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GST लागू होने के बाद गोल्ड की डिमांड में आई 75% गिरावट

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1 जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद वर्किंग डे को गोल्ड की डिमांड 50 से 75 फीसदी तक घटी।

ऑल इंडिया जेम ऐँड जूलरी ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन नितिन खंडेलवाल ने कहा, ‘कस्टमर्स ने जीएसटी के बाद कीमतों के बढ़ने की आशंका में अपनी खरीदारी पहले ही कर ली थी। इस वजह से स्टोर्स पर फुटफॉल कम हुआ है। हालांकि, जीएसटी से कीमतों पर क्या असर होगा, इस बारे में तस्वीर साफ होने पर फिर से स्टोर्स में ग्राहक आने लगेंगे।’

साउथ इंडिया में सेल्स में 60 फीसदी की गिरावट आई। देश के 850-950 टन सालाना के गोल्ड कंजम्पशन में दक्षिण भारत की हिस्सेदारी 40 फीसदी है। बेंगलुरु बेस्ड श्री राम जेवेल्स के मालिक श्रीधर जीवी ने कहा कि मार्केट 30 जून तक काफी मजबूत था। उन्होंने कहा, ‘सेल्स में गिरावट 50 से 60 फीसदी तक रही है। हमें 20 दिन बाद बिक्री में फिर से तेजी की उम्मीद है क्योंकि तब वेडिंग सीजन शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट्स से यह बात भी पता चली है कि गोल्ड की रूरल सेल्स में भी गिरावट आई है।’

हालांकि, मुंबई में झावेरी बाजार स्थित इंडियन बुलियन ऐंड जूलर्स असोसिएशन (आईबीजेए) के दफ्तर में बाहर के ज्वैलर्स की कॉल्स की झड़ी लगी रही। आईबीजेए के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने कहा, ‘चूंकि, जीएसटी को लेकर काफी कन्फ्यूजन है, ऐसे में दूरदराज के इलाकों के ज्वैलर्स हमारे यहां कॉल कर चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं।’ मेहता ने कहा कि जीएसटी से सेक्टर हेल्दी बनेगा और इससे जूलरी महंगी नहीं होगी। मेहता ने कहा, ‘हमने देखा है कि गोल्ड पर 3 फीसदी जीएसटी 22 रुपये प्रति ग्राम बैठेगा। जूलर्स जीएसटी के मसले को हैंडल करने के लिए तैयार हैं।’

झावेरी बाजार के ज्यादातर जूलर्स को उम्मीद है कि गोल्ड की कीमतें शॉर्ट-टर्म में गिरकर 27,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर आ जाएंगी। एक बुलियन डीलर ने कहा, ‘हमें नवरात्र में बिजनस में तेजी आने की उम्मीद है। तब तक हम जीएसटी के नियमों को समझेंगे।’ गोल्ड सोमवार को सात हफ्ते के लो पर पहुंच गया क्योंकि सात साल के सबसे खराब तिमाही प्रदर्शन के बाद डॉलर में नुकसान कम हुआ और 10 साल की अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स ऊपर चढ़ी। इससे बुलियन को लेकर लोगों में दिलचस्पी कम हुई।

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केंद्र के कानूनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ ने किया मंडी अधिनियम में संशोधन

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केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के मकसद से छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किया गया है।

हालांकि प्रदेश सरकार का कहना है कि कानून में संशोधन से केंद्रीय कानूनों का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मंगलवार को छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस संशोधन विधेयक का कोई भी प्रावधान केन्द्र के कानून का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा, हम केन्द्रीय कानूनों का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों और अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।

कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कृषि पर आधारित है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के नए कानूनों से कृषि व्यवस्था में पूंजीपतियों का नियंत्रण बढ़ने के साथ ही महंगाई बढ़ने, समर्थन मूल्य में धान खरीदी और सार्वभौम पीडीएस प्रणाली के प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक से किसानों, गरीबों, मजदूरों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सकेगी।

कृषि मंत्री ने संशोधन विधेयक के उद्देश्य और कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा, प्रदेश में 80 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक हैं। लघु एवं सीमांत कृषकों की कृषि उपज भंडारण तथा मोल-भाव की क्षमता नहीं होने से, बाजार मूल्य के उतार-चढ़ाव तथा भुगतान की जोखिम को ²ष्टिगत रखते हुए, उनकी उपज की गुणवत्ता के आधार पर सही कीमत, सही तौल तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु डीम्ड मंडी तथा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म की स्थापना किया जाना कृषक हित में आवश्यक हो गया है।

उधर, विपक्ष ने मंडी कानून में इस संशोधन को असंवैधानिक बताया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसे कांग्रेस का महज एक राजनीतिक एजेंडा करार दिया है।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 के विधानसभा से पारित होने और कानूनी स्वरूप मिलने के बाद यह पूर्वप्रभाव से दिनांक 5 जून 2020 से लागू होगा। विधेयक के प्रावधान के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति, जिसे अधिसूचित कृषि उपज के क्रय एवं विक्रय से संबंधित लेखा पुस्तिका या अन्य दस्तावेज, प्रारूप के संबंध में जानकारी देने के लिए धारा 20-क के अधीन अपेक्षित किया गया हो वह कोई जानकारी देने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या कोई जानकारी देने से इनकार करेगा या मिथ्या जानकारी या जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा, या लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेज, प्रारूप में संधारित मात्रा से अधिक या कम अधिसूचित कृषि उपज रखता हो, तो उसे दोष सिद्ध होने पर तीन महीने कारावास 5,000 रुपये जुमार्ना भरना होगा या उसे दोनों से दण्डित किया जाएगा। दोबारा इसी प्रकार की गलती करने की दोष सिद्धि पर उसे छह मास कारावास 10,000 रुपये जुमार्ना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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ब्रिटेन की अदालत ने सातवीं बार भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका की खारिज

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ब्रिटेन की एक अदालत ने सातवीं बार भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि नीरव मोदी पर पीएनबी बैंक घोटाले में धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का आरोप है।

वहीं इससे पहले इस महीने की शुरुआत में, ब्रिटेन की अदालत ने चल रही प्रत्यर्पण की सुनवाई को तीन नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन नीरव मोदी बार-बार जमानत पाने के लिए याचिका लगा रहा है। हालांकि उसे इस बार भी सफलता नहीं मिल सकी।

गौरतलब है कि लंदन की पुलिस ने 19 मार्च को नीरव मोदी को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से वह लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। वहीं वर्ष 2018 में पीएनबी घोटाले में नाम सामने आने से कुछ महीने पहले ही वह भारत से फरार हो गया था। भारत सरकार द्वारा नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की हर संभव कोशिश की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द उसे भारत लाया जा सके।

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माल्या की फर्म बंद करने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शराब कारोबारी विजय माल्या की यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल) द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसमें किंगफिसर एयरलाइंस लिमिटेड के बकाए की रिकवरी के लिए कंपनी को बंद करने पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति य.ूयू. ललित की अगुवाई वाली खंडपीठ ने यूबीएचएल द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस प्रकार यूबी समूह की 102 वर्षीय पैरेंट कंपनी के समापन पर मुहर लगा दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने एसबीआई की अगुवाई में बैंकों के कंसोर्टियम का प्रतिनिधित्व करते हुए शीर्ष अदालत को सूचित किया कि अब तक लगभग 3,600 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, लेकिन अभी भी माल्या और यूबीबीएल से 11,000 करोड़ रुपये वसूले जाने हैं।

रोहतगी ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कंपनी की संपत्तियों को कुर्क नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये एनक्मबर्ड संपत्तियां थीं और इस तरह बैंकों का संपत्तियों पर पहला दावा था।

फरवरी 2018 में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार यूबीएचएल का अपने लेनदारों का कुल बकाया लगभग 7,000 करोड़ रुपये है।

30 सितंबर को, यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने अपनी बकाया राशि का निपटान करने के लिए विभिन्न बैंकों को 14,000 करोड़ रुपये की पेशकश की थी।

यूनाइटेड ब्रुवरीज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि चूंकि कंपनी की संपत्ति कुल ऋण से अधिक है, इसलिए कंपनी को बंद करने के आदेश देने का फैसला नहीं बनता।

वैद्यनाथन ने जोर देकर कहा कि ईडी ने कंपनी की कई संपत्तियों को कुर्क किया था, जिसके परिणामस्वरूप कोई भी संपत्ति बैंकों के लिए उपलब्ध नहीं थी।

आईएएनएस

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