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मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री ऊषा ठाकुर का विवादित बयान, कहा- मदरसों में पैदा होते हैं आतंकी

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usha thakur

मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के बीच शिवराज सरकार में मंत्री ऊषा ठाकुर ने विवादित बयान देकर पूरे माहौल को गर्म कर दिया है। इंदौर में मंगलवार को विवादित बयान देते हुए ऊषा ठाकुर ने कहा कि मदरसों में सभी आतंकी पैदा होते हैं।

मंत्री ने कहा कि मदरसों ने जम्मू-कश्मीर को एक आतंकवादी कारखाने में बदल दिया था। उन्होंने कहा कि जो मदरसे राष्ट्रवाद का पालन नहीं कर सकते हैं, उन्हें मौजूदा शिक्षा प्रणाली में विलय कर दिया जाना चाहिए।

मंत्री ऊषा ठाकुर ने अपनी सरकार से मांग की कि प्रदेश में सरकारी खर्च पर चलने वाले मदरसों को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इन मदरसों में कट्टरवादी और आतंकवादी पैदा होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि छात्र एक समान होते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म आधारित शिक्षा से कट्टरता पनप रही है और विद्वेष का भाव फैल रहा है।

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हरियाणा के मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव

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File Photo

स्वेच्छा से कोविड-19 वैक्सीन का एक टेस्ट डोज लेने के कुछ दिनों बाद, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शनिवार को कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए।

विज ने ट्वीट किया कि वह जांच में कोरोनावायरस पॉजिटिव निकले हैं और यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर अंबाला छावनी के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं।

20 नवंबर को, विज को भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन का एक डोज दिया गया था जिसे उन्होंने स्वेच्छा से लिया था।

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यूपी के हर गांव में बनेगा दलित कार्यकर्ताओं का समूह: प्रियंका

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कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए प्रत्येक गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं का दलित संगठन तैयार किया जाएगा।

प्रियंका वाड्रा ने यह घोषणा उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए की। उनका कहना था कि दलितों के साथ राज्य में होने वाले भेदभाव का करारा जवाब दिया जाएगा और हर स्थिति में उनके सम्मान की रक्षा की जाएगी।

यह सम्मेलन प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष आलोक प्रसाद की रिहाई के बाद आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मक़सद दलितों को अपने अधिकारों की रक्षा के करने और उनकी आवाज को बुलंद करना है।

उन्होंने कहा, “आने वाले समय में सामाजिक न्याय, संविधान और दलित छात्रों की छात्रवृत्ति बचाने तथा दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए प्रत्येक गांव में अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं को एकत्र कर ग्राम संगठन बनाना है।”

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कृषि कानून किसान विरोधी, राजद गांधी मैदान में देगी धरना : तेजस्वी

बिहार में जहां मंडियों का सवाल है वह 2006 में ही बंद कर दिया गया। हालत ये हो गई है कि बिहार के किसान खेती छोड़ मजदूरी करने लगे हैं। जब मंडी खत्म हो गई तो किसान कमजोर होते गए।

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Tejashwi Yadav

पटना, 4 दिसंबर । बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए बिहार के किसानों को भी आंदोलन में शामिल होने की अपील की है।

राजद के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शनिवार को पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठेंगे।

बिहार विधनसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि कानून काला कानून है और ये देश के खिलाफ है। उन्होंने बिहार के किसानों और किसान संगठनों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान, आने वाली पीढ़ियों और भविष्य को देखते हुए वे इस कानून के विरोध में सड़कों पर आएं और आंदोलन को मजबूत करें।

उन्होंने कहा, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों में आक्रोश है। यह वही सरकार है जो किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करनी की बात करती है। लेकिन एमएसपी को खत्म कर रही है। कृषि को भी प्राइवेट हाथ को सौंप रही है, जिससे प्राइवेट कंपनियों से किसान खरीद बिक्री करेंगे।

उन्होंने कृषि कानूनों को किसान विरोधी कानून बताते हुए कहा कि किसानों को सही मूल्य मिलना चाहिए। कई जगहों पर कर्ज में डूबने से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जो अन्नदाता हैं उनके लिए इस तरह का कानून बनाना देश के खिलाफ है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी बड़ी समस्या सामने है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन हैंै। कोई भी फैसला जनता का होना चाहिए ना कि किसी व्यक्ति का। उन्होंने कहा कि कृषि कानून बनाने के पहले किसानों से राय नहीं ली गई और अब उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी समाप्त नहीं होना है, तो सरकार लिखकर क्यों नहीं दे रही है।

उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर कृषि कानून के इतने ही फायदे हैं तो देश भर में किसान इसके खिलाफ क्यों है, भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल ने किनारा क्यों किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी और अभिनेता भी किसान के समर्थन में आगे आएं हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री कृषि रोड मैप की बात करते हैं लेकिन धान के एमएसपी की बात नहीं करते। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार में अब तक किसी जिले में धान की खरीदी प्रारंभ नहीं की गई है।

बिहार में जहां मंडियों का सवाल है वह 2006 में ही बंद कर दिया गया। हालत ये हो गई है कि बिहार के किसान खेती छोड़ मजदूरी करने लगे हैं। जब मंडी खत्म हो गई तो किसान कमजोर होते गए।

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