दिल्ली की जहरीली हवा पर हरकत में आई NGT, चीफ सेक्रेटरी से कहा- कल तक दो स्टेटस रिपोर्ट | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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दिल्ली की जहरीली हवा पर हरकत में आई NGT, चीफ सेक्रेटरी से कहा- कल तक दो स्टेटस रिपोर्ट

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दिल्ली में दीपावली के बाद खराब हुई एयर क्वालिटी पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को तुरंत मीटिंग बुलाने को कहा है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को 4 नम्बर तक स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

दरअसल एनजीटी डेंगू से जुडी एक याचिका पर आज सुनवाई कर रही थी। जिसमें दिल्ली सरकार और एमसीडी की तरफ से कहा गया कि मच्छर तो दिल्ली में दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण के बाद वैसे ही बढ़ गए है। इस पर एनजीटी ने पूछा कि आपने दिल्ली मे प्रदूषण के इतना बढ़ने के बाद आम लोगों के लिए क्या इमरजेंसी स्टेप्स लिए? क्या आपने बच्चों को इस प्रदूषण से बचाने के लिए स्कूलों को बंद किया? क्या आपने कोई एडवायजरी लोगो के लिए जारी की। हवा में सांस लेना लोगों का जायज हक है।

एनजीटी में 4 नम्बर तक दिल्ली सरकार को ये बताना होगा कि क्या हुआ उस मीटिंग में और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए क्या किया क्या जा रहा है। ये याचिका एक पूर्व वैज्ञानिक की ओर से दाखिल की गई है। एनजीटी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को तुरंत इस बाबत मीटिंग बुलाने का आदेश दिया है। गुरुवार शाम 5 बजे सरकार ये मीटिंग करने वाली है। दि‍वाली पर जलाए गए पटाखों के बाद दिल्ली मे प्रदुषण का स्तर 14 से 17 फीसदी तक बढ़ गया है, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद घातक है।

wefornews bureau

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राजनीति

किसान आंदोलन को लेकर एनडीए में रार, हरियाणा में निर्दलीय ने छोड़ा साथ, दूसरे दलों ने दी चेतावनी

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Farmers and Students

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर एनडीए को लगातार सहयोगी दलों की आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। सहयोगी दल केंद्र और सत्तारूढ़ भाजपा शासित राज्यों से नाता तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। हरियाणा की गठबंधन की सरकार के सहयोगी निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने सत्ता से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि सरकार को इस मसले पर बड़ा सोचना चाहिए और किसानों की मांगों पर कुछ समाधान निकालना चाहिए।

एक दिन पहले केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए सांगवान ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार से निर्दलीय विधायक सोमबीर सांगवान ने समर्थन वापस ले लिया है। सांगवान को हरियाणा सरकार का समर्थन करने के लिए पखवाड़े पहले ही पशुधन विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था।

सांगवान ने कहा था, ‘किसानों के समर्थन में मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूरे देश की तरह, मेरे विधानसभा क्षेत्र दादरी के किसान भी कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ऐसे हालात में, उनका पूरा समर्थन करना मेरी प्राथमिकता है और नैतिक कर्तव्य भी है।’

जेजेपी के अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि किसानों की मांगों पर केंद्र विचार करे,. जो भी सर्वसम्मत हल हो उसे जल्दी से लागू कर किसानों को परेशानी को दूर किया जाना चाहिए। एमएसपी को एक्ट में शामिल करने पर भी विचार केंद्र सरकार करे।

इससेप पहले केंद्र सरकार में एनडीए का हिस्सा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। आरएलपी के संयोजक और राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने अमित शाह को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे एनडीए में बने रहने पर विचार करेंगे। कृषि कानून के विरोध में शिरोमणि अकाली दल भी सरकार से नाता तोड़ चुका है।

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राष्ट्रीय

किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, सरकार से बेनतीजा रही बातचीत, 3 दिसंबर को होगी अगली मीटिंग

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Farmers Union

मंगलवार को किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही। अब अगली बैठक 3 दिसंबर को होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच करीब साढ़े तीन घंटे बैठक चली। बैठक में किसानों की ओर से अलग अलग संगठनों के 32 नेता शामिल हुए। वहीं सरकार की ओऱ से तीन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोमप्रकाश शामिल हुएइसमें कृषि नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उद्योग राज मंत्री सोमप्रकाश मौजूद थे। बैठक से बाहर आए किसान नेताओं ने कहा कि उन्होंने सरकार के कमेटी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान नेता बात करें आंदोलन खत्म करें।

किसान नेताओं ने कमेटी के मुद्दे पर कहा है कि, कमेटी बना लीजिए आप एक्स्पर्ट भी बुला लीजिए, हम तो ख़ुद एक्स्पर्ट हैं ही, लेकिन आप ये कि हम धरने से हट जाए ये सम्भव नहीं है। अभी इस पर और चर्चा होनी है। किसानों को कमिटी पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उनका कहना है कि जबतक कमिटी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती और कुछ ठोस बात नहीं निकलती , उनका आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने ये भी प्रस्ताव दिया है कि कमेटी रोजाना बैठकर चर्चा करने को तैयार है, ताकि जल्द नतीजा निकल सके।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा- एक कमेटी बना देते हैं, आप अपने संगठन से चार-पांच नाम दीजिए। इस कमेटी में सरकार के लोग भी होंगे, कृषि एक्सपर्ट भी होंगे। यह सभी लोग नए कानून पर चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कि कहां गलती है और आगे क्या करना है। वहीं, बैठक में एपीएमसी एक्ट और एमएसपी पर सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया तथा किसानों को समझाने की कोशिश की गई।

किसान नेताओं से बातचीत से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में एक बैठक हुई। यह बैठक आज सुबह 10.30 बजे बीजेपी अध्ययक्ष जेपी नड्डा के घर पर शुरू हुई । जानकारी के अनुसार इस बैठक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में किसानों के मुद्दे पर मंथन किया गया।

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कोविड-19 पर चर्चा के लिए चार दिसंबर को सर्वदलीय बैठक

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केंद्र सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थितियों पर चर्चा करने के लिए 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस भी शामिल होगी।

हालांकि, मार्च में जब लॉकडाउन लागू करने की घोषणा हुई थी, तब इस प्रकार की बैठक न बुलाने को लेकर पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है।

आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान वह विभिन्न दलों और संसदों के दोनों सदनों के नेताओं से संवाद करेंगे।बैठक में सांसदों को केंद्र द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जा सकती है। इस दौरान कोरोना के टीके के विकास और वितरण संबंधी मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है।

नाम उजागर न करने की शर्त पर तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि लोकसभा में हमारे नेता सुदीप बंद्योपाध्याय और राज्यसभा में हमारे नेता डेरेक ओ ब्रायन इस बैठक में शामिल होंगे। पार्टी बैठक के दौरान अपने विचार रखेगी। तृणमूल नेता ने कहा कि मार्च में पहली बार लॉकडाउन लगाने से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई और न ही मुख्यमंत्रियों से इस बाबत चर्चा की। उस समय भी सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी।

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