वैक्सीन से कोविड-19 के खत्म होने की उम्मीद बढ़ी : डब्ल्यूएचओ प्रमुख | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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वैक्सीन से कोविड-19 के खत्म होने की उम्मीद बढ़ी : डब्ल्यूएचओ प्रमुख

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WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

कोविड-19 महामारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन की उम्मीद अब बढ़ गई है। यह कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के महानिदेशक ट्रेडोस एडहोम घेब्रेयसिस का। उन्होंने कहा कि हालांकि वैक्सीन के साथ वो स्वास्थ्य उपाय भी अपनाने होंगे, जिनके कारगर साबित होने की पुष्टि हो चुकी है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, डब्लूएचओ प्रमुख की यह टिप्पणी ड्रग बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका के सोमवार को यह कहने के बाद आई है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ विकसित की जा रही इसकी कोविड-19 वैक्सीन 90 प्रतिशत तक प्रभावी है। फाइजर और मॉडर्ना के बाद यह तीसरी प्रमुख कंपनी है जिसने आखिरी स्टेज के आंकड़े बताए हैं।

ट्रेडोस ने कहा, इस वैज्ञानिक उपलब्धि के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है क्योंकि इतिहास में कोई भी वैक्सीन इतनी तेजी से विकसित नहीं हुई है। वैज्ञानिकों की बिरादरी ने वैक्सीन के विकास के लिए एक नया मानक निर्धारित कर दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसकी हर वर्ग तक पहुंच के लिए एक नया मानक निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि जिस तेजी के साथ टीके विकसित किए गए हैं, उनका वितरण भी इतनी ही तत्परता के साथ होना चाहिए।

उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि सबसे गरीब और सबसे कमजोर देशों को वैक्सीन पाने की दौड़ में कहीं रौंद न दिया जाए। डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन तक पहुंच बनाने के लिए कोविड-19 टूल एक्सेलेरेटर स्थापित किया है। अभी तक कोवैक्स फैसिलिटी में 187 देश वैक्सीन की खरीदी के लिए किफायती मूल्य, मात्रा और समय सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने के लिए जुड़ चुके हैं।

डब्ल्यूएचओ प्रमुख के अनुसार, वैक्सीन, परीक्षणों और उपचार के लिए बड़े पैमाने पर खरीदी और वितरण करने के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तत्काल आवश्यकता है, जबकि अगले वर्ष 23.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी।

उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि यदि चिकित्सा समाधानों को तेजी से और व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जाता है, तो इससे 2025 के अंत तक लगभग 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक आय होगी।

आईएएनएस

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नार्थ ईस्ट के विकास में जुटी है सरकार, संभावनाओं का लाभ उठाएं युवा : मोदी

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Narendra Modi

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं से आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने नार्थ ईस्ट के विकास के लिए हो रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए युवाओं को संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी किया।

इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2020 में पास होने वाले 1,218 छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 48 टॉपरों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा।

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किसान आंदोलन का 58वां दिनः सरकार के साथ 11वें दौर की बैठक के लिए किसान नेता विज्ञान भवन रवाना

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Farmers
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कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज 58वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए आंदोलन जारी रखने का एलान किया है। वहीं आज दोनों पक्षों के बीच 11वें दौर की बैठक होनी है। यही नहीं किसानों और पुलिस के बीच भी ट्रैक्टर रैली को लेकर आज फिर बैठक होगी।

बता दें दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाली सरकार और किसानों की बैठक से पहले किसान मजदूर संघर्ष समिति के एसएस पंधेर ने कहा कि सरकार ने हमारी तरफ मिठाई में छिपाकर जहर का जाल फेंका था।

वह चाहते हैं कि हम किसी भी तरह अपना आंदोलन खत्म कर दें। हमारी मीटिंग में कल एकमत से निश्चित किया गया कि सरकार का प्रस्ताव ठुकराया जाए। आज की बैठक में हम एमएसपी पर कानून और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग रखेंगे।

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दिल्ली हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी- अगर नेता भीड़ हिंसा का शिकार हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं

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delhi high court
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हाईकोर्ट ने तीनों नगर निगमों के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं करने पर दिल्ली सरकार व तीनों एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने तल्ख टिप्पणी में कहा कि चीजें नहीं बदलती हैं और इसी तरह चलती रहीं तो आश्चर्य नहीं होगा कि राजनीतिक नेताओं और इनसे जुड़े लोगों से जनता मारपीट शुरू कर दे। 

हाईकोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार, एमसीडी व केंद्र सरकार के बीच सैंडविच बन गई है, क्योंकि वह विरोधी पार्टी है। एमसीडी और दिल्ली सरकार एक दूसरे के साथ कुत्ते-बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं और हम उनके रवैये से शर्मिंदा हैं। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रेखा पल्ली की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर नगर निगमों और स्थानीय निकायों को उनके बकाया ऋणों के एवज में वसूली गई या उनसे समायोजित की गई राशि को वापस स्थानांतरित करे।  

खंडपीठ ने कहा कि फंड की कमी और वेतन का भुगतान न होने की समस्या इसलिए पैदा हुई है क्योंकि दिल्ली सरकार विपरीत राजनीतिक दल से ताल्लुक रखती है। पार्टियां अपने नेताओं को बताएं कि उन्हें परिपक्व होना है और इस सब से ऊपर उठना है। सब यूं ही चलता रहा तो हमें आश्चर्य नहीं होगा कि राजनीतिक नेताओं को बड़े पैमाने पर जनता द्वारा मार डाला जाएगा। 

न्यायमूर्ति सांघी ने कहा वे यह नहीं बता सकते कि हम आप सभी (दिल्ली सरकार और नगर निगमों) से कितने निराश हैं। आप पूरी तरह से लापरवाही से व्यवहार कर रहे हैं और गरीब कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों की बिल्कुल चिंता नहीं हैं।

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