कांग्रेस को जनवरी 2021 में मिलेगा नया अध्यक्ष | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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राजनीति

कांग्रेस को जनवरी 2021 में मिलेगा नया अध्यक्ष

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हाल हीं में स्थाई अध्यक्ष की मांग को लेकर 23 वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी को लेकर खूब बवाल मचा था।

इस बवाल के बाद सोनिया गांधी ने नई कार्यसमिति के गठन के साथ ही संगठन में चुनाव कराने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में नई चुनाव समिति का गठन किया था। इस चुनाव समिति ने अब चुनावी प्रक्रिया को लेकर काम शुरू कर दिया है और दो राउंड कि बैठक भी कर ली है।

मध्य जनवरी तक होंगे कार्यसमिति के चुनाव

चुनाव समिति के सूत्रों के मुताबिक, चुनाव समिति एक महीने में पार्टी के अध्यक्ष पद सहित कार्यसमिति के 12 सदस्यों के चुनाव कराने के लिए तैयार होगी और कांग्रेस अध्यक्ष को इसकी जानकारी दे देगी। जिसके बाद कार्यसमिति कि बैठक बुलाकर चुनाव समिति को नोटिफिकेशन निकालने से लेकर चुनाव कराने तक की टाइमलाइन सुझा दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक़, नए अध्यक्ष समेत कार्यसमिति के चुनाव मध्य जनवरी तक करा दिए जाएंगे और कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष जनवरी 2021 में मिल जाएगा।

बता दें कि इस बार का चुनाव आम चुनाव नहीं बल्कि एक तरह से अंतरिम चुनाव होगा, क्योंकि पिछले स्थाई अध्यक्ष का चुनाव 2017 में हुआ था, जिसका कार्यकाल 2022 तक होता है। लेकिन इस बीच ही राहुल गांधी के इस्तीफे की वजह से सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि नया अध्यक्ष भी तब तक अध्यक्ष पद पर रहेगा, जब तक कि अगले चुनाव नहीं हो जाते।

राजनीति

क्या मोदी आज बिहार के लिए विशेष दर्जे की घोषणा करेंगे?: कांग्रेस

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Randeep Surjewala

बिहार विधान सभा चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री की तीन रैलियां बिहार में है पीएम मोदी की बिहार में रैलियों पर कांग्रेस ने तैयार की सवालों की फेहरिस्त। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री से सवाल किया है।

पीएम मोदी की बिहार में रैलियों पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, “क्या पीएम मोदी आज बिहार के लिए विशेष दर्जे की घोषणा करने का साहस दिखाएंगे। पीएम मोदी ने की तारीफ, लेकिन भागलपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां है? पीएम मोदी को बिहार की 12 करोड़ आबादी को कई तरह के जवाब देने की जरूरत है।”

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राजनीति

नवादा रैली में बोले तेजस्वी- रोजगार नहीं दे पा रहे हैं CM नीतीश

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Tejashwi Yadav

बिहार के नवादा के हिसुआ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा ने कहा कि जो रोजगार था उसे भी मोदी जी और नीतीश कुमार ने छीन लिया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 15 साल में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कर पाया।

बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सका है। उसे अब 5 साल और देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ठेठ बिहारी हूं, जो कह रहा हूं उसे पूरा करूंगा।

मोदी बिहार में रैली को संबोधित करने आए हैं, उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार के बेरोजगारों को कितनी नौकरी दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के बजट का सिर्फ 60 फीसदी ही खर्च कर पाते हैं, और पूछते हैं कि पैसा कहां से आएगा। तेजस्वी ने कहा कि मैं यह पूछना चाहता हूं कि नीतीश जी यह पैसा युवाओं को रोजगार देने पर क्यों नहीं खर्च करते हैं।

तेजस्वी ने कहा कि हमें मौका दीजिए हम हर जात और हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में काम की बात होनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि कुछ लोग जात और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे, लेकिन हमें चुनाव मुद्दों पर लड़ना है। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय है।

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राजनीति

चुनावी रैली पर हाईकोर्ट के प्रतिबंध लगाने पर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

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Election Commission

मध्यप्रदेश उपचुनाव में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दरअसल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के तहत विधानसभा उपचुनावों में चुनाव प्रचार के लिए सीमित संख्या के साथ भौतिक राजनीतिक सभा के लिए दी गई अनुमति पर रोक लगा दी है।

मध्यप्रदेश में भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति निष्ठावान कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा उपचुनाव कराए जा रहे हैं। 

बता दें कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने राज्य में राजनीतिक दलो की भौतिक रैलियों को प्रतिबंधित कर दिया है। 

हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने अपने आदेश में राजनीतिक दलों को भौतिक सभाओं से रोक दिया है, जब तक कि उन्हें जिलाधिकारियों और चुनाव आयोग से यह प्रमाणित नहीं किया गया हो कि वर्चु्अल चुनाव अभियान संभव नहीं है।

अगर भौतिक सभा करने की इजाजत मिल भी जाती है तो, राजनीतिक दल को इसके लिए धन राशि जमा कराने की आवश्यकता होगी। यह धन राशि “सभा में अपेक्षित लोगों की संख्या की सुरक्षा और सैनेटाइजेशन के लिए जरूरी मास्क और सैनेटाइजर की दोगुनी खरीद करने के लिए पर्याप्त” होनी चाहिए।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित उम्मीदवार सभाओं में मौजूद लोगों को मास्क और सैनेटाइजर के वितरण के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

चुनाव आयोग ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट का 20 अक्तूबर का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार दिए गए आदेशों की अवहेलना करता है। आयोग ने कहा सर्वोच्च अदालत अपने आदेशों में यह कहता रहा है कि चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए एकमात्र प्राधिकरण है और बहु-स्तरीय चुनाव प्रक्रिया में अदालतों को हस्तक्षेप करने से रोकता है। 

चुनाव आयोग ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों ने ‘कोविड-19 – अगस्त 2020 के आम चुनाव / उपचुनाव के लिए व्यापक दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।’

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने पिछले हफ्ते कोरोना महामारी के बीच सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) को सुनिश्चित करने के लिए चुनावी रैलियों में 100 से अधिक लोगों को शामिल करने वाली किसी भी राजनीतिक रैली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी थी। 

ग्वालियर पीठ के न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अधिवक्ता आशीष प्रताप द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया था। 

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