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रफ्तार पकड़ रही हैं आर्थिक गतिविधियां, महामारी से पहले के स्तर पर लौटी डीजल की मांग

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petrol diesel

भारत में आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं। इस साल अक्तूबर महीने में 15 दिनों में डीजल की मांग में 8.8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। इस तरह से पेट्रोल के बाद अब डीजल की मांग भी कोरोना वायरस महामारी से पहले के स्तर पर लौट आई है। उद्योग जगत के आंकड़ों से इसका पता चला है।

सबसे अधिक खपत वाला ईंधन है डीजल 

डीजल भारत में सबसे अधिक खपत वाला ईंधन है। यह कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देशभर में मार्च में लगाए गए लॉकडाउन के बाद डीजल की बिक्री में इस साल की पहली सालाना वृद्धि है। महामारी के बाद लोग निजी वाहनों को अधिक तरजीह देने लगे हैं। इस कारण पेट्रोल की मांग में डीजल की तुलना में बेहतर सुधार आया है। 

1.5 फीसदी बढ़ी पेट्रोल की बिक्री 

एक अक्तूबर से 15 अक्तूबर के दौरान के आंकड़ों में अनुमान से बेहतर सुधार देखने को मिला है। पेट्रोल की मांग पिछले महीने कोरोना वायरस महामारी से पहले के स्तर पर आ गई थी। इन 15 दिनों के दौरान पेट्रोल की बिक्री सालाना आधार पर 1.5 फीसदी बढ़कर 9,82,000 टन पर पहुंच गई। यह बिक्री साल भर पहले की समान अवधि में 9,67,000 टन और सितंबर के पहले पखवाड़े में 9,68,000 टन थी। 

इतनी रही विमानन ईंधन एटीएफ की मांग

भारत में 25 मार्च को लॉकडाउन लगाए जाने के बाद से मांग में अप्रत्याशित गिरावट देखने को मिली थी। अप्रैल महीने में ईंधन की मांग 49 फीसदी तक गिर गई थी। इस दौरान विमानन ईंधन एटीएफ की मांग साल भर पहले की तुलना में 57 फीसदी नीचे 1,35,000 टन पर आ गई। हालांकि यह एक महीने पहले के 1,30,000 टन से 2.5 फीसदी अधिक है। 

रसोई गैस की बिक्री में भी तेजी

इस दौरान रसोई गैस (एलपीजी) की बिक्री 11.6 लाख टन रही, जो साल भर पहले की तुलना में सात फीसदी और महीने भर पहले की तुलना में तीन फीसदी अधिक है।

राष्ट्रीय

अर्थव्यवस्था सर्कस का शेर नहीं जो रिंगमास्टर के इशारे पर नाचेगा : चिदंबरम

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Chidambaram

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर । पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को केंद्र सरकार के अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के दावों की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था काफी हद तक बाजार पर निर्भर है और ये मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों पर काम करता है।

उन्होंने कहा, “जब तक सरकार गरीबों की जेब में पैसा नहीं डालेगी, और गरीबों की थाली में भोजन नहीं आएगा, तब तक अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित नहीं होगी।”

कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि वो गलत कह रहे हैं तो “बस सरकार बिहार के मतदाताओं की आवाज सुने और उनके मौजूदा संकट पर गौर करे। लोगों के पास या तो कोई काम नहीं है या पर्याप्त काम नहीं है, या तो कोई आय नहीं है या थोड़ी आय है, और उनका सारा ध्यान जिंदा रहने पर है, खर्च करने पर नहीं।”

उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई गवर्नर और सेबी के अध्यक्ष वित्तमंत्री को बताएं कि अधिकांश लोगों के पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं।

चिदंबरम ने सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहा, “क्या यह दिलचस्प नहीं है कि आरबीआई गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष और डीईए सचिव को एक ही विषय पर एक ही दिन में बोलना चाहिए। इन तीनों ने अर्थव्यवस्था पर ‘बात’ करने की कोशिश तो की है। काश कि अर्थव्यवस्था एक सर्कस का शेर होती जो रिंगमास्टर के इशारे पर इधर से उधर हो जाती!”

इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब फिर से चल पड़ने की स्थिति में आ गई है।

एक कार्यक्रम में बोलते हुए, दास ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वित्तीय संस्थाओं के पास विकास को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पूंजी हो। उन्होंने कहा कि उनमें से कई पहले ही पूंजी जुटा चुके हैं जबकि अन्य भी ऐसा करने की योजना बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि महामारी खत्म होने के बाद सरकार को देश के लिए एक राजकोषीय रोडमैप तैयार करना होगा।

आर्थिक मामलों के सचिव, तरुण बजाज ने बुधवार को कहा था कि केंद्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है।

सीआईआई के एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों से सुझाव मिले हैं।

बजाज ने यह भी कहा कि अगला केंद्रीय बजट तैयार करते समय, सरकार इस वर्ष के खर्च और विभिन्न मंत्रालयों की मांगों को भी ध्यान में रखेंगी।

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एटीएम से 5,000 से ज्यादा रुपये निकालने पर शुल्क लगाने की तैयारी

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आने वाले दिनों में एटीएम से पांच हजार रुपये से ज्यादा की राशि निकालने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। ये आपके मुफ्त पांच ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होगा, इसके लिए आपको अलग से राशि का भुगतान करना होगा। यह तभी लागू होगा जब आप एटीएम से पांच हजार से ज्यादा की राशि निकालेंगे। 

एक बार में पांच हजार से ज्यादा की राशि निकालने पर किसी ग्राहक को 24 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। मौजूदा समय में एटीएम से पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन की जा सकती है, इसके बाद अगर उसी महीने में और ट्रांजैक्शन की जा रही हैं तो छठे ट्रांजैक्शन पर 20 रुपये लगते हैं। 
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक की एटीएम शुल्क की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। इसके आधार पर बैंक आठ साल बाद एटीएम शुल्क में बदलाव कर सकते हैं। मध्यप्रदेश के एसएलबीसी समन्वयक एसडी माहुरकर के मुताबिक समिति ने दस लाख से कम आबादी वाले शहरों में एटीएम से लेन-देन बढ़ाने पर जोर दिया है।

यहां ज्यादातर लोग छोटी-छोटी राशि निकालते हैं, इसलिए समिति ने छोटे ट्रांजैक्शन को ही फ्री ट्रांजैक्शन में रखा है। छोटे शहरों में ग्राहकों को दूसरे बैंकों के एटीएम पर हर महीने छह बार पैसा निकालने की छूट मिलेगी। अभी छोटे शहरों में केवल पांच बार ही पैसा निकाला जा सकता है।

मुंबई, दिल्ली और बंगलूरू जैसे महानगरों में ग्राहकों को एक महीने में एटीएम से तीन बार पैसा निकालने की छूट है, इसके बाद चौथी बार पैसा निकालने पर अतिरिक्त शुल्क लगता है।

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चेक इन काउंटर के उपयोग के लिए इंडिगो लेगा सर्विस फीस

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वेब चेकिंग को बढ़ावा देने के मकसद से एअरलाइन कम्पनी इंडिगो ने हवाई अड्डों पर अपने चेक-इन काउंटर का उपयोग करने वालों से सर्विस फीस लेने का फैसला किया है। इंडिगो ने कहा है कि उसका यह फैसला तत्काल प्रभाव (शनिवार) से ही लागू हो रहा है।

एअरलाइन ने हालांकि कहा है कि वह यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हर व्यवस्था करने को तैयार है और साथ ही साथ वह यात्रियों से बिना किसी के सम्पर्क में आए विमान यात्रा करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है।

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