डेनमार्क की एंडरसन ने संरा पर्यावरण प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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डेनमार्क की एंडरसन ने संरा पर्यावरण प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला

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डेनमार्क की अर्थशास्त्री व पर्यावरणविद इंगर एंडरसन ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नई निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया।

उन्होंने अपने चार साल के कार्यकाल के दौरान जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता हानि और प्रदूषण जैसे मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता देने का वादा किया।

एंडरसन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा नामित किया गया था और फरवरी में महासभा द्वारा स्वीकृति मिली थी। 

एंडरसन ने कहा, “मानवता के लिए महत्वपूर्ण समय में मैं खूबसूरत केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर काम शुरू करने को लेकर गौरवान्वित और उत्साहित महसूस कर रही हूं।”

उन्होंने कहा, “अच्छा पर्यावरणीय प्रबंधन पद कभी भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक स्पष्ट खतरा पैदा करते हैं।”

एंडरसन ने कहा, “लेकिन अगर मैं आशावान नहीं होती तो मैं इस पद पर नहीं होती। पर्यावरणीय और वैज्ञानिक आकलनों से हम जानते हैं कि मानवता के लिए हमारे द्वारा उत्पन्न समस्याओं को ठीक करना पूरी तरह से संभव है।”

जनवरी 2015 और मई 2019 के बीच, एंडरसन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) की महानिदेशक थीं।

आईसीयूएन में शामिल होने से पहले, उन्होंने विश्व बैंक में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका की उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। सतत विकास की उपाध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कोष परिषद की प्रमुख के रूप में कार्य किया।

विश्व बैंक में काम करने से पहले एंडरसन ने 12 साल तक संयुक्त राष्ट्र में काम किया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। 

–आईएएनएस

अंतरराष्ट्रीय

वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के मामले 3.38 करोड़ के पार

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coronavirus

वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 3.38 करोड़ के पार हो गई है, जबकि इससे होने वाली मौतों की संख्या लगभग 1,012,900 हो गई है। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को दी।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि गुरुवार की सुबह तक कुल मामलों की संख्या 33,874,283 हो गई और मृत्यु संख्या बढ़कर 1,012,894 हो गई।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक संक्रमण के मामलों 7,229,723 और उससे हुई 206,905 मौतों के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। वहीं भारत 6,225,763 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में मरने वालों की संख्या 97,497 हो गई है।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, मामलों की ²ष्टि से अन्य शीर्ष 15 देशों में ब्राजील (4,810,935), रूस (1,170,799), कोलम्बिया (829,679), पेरू (811,768), स्पेन (769,188), अर्जेंटीना (751,001), मेक्सिको (743,216), दक्षिण अफ्रीका ( 674,339), फ्रांस (604,031), चिली (462,991), ईरान (457,219), ब्रिटेन (455,846), बांग्लादेश (363,479), इराक (362,981) और सऊदी अरब (334,605) हैं।

संक्रमण से हुई मौतों के हिसाब से वर्तमान में ब्राजील 143,952 आंकड़ों के साथ दूसरे स्थान पर है।वहीं 10,000 से अधिक मौत वाले देश मेक्सिको (77,646), ब्रिटेन (42,233), इटली (35,894), पेरू (32,396), फ्रांस (32,396), स्पेन (31,791), ईरान (26,169), कोलंबिया (25,998), रूस (20,630), अर्जेंटीना (16,937), दक्षिण अफ्रीका (16,734), चिली (12,741), इक्वाडोर (11,355), इंडोनेशिया (10,740) और बेल्जियम (10,001) है।

आईएएनएस

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अंतरराष्ट्रीय

नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी वारंट लेने से फिर किया इनकार

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nawaz sharif

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लंदन में अपने आवास पर गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने के लिए एक बार फिर इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) को बुधवार इसके बारे में सूचित किया गया।

पीएमएल-एन प्रमुख शरीफ को इस महीने की शुरुआत में अपराधी घोषित किया गया है। उन्होंने इससे पहले भी अपने नाम से जारी गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने से इनकार कर दिया था।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, संघीय सरकार ने मंगलवार को ब्रिटेन के अधिकारियों को दोषी पूर्व प्रधानमंत्री के निर्वासन के लिए फिर से पत्र लिखने का फैसला किया है। शरीफ को नवंबर 2019 में चिकित्सा उपचार के लिए लंदन जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान में कुछ अदालतों द्वारा उन्हें फरार घोषित कर दिया गया।

आईएचसी की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अल-अजीजिया मामले में अपनी सजा के खिलाफ शरीफ की अपील पर सुनवाई करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के बारे में पूछा।

इस पर अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने कहा कि पाकिस्तान उच्चायोग का एक प्रतिनिधि पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तारी वारंट देने के लिए एवेनफील्ड अपार्टमेंट पहुंचा। उन्होंने बताया कि हालांकि उनके द्वारा गिरफ्तारी वारंट स्वीकार नहीं किया गया।

उन्होंने कहा, पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी, राव अब्दुल हनन वारंट के साथ एवेनफील्ड अपार्टमेंट पहुंचे। हालांकि, वारंट स्वीकार नहीं हुआ।

खोखर ने कहा, नवाज शरीफ के वारंट को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है।

अदालत ने कहा कि नवाज के वकील ने स्वीकार किया है कि वे पीएमएल-एन सुप्रीमो को जारी गिरफ्तारी वारंट के बारे में जानते हैं। सुनवाई के दौरान, भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के एक अधिकारी ने अदालत से पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करने की प्रार्थना की।

न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी ने सुझाव दिया कि लंदन में पाकिस्तानी मिशन द्वारा एक बयान दर्ज किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोपी भविष्य में दावा नहीं कर सकता है कि वह इसके बारे में जागरूक नहीं था।

उन्होंने कहा, आरोपी जानता है कि उसने पूरी व्यवस्था को बिगाड़ दिया है।

न्यायाधीश मोहसिन ने कहा कि पीएमएल-एन सुप्रीमो ने देश छोड़ दिया और सरकार और पाकिस्तान के लोगों को धोखा दिया है। मामले की सुनवाई सात अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को एक संघीय कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री इमरान खान ने संबंधित अधिकारियों को पीएमएल-एन नेता को वापस लाने के लिए सभी उपाय करने को कहा है।

एकेके/एसजीके

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नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी वारंट लेने से फिर किया इनकार

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लंदन में अपने आवास पर गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने के लिए एक बार फिर ‘इनकार’ कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) को बुधवार इसके बारे में सूचित किया गया।

पीएमएल-एन प्रमुख शरीफ को इस महीने की शुरुआत में अपराधी घोषित किया गया है। उन्होंने इससे पहले भी अपने नाम से जारी गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने से इनकार कर दिया था।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, संघीय सरकार ने मंगलवार को ब्रिटेन के अधिकारियों को दोषी पूर्व प्रधानमंत्री के निर्वासन के लिए फिर से पत्र लिखने का फैसला किया है। शरीफ को नवंबर 2019 में चिकित्सा उपचार के लिए लंदन जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान में कुछ अदालतों द्वारा उन्हें फरार घोषित कर दिया गया।

आईएचसी की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अल-अजीजिया मामले में अपनी सजा के खिलाफ शरीफ की अपील पर सुनवाई करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के बारे में पूछा।

इस पर अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने कहा कि पाकिस्तान उच्चायोग का एक प्रतिनिधि पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तारी वारंट देने के लिए एवेनफील्ड अपार्टमेंट पहुंचा। उन्होंने बताया कि हालांकि उनके द्वारा गिरफ्तारी वारंट स्वीकार नहीं किया गया।

उन्होंने कहा, पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी, राव अब्दुल हनन वारंट के साथ एवेनफील्ड अपार्टमेंट पहुंचे। हालांकि, वारंट स्वीकार नहीं हुआ।

खोखर ने कहा, नवाज शरीफ के वारंट को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है।अदालत ने कहा कि नवाज के वकील ने स्वीकार किया है कि वे पीएमएल-एन सुप्रीमो को जारी गिरफ्तारी वारंट के बारे में जानते हैं। सुनवाई के दौरान, भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के एक अधिकारी ने अदालत से पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करने की प्रार्थना की।

न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी ने सुझाव दिया कि लंदन में पाकिस्तानी मिशन द्वारा एक बयान दर्ज किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोपी भविष्य में दावा नहीं कर सकता है कि वह इसके बारे में जागरूक नहीं था।

उन्होंने कहा, आरोपी जानता है कि उसने पूरी व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। न्यायाधीश मोहसिन ने कहा कि पीएमएल-एन सुप्रीमो ने देश छोड़ दिया और सरकार और पाकिस्तान के लोगों को धोखा दिया है। मामले की सुनवाई सात अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को एक संघीय कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री इमरान खान ने संबंधित अधिकारियों को पीएमएल-एन नेता को वापस लाने के लिए सभी उपाय करने को कहा है।

आईएएनएस

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