

इसके अलावा पंचगांव-मोहम्मदपुर अहीर रोड पर होटल वेस्टर्न कंट्री क्लब के निकट पड़ने वाले बॉर्डर पर भी सुपरवाइजरी अधिकारी डीसीपी मानेसर नितिका गहलोत को नियुक्त किया गया है और इनके साथ ड्यूटी इंचार्ज एसीपी ट्रफिक संजीव बल्हारा को लगाया गया है।

कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे (केएमपी) गुरुग्राम-नूंह बॉर्डर पर भी डीसीपी मानेसर नितिका गहलोत सुपरवाइजरी अधिकारी होंगी और एसीपी पटौदी वीर सिंह को ड्यूटी इंचार्ज लगाया गया है।

पुलिस बल के अलावा सभी ड्यूटी स्थल पर आंसूगैस की दो-दो पार्टियां (इकाई) तैनात रहेंगी। वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड, क्रेन व एंबुलेंस भी मौके पर मौजूद रहेंगी।

तीन रिजर्व पुलिस बल एंटी रायट उपकरणाों के साथ रहेंगे। इसके अलावा दो रिजर्व पुलिस बल दंगा-रोधी उपकरणों के साथ तैयार रहेंगे। पुलिस उपायुक्त मानेसर को एक महिला रिजर्व पुलिस बल अलग से उपलब्ध कराई गई।

प्रवक्ता ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों ने किसी भी सड़क को अवरुद्ध किया तो यातायात को मोड़ दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने पहले ही अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है।

एहतियात के तौर पर जिले में सात डायवर्जन बिंदुओं की पहचान की गई है, जहां एसीपी रैंक के अधिकारियों को पर्यवेक्षी अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है और उनके साथ पुलिस प्रभारी या यातायात निरीक्षक को भी तैनात किया गया है।

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छत्तीसगढ़: रोजगार पैदा करने का साधन बनेंगी बंद पड़ी खदानें, जलाशयों में बदली जाएंगी

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bhupesh baghel

छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार ने बेकार और बंद खदानों को जल भंडारण के स्रोतों के तौर पर विकसित करने का फैसला किया है। 

सरकार के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इन स्थानों पर मत्स्यपालन समेत अन्य रोजगार परक गतिविधियां चलाई जाएंगी जिनका उद्देश्य स्थानीय लोगों को आजीविका प्रदान करना होगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि इस बारे में एक महीने के भीतर कार्ययोजना का मसौदा तैयार करें।

अधिकारी के अनुसार बघेल ने राज्य के सूरजपुर जिले में बंद केनापारा कोयला खदान का जिक्र किया जिसे जल संरक्षण स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहां मत्स्यपालन और नौका-विहार जैसी गतिविधियों से स्थानीय लोगों के लिए आय अर्जित करने के साधन विकसित हुए हैं।

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आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास हिरासत में लिए गए छह संदिग्ध रोहिंग्या

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arrested

आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर सोमवार को छह संदिग्ध रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये ट्रेन से बीते छह जनवरी को दिल्ली पहुंचे थे।

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कृषि कानून: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को, 19 जनवरी को होगी समिति की बैठक

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Supreme Court

शीर्ष अदालत तीन विवादास्पद कृषि कानूनों और दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान प्रदर्शनों संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत गतिरोध को समाप्त करने के लिए बनाई गई समिति के एक सदस्य के स्वयं को अलग कर लेने के मामले पर भी गौर कर सकती है।

वहीं अदालत दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई केंद्र सरकार की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर या ट्रॉली मार्च या किसी अन्य तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अगुवाई में न्यायालय की एक पीठ ने एक अंतरिम आदेश में अगले आदेश तक नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी और शिकायतों को सुनने तथा गतिरोध के समाधान पर अनुशंसा करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया था।

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