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अफगान सरकार के वित्तीय संस्थानों में भ्रष्टाचार चरम पर

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काबुल, 8 अगस्त (आईएएनएस)। अफगान सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने का संकल्प ले चुकी है, इसके बावजूद वित्तीय संस्थानों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया है। वॉचडॉग ने यह जानकारी दी।

टोलो न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को अफगान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट (एसीसीआई) के अधिकारियों ने कहा कि सरकार अपनी भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति में विफल रही है।

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षो में राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा देश की संपत्ति और राजस्व की लूट को बर्दाश्त नहीं करने की शपथ लेने के बावजूद शीर्ष सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप बढ़ गए हैं।

एसीसीआई के प्रमुख खान जान ने कहा, जबरन वसूली और मजबूत लोगों की भागीदारी बढ़ गई है और सरकार उनका सामना करने में नाकाम रही है। सबसे खतरनाक बात यह है कि कभी-कभी उच्च स्तर के अधिकारियों की इसमें भागीदारी रही है, यहां तक की मंत्री स्तर पर भी।

स्वतंत्र संयुक्त भ्रष्टाचार विरोधी, निगरानी और मूल्यांकन समिति (एमईसी) के सचिवालय प्रमुख माईवंद रूहान ने कहा कानून को लागू करने के क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक आपराधिक केंद्र भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू करने में विफल रही है।

इंटेग्रिटी वॉच अफगानिस्तान (आईडब्ल्यूए) ने कहा है कि भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर सरकार की कई प्रतिबद्धताओं के बावजूद इसपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।

आईडब्ल्यूए के एक रिसर्चर ने कहा, ब्रसेल्स सम्मेलन में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने की दिशा में अफगान सरकार द्वारा जो प्रतिबद्धताएं बताई गई थीं, वे सिर्फ इस कानून को लागू करने में ही सफल रहीं। आज तक भ्रष्टाचार रोकने, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है।

इसके अलावा, अफगानिस्तान के वोलेसी जिरगा (संसद का निचला सदन) के कई सांसदों ने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने में विफल रही है।

टोलो न्यूज ने सांसद मोहम्मद अजीम किबरजानी का हवाला देते हुए कहा, भ्रष्टाचार के मामले में तेजी देखने को मिला है। अगर आप भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो आपको इसे सबसे पहले ऊपर से शुरू करना होगा।

सीनियर ऑफिसर मिटिंग (एसओएम) के प्रतिनिधियों ने अफगान सरकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर कदम उठाने का आह्वान किया था, जिसके दो सप्ताह बाद यह मामला उठा।

हालांकि सरकार का कहना है कि उन्होंने इससे निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं का 80 प्रतिशत पूरा कर लिया है।

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अंतरराष्ट्रीय

चीन की बढ़ती दबंगई के बीच ‘क्वाड’ देशों के विदेश मंत्री 6 अक्टूबर को टोक्यो में करेंगे बैठक

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जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्री अगले सप्ताह टोक्यो में मिलेंगे और अपने देशों की मुक्त और खुले भारत-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता को जाहिर करेंगे। जापानी मीडिया ने विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के हवाले से मंगलवार को यह जानकारी दी। 

मोतेगी की 6 अक्टूबर की बैठक, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिज पायने और उनके भारतीय समकक्ष सुब्रह्मण्यम जयशंकर की बैठक क्षेत्र में चीन की बढ़ती दबंगई के बीच होनी है। 

लोकतंत्र के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत, जिसे सामूहिक रूप से Quad (क्वाड) के रूप में जाना जाता है, कोरोनावायरस महामारी की शुरुआत के बाद से टोक्यो द्वारा आयोजित पहला मंत्री स्तरीय बहुप्रचारित सम्मेलन होगा। वे पिछले साल सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अलग से उनकी बैठक के बाद मिल रहे हैं। 

मोतेगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “यह उचित समय पर है कि चार देशों के विदेश मंत्री, जो क्षेत्रीय मामलों में समान महत्वाकांक्षाओं को साझा करते हैं, विभिन्न चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान करें।” साथ ही उन्होंने कहा वह अपने प्रत्येक समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का इरादा भी रखते हैं।

उन्होंने कहा, “कोरोनावायरस के बाद की दुनिया में स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के विजन का मूल्य बढ़ा गया है और मुझे उम्मीद है कि इस दृष्टि को साकार करने की दिशा में कई देशों के साथ समन्वय को और गहरा बनाने के महत्व के बारे में विदेश मंत्री की बैठक में पुष्टि होगी।”

प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने 16 सितंबर को कार्यभार संभाला है और इसके साथ ही पिछले लगभग आठ वर्षों में देश के पहली बार नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। जापानी मीडिया के मुताबिक इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने सोमवार को बताया कि पीएम सुगा ने इस चार-पक्षीय बैठक के मौके पर पोम्पेओ से अलग से मिलने की योजना भी बनाई है।

इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाया है। इसमें कानून के शासन का पालन, समुद्र और आसमान में आवाजाही की स्वतंत्रता और विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा शामिल है। 

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अंतरराष्ट्रीय

नेपाल ने पर्वतारोहण, ट्रेकिंग के लिए जारी किए नए दिशानिर्देश

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काठमांडू, 29 सितंबर (आईएएनएस)| नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पर्वतारोहण और ट्रेकिंग गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके।

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अंतरराष्ट्रीय

कोविड-19 : नया गलोबल टेस्ट ‘मिनटों में’ देगा परिणाम

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WHO

एक परीक्षण जो कोविड-19 को मिनटों में पता कर सकता है, नाटकीय रूप से कम और मध्यम आय वाले देशों में मामलों का पता लगाने की क्षमता को बढ़ाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने यह टिप्पणी की है।

निमार्ताओं के साथ एक सौदा छह महीने में 12 करोड़ परीक्षण प्रदान करेगा।

डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने इसे मील का पत्थर कहा है।

परीक्षण कराने और परिणाम प्राप्त करने के बीच लंबे अंतराल ने कई देशों के कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है।

भारत और मेक्सिको सहित उच्च संक्रमण दर वाले कुछ देशों में, विशेषज्ञों ने कहा है कि कम परीक्षण दर उनके प्रकोपों के सही प्रसार को बाधित कर रहे हैं।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ट्रेडोस एडहैनम घ्रेब्रेयसस ने सोमवार को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया, नया, अत्यधिक पोर्टेबल और आसानी से इस्तेमाल किया जाने वाला टेस्ट घंटे या दिनों के बजाय 15-30 मिनट में परिणाम प्रदान करेगा।

ट्रेडोस ने बताया कि दवा निमार्ता एबॉट और एसडी बायोसेंसर ने चैरिटेबल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर 12 करोड़ टेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

डील में 133 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें लैटिन अमेरिका के कई देश शामिल हैं जो वर्तमान में कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हैं।

ट्रेडोस ने कहा कि यह परीक्षण को बढ़ाएगा, विशेष रूप से कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में, जिनके पास प्रयोगशाला सुविधाएं नहीं हैं या परीक्षण करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं है।

–आईएएनएस


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