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एस्सार ग्रुप पर लगा आरोप, पीएमओ से लेकर अंबानी तक सबका फोन किया था टैप

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मल्टीनेशनल कंपनी एस्सार ग्रुप पर कई वीवीआईपी की अवैध फोन टैपिंग का सनसनीखेज आरोप लगा है।

आरोप है कि ग्रुप ने 2001 से 2006 तक एनडीए और यूपीए सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जैसे कारोबारी दिग्गजों का फोन टैप किया। जिन लोगों के फोन टैप किए गए उनमें अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त के पीएमओ अधि‍कारी भी शामिल हैं।

अंग्रेजी अखाबर ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट में दावा किया गया है‍ कि सुप्रीम कोर्ट के वकील सुरेश उप्पल ने बीते 1 जून को इस बारे में 29 पेज की एक शिकायत पीएमओ को भेजी है। सुरेश एस्सार समूह के उस कर्मचारी के वकील हैं, जिस पर कथित तौर पर फोन टैपिंग का आरोप है। बताया जाता है कि एनडीए सरकार में मंत्री रहे प्रमोद महाजन का फोन भी टैप किया गया था। कुछ फोन टैपिंग टेलिकॉम लाइसेंसिंग के सिलसिले में हुई थी।

सुरेश उप्पल की शिकायत के मुताबिक, मौजूदा रेल मंत्री सुरेश प्रभु, पूर्व मंत्री प्रफुल्ल पटेल और राम नाइक, रिलायंस ग्रुप के मुकेश और अनिल अंबानी, अनिल की पत्नी टीना अंबानी और कई टॉप ब्यूरोक्रेट्स के फोन टैप किए गए थे। इसके साथ ही सपा नेता अमर सिंह, तत्कालीन गृह सचिव राजीव महर्षि, IDBI बैंक के पूर्व चेयरमैन पीपी. वोहरा, IDBI बैंक के ही पूर्व सीईओ और एमडी केवी. कामथ और इसी बैंक की पूर्व जवॉइंटइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ललिता गुप्ते का फोन भी टैप किया गया।

गौरतलब है‍ कि चर्चित 2जी आवंटन घोटाला मामले में एस्सार मुकदमे का सामना कर रही है। समझा जाता है कि फोन की टैपिंग से सत्ता की दलाली, कारोबार में भ्रष्टाचार, सरकार और कारोबारियों के बीच डील और ऐसे ही कई गहरे राज पर एस्सार की नजर थी। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है, इसमें एस्सार ग्रुप पर अपने फायदे के लिए कुछ नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और जर्नलिस्ट्स की फोन टैपिंग का आरोप है।

पीआईएल केंद्र की तरफ से दायर की गई है। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। एस्सार के जिस पूर्व कर्मचारी पर टैपिंग का आरोप लगा है उसका नाम है अलबासित खान। उप्पल उन्हीं के वकील हैं। दो महीने पहले उन्होंने एस्सार ग्रुप और कुछ दूसरे कॉर्पोरेट्स को एक नोटिस भी भेजा था।सुरेश उप्पल के मुताबिक, खान एस्सार ग्रुप में सिक्युरिटी हेड था और उसने ये फोन टैपिंग अपने टॉप मैनेजमेंट के कहने पर की थी। वह बताते हैं 2001 में एस्सार के प्रशांत और रविकांत रूइया ने उसे फोन टेलिकॉम लाइसेंस से जुड़े मामले में फोन टैपिंग करने को कहा था।

उप्पल की शिकायत में उन नंबरों का भी साफ तौर पर जिक्र किया गया है जिनके फोन टैप किए गए। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, इस पूरे विवाद पर एस्सार ग्रुप का कहना है कि सभी फैक्ट्स और आरोपों की जांच की जानी चाहिए। कॉशन नोटिस में लगाए आरोप भी बेबुनियाद और गलत हैं। हम इस बारे में जवाब देंगे। उप्पल ने जो कॉशन नोटिस भेजा है, उसमें कहा गया है कि खान का ड्रग एनफोर्समेंट बैकग्राउंड था। इसके बावजूद प्रशांत रूइया ने उसे कंपनी का सिक्युरिटी हेड बना दिया। खान 2001 से 2011 तक एस्सर के सिक्युरिटी हेड रहे।

wefornews bureau

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कृषि विधेयक पर गरमाई राजनीति, 25 सितंबर को भारत बंद का एलान

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नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। मोदी सरकार द्वारा खेती-किसानी को लाभकारी बनाने के मकसद से लाए गए तीन अहम विधेयकों को लेकर पूरे देश में राजनीति गरमा गई है। विधेयक का विरोध संसद के बाद अब सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है।

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) समेत विभिन्न किसान संगठनों ने 25 सिंतबर को देशभर में चक्का जाम करने का एलान किया है। किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद को विपक्ष में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों का साथ मिल रहा है।

भाकियू के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि विधेयकों के विरोध में पूरे देश में 25 सितंबर को चक्का जाम रहेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत तकरीबन पूरे देश के किसान संगठन अपनी विचारधाराओं से ऊपर उठकर एकजुट होंगे।

किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से इन विधेयकों को किसान विरोधी और कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले विधेयक करार देते हुए, इन्हें वापस लेने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने के लिए कानूनी प्रावधान करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार ने विधेयकों पर किसानों की सहमति नहीं ली।

भाकियू की ओर से बुधवार को पंजाब के मोगा में किसानों के साथ एक बैठक कर आगामी बंद की रूपरेखा तैयार की गई। पंजाब में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के ऑल इंडिया कोर्डिनेशन कमेटी के सीनियर कोर्डिनेटर अजमेर सिंह लखोवाल ने आईएएनएस को बताया 25 सितंबर को पूरे देश में चक्का जाम रहेगा और पंजाब में इसे तमाम दलों का समर्थन मिल रहा है।

कृषि से जुड़े विधेयकों के विरोध में संसद में आवाज मुखर करने वाला शिरोमणि अकाली दल (शिअद) समेत कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार के इस कदम को किसान विरोधी बताया है। विधेयक के विरोध में शिअद सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया।

हालांकि, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों विधेयकों को किसान हितैषी बताया है। उनका कहना है कि इससे किसानों को मौजूदा व्यवस्था के साथ एक और विकल्प मिलेगा।

बीते रविवार को हरियाणा में किसानों और व्यापारियों ने प्रदेशभर में सड़कों पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। भाकियू के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुराम सिंह ने आईएएनएस को बताया कि अब 25 सितंबर को देशव्यापी बंद की तैयारी चल रही है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने बताया कि 25 सितंबर के भारत बंद में उनका संगठन भी शामिल है। यादव ने कहा कि यह किसानों का मसला है, इसलिए किसी भी दल से जुड़े किसान संगठनों हों उनको इसमें शामिल होना चाहिए। यादव ने कहा कि सरकार जब इस कानून को किसान हितैषी कहती है, तो इस पर किसानों की राय लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट घरानों और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में सरकार ने कृषि से संबंधित अध्यादेश लाए। कृषि से जुड़े तीन अहम विधेयकों, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020 को भी संसद की मंजूरी मिल चुकी है।

ये तीनों विधेयक कोरोना काल में पांच जून को घोषित तीन अध्यादेशों की जगह लेंगे। पहले विधेयक में किसानों को कृषि उपज विपणन समिति द्वारा संचालित मंडी के बाहर देश में कहीं भी अपनी उजप बेचने की आजादी दी गइर्, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि इससे मंडियां समाप्त हो जाएंगी, जिसके बाद किसान औने-पौने भाव अपने उत्पाद बेचने को मजबूर होंगे। वहीं, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर किसान संगठनों का कहना है कि इससे वे कॉरपोरेट के बंधुआ मजदूर बन जाएंगे।

–आईएएनएस

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शाहीन बाग वाली ‘दादी’ बिलकिस हुईं दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल

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दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने साल 2020 के शीर्ष सौ प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें जगह पाने वालों में शाहीन बाग की दादी बिलकिस भी शामिल हैं जो सीएए के खिलाफ पूरे भारत में हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का चेहरा रहीं।

इस बार मैगजीन में बिलकिस दादी समेत कुल पांच लोगों ने इस सूची में जगह बनाई है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेता आयुष्मान खुराना, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता भी शामिल हैं।

82 वर्षीय बिलकिस को सभी शाहीन बाग की दादी के नाम से जानते हैं। शाहीन बाग में प्रदर्शनों के दौरान बिलकिस चर्चा में आई थीं। इसके अलावा पिछले साल लंदन में एक मरीज को एचआईवी से मुक्ति दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता को भी इस सूची में शामिल किया गया है।

इसके अलावा मैगजीन ने अपने प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, जो बाइडेन, एंजला मर्केल और नैन्सी पॉलोसी जैसे बड़े-बड़े नेताओं को शामिल किया है।

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लोकसभा में लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे पर चर्चा

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Lok Sabha

लोकसभा में अभी ‘शून्यकाल’ चल रहा है। इस दौरान लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे पर चर्चा हो रही है। कई सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को सदन के सामने रख रहे हैं। 

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