कांग्रेस चिंतन शिविर के दूसरे दिन मंथन से पहले पूर्व वित्त मंत्री पी. चिंदबरम ने आर्थिक मामले पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया।

चिंदबरम ने कहा है कि उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर के लिए बनी छह कमेटियों में से आर्थिक मामलों पर बनी कमेटी के संयोजक हैं। कमिटी इस दौरान देश के सामने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों मसलन महंगाई, देश में आर्थिक विकास की दर, देश दुनिया के चलते उपजी आर्थिक दिक्कतों पर चिंतन मनन के लिए मंथन कर रही है।

चिदंबरम ने जीएसटी के बकाए के मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाली खींचतान को मद्देनजर रखते हुए एक व्यपाक समीक्षा की बात की।

वहीं दूसरी ओर राज्यों को मिलने वाले मुआवजे की अवधि को अगले तीन सालों तक बढ़ाने की मांग भी की। उनकी दलील थी कि राज्यों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, इसलिए इस मुद्दे पर फौरन गौर होना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि राज्यों को मिलने वाले मुआवजे की पांच साल की अवधि आगामी 30 जून से खत्म हो रही है। इसके मद्देनजर ,उनका कहना था कि अब समय आ गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच के राजकोषीय संबंधों की समग्र समीक्षा की जाए।

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