'कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर हो रही राज्यों से बात', जानें सर्वदलीय बैठक की बड़ी बातें | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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‘कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर हो रही राज्यों से बात’, जानें सर्वदलीय बैठक की बड़ी बातें

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Corona Vaccine

कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन को लेकर तेजी से सरकार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए यह कहा। इस बैठक में उन्होंने वैक्सीन परीक्षण के ताजा हालात से लेकर उसकी संभावित कीमत तक को लेकर अन्य दलों के नेताओं के साथ बात की। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की अहम बातें:

  • माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ़्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
  • पीएम मोदी ने कहा कि क़रीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन हैं जो ट्रायल के अलग-अलग चरण में हैं और जिनका उत्पादन भारत में ही होना है। भारत की अपनी 3 वैक्सीन का ट्रायल अलग-अलग चरणों में है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि वैक्सीन के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
  • वैक्सीन वितरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। भारत में अन्य देशों की तुलना में वैक्सीन वितरण में विशेषज्ञता और क्षमता बेहतर है। टीकाकरण के क्षेत्र में हमारे पास एक बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क है। हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे: पीएम मोदी
  • वैक्सीन की कीमत को लेकर केंद्र की राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है और इसके बारे में निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में लिया जाएगा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
  • लगभग 8 टीके भारत में परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। भारत के 3 टीके भी विभिन्न चरणों में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि टीका बहुत दूर नहीं है।
  • हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीकाकरण के दौरान अफवाहें न फैलाई जाएं, ऐसी अफवाहें जो देश विरोधी और मानव विरोधी हैं। इस प्रकार, सभी राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सभी भारतीयों को इस तरह की अफवाहों से बचाएं: प्रधानमंत्री
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कहा कह अभी अन्य देशों की कई वैक्सीन के नाम हम बाज़ार में सुन रहे हैं लेकिन दुनिया की नज़र कम कीमत वाली, सबसे सुर​क्षित वैक्सीन पर है और इसलिए पूरी दुनिया की नज़र भारत पर भी है।
  • फरवरी-मार्च की आशंकाओं भरे, डर भरे माहौल से लेकर आज दिसंबर के विश्वास और उम्मीदों भरे वातावरण के बीच भारत ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं तो वही जनभागीदारी, वही साइंटिफिक अप्रोच, वही सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है: पीएम मोदी
  • कोरोना वैक्सीन को लेकर जो विश्वास इस चर्चा में नजर आया है वो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को और मजबूत करेगा। इस बारे में बीते दिनों में मेरी मुख्यमंत्रियों से चर्चा हुई थी। टीकाकरण को लेकर राज्य सरकारों के अनेक सुझाव भी मिले थे: पीएम मोदी

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छत्तीसगढ़: रोजगार पैदा करने का साधन बनेंगी बंद पड़ी खदानें, जलाशयों में बदली जाएंगी

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छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार ने बेकार और बंद खदानों को जल भंडारण के स्रोतों के तौर पर विकसित करने का फैसला किया है। 

सरकार के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इन स्थानों पर मत्स्यपालन समेत अन्य रोजगार परक गतिविधियां चलाई जाएंगी जिनका उद्देश्य स्थानीय लोगों को आजीविका प्रदान करना होगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि इस बारे में एक महीने के भीतर कार्ययोजना का मसौदा तैयार करें।

अधिकारी के अनुसार बघेल ने राज्य के सूरजपुर जिले में बंद केनापारा कोयला खदान का जिक्र किया जिसे जल संरक्षण स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहां मत्स्यपालन और नौका-विहार जैसी गतिविधियों से स्थानीय लोगों के लिए आय अर्जित करने के साधन विकसित हुए हैं।

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आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास हिरासत में लिए गए छह संदिग्ध रोहिंग्या

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आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर सोमवार को छह संदिग्ध रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये ट्रेन से बीते छह जनवरी को दिल्ली पहुंचे थे।

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कृषि कानून: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को, 19 जनवरी को होगी समिति की बैठक

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Supreme Court

शीर्ष अदालत तीन विवादास्पद कृषि कानूनों और दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान प्रदर्शनों संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत गतिरोध को समाप्त करने के लिए बनाई गई समिति के एक सदस्य के स्वयं को अलग कर लेने के मामले पर भी गौर कर सकती है।

वहीं अदालत दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई केंद्र सरकार की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर या ट्रॉली मार्च या किसी अन्य तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अगुवाई में न्यायालय की एक पीठ ने एक अंतरिम आदेश में अगले आदेश तक नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी और शिकायतों को सुनने तथा गतिरोध के समाधान पर अनुशंसा करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया था।

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