तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी

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तमिलनाडु सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया। सरकार की ओर साफ कर दिया है कि पारंपरिक परिधान में अब कोई भी सरकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं आएगा। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह निर्णय इस वजह से लिया है ताकि भारतीय परंपरा ऑफिस में दिखाई दे।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान फॉर्मल कपड़े पहनेंगे। महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार, कमीज, चूड़ीदार और दुपट्टा, पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट, विश्थी या कोई भी भारतीय परिधान। इन सब के अलावा कर्मचारियों को ऑफिस के दौरान किसी भी परिधान को पहनने की इजाजत नहीं होगी।

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एक दिन में रिकॉर्ड मामलों के साथ नेपाल में कोरोना का आंकड़ा 61 हजार के पार

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Coronavirus

 नेपाल में एक दिन में सर्वाधिक मामलों की पुष्टि होने के बाद यहां कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 61,653 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रीलय ने यह जानकारी दी।

मंत्रालय के प्रवक्ता जागेश्वर गौतम ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, बीते 24 घंटे में 2,020 नए मामलों के साथ शुक्रवार को यहां कोरोनावायरस के मामलों की संख्या 61,593 तक पहुंच गई है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पहली बार है जब संक्रमण की दैनिक दर 2,000 से अधिक दर्ज की गई है।

16 सितंबर को यहां पहली बार अधिकतम 1,539 नए मामलों की पुष्टि हुई थी।

गुरुवार को यहां घरेलू विमान और अंतर जिला वाहन सेवाएं पुन: बहाल किए जाने और होटल व रेस्टोरेंट दोबारा खोले जाने के बाद सर्वाधिक मामलों की पुष्टि हुई है।

दुकानों को फिर से खोले जाने के प्रावधान पर भी छूट दी गई है।

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एलजी सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे ले जाते हुए शनिवार को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य के लिए 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एलान किया है।

उपराज्यपाल ने शनिवार को कहा, ‘मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य के कारोबारियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह कारोबारियों को सुविधा देने के लिए हमारे द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है।’

इसके अलावा उपराज्यपाल ने बिजली-पानी के बिलों पर एक साल तक 50 प्रतिशत छूट का भी एलान किया। उन्होंने कहा, ‘बिजली और पानी के बिल में एक साल तक के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सभी कर्जधारकों के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई है। अच्छे मूल्य निर्धारण पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ-टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी।’

उपराज्यपाल ने कहा, ‘हमने मौजूदा वित्तीय वर्ष में छह महीने के लिए बिना किसी शर्त के, कारोबारी समुदाय के प्रत्येक उधार लेने वाले व्यक्ति को पांच प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया है। यह एक बड़ी राहत होगी और यहां रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।’

हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वालों को सात प्रतिशत सबवेंशन देने की घोषणा करते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा, ‘क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, हमने हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए अधिकतम सीमा एक लाख से 2 लाख रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्हें पांच प्रतिशत ब्याज सबवेंशन (आर्थिक मदद) भी दिया जाएगा।

इस योजना में तकरीबन 950 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और यह अगले 6 महीनों के लिए इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध रहेगा। वहीं एक अक्तूबर से, जम्मू और कश्मीर बैंक युवाओं और महिलाओं के उद्यमों के लिए एक विशेष डेस्क शुरू करेगा। जिसमें युवा और महिला उद्यमियों को काउंसिलिंग दी जाएगी।’

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वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट, पहली तिमाही में 101.3 लाख करोड़ रुपये हुई सरकारी देनदारियां

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सरकार की कुल देनदारियां जून 2020 के अंत तक बढ़कर 101.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गईं। इससे पहले मार्च 2020 अंत में यह 94.6 लाख करोड़ रुपये पर थीं। सार्वजनिक ऋण पर जारी नवीनतम रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। 

जून 2019 में इतना था कुल कर्ज
साल भर पहले यानी जून 2019 के अंत में सरकार का कुल कर्ज 88.18 लाख करोड़ रुपये था। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन की शुक्रवार को जारी त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2020 के अंत में सरकार के कुल बकाए में सार्वजनिक ऋण का हिस्सा 91.1 फीसदी था।

रिपोर्ट में यह कहा गया कि बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों के लगभग 28.6 फीसदी की परिपक्वता की शेष अवधि पांच साल से कम समय रह गई है। 

पहली तिमाही में जारी हुईं 3,46,000 करोड़ की प्रतिभूतियां 

आलोच्य अवधि तक इसमें वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 39 फीसदी और बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी 26.2 फीसदी थी। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 3,46,000 करोड़ रुपये की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 2,21,000 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां जारी की गई थी। 

सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (पीडीएमसी) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में नए इश्यू की औसत भारित परिपक्वता 16.87 वर्ष थी, जो अब कम होकर 14.61 वर्ष पर आ गई। वहीं केंद्र सरकार ने अप्रैल-जून 2020 के दौरान नकद प्रबंधन बिल जारी कर 80,000 करोड़ रुपये जुटाए।

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