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कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए नियुक्त किए वरिष्ठ पर्यवेक्षक

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कांग्रेस ने असम , पश्चिम बंगाल , केरल , तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में चुनाव अभियान प्रबंधन एवं समन्वय के लिए कई वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है जिनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं।

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जो संबंधित राज्यों के प्रभारियों के साथ निकट समन्वय में काम करेंगे।

असम विधानसभा चुनाव के लिए भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक एवं शकील अहमद खान, केरल विधानसभा चुनाव के लिए अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता लुईजिनो फ्लेरियो एवं जी परमेश्वर तथा पश्चिम बंगाल के लिए वरिष्ठ नेता बीके हरि प्रसाद और पंजाब सरकार के मंत्री विजय इंदर सिंघला एवं झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है।

इसके साथ ही, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली, एमएम पल्लम राजू और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितिन राउत को वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि असम , पश्चिम बंगाल , केरल , तमिलनाडु और पुडुचेरी में अप्रैल – मई में विधानसभा चुनाव होना है।

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किसानों को लेकर जुमले गढ़ना बंद करे सरकार, कृषि विरोधी कानून रद्द करो: राहुल गांधी

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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों एवं सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध बरकरार रहने को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उसे ‘रोज नए जुमले’ बंद कर ‘कृषि विरोधी कानूनों’ को रद्द करना चाहिए।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ रोज़ नए जुमले और ज़ुल्म बंद करो, सीधे-सीधे कृषि-विरोधी क़ानून रद्द करो!’’ उल्लेखनीय है कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब दो महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे नये कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि इन कानूनों से मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की प्रणाली समाप्त हो जाएगी और किसानों को बड़े कारपोरेट घरानों की ‘कृपा’ पर रहना पड़ेगा। हालांकि, सरकार इन आशंकाओं को खारिज कर चुकी है।

किसान आंदोलन को समाप्त करने के एक प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने बुधवार को आंदोलनकारी किसान संगठनों के समक्ष इन कानूनों को एक से डेढ़ साल तक निलंबित रखने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा।

किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को तत्काल तो स्वीकार नहीं किया लेकिन कहा कि वे आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे। अब 11वें दौर की बैठक 22 जनवरी को होगी।

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जयंत चौधरी ने लगाया केंद्र पर आरोप, ‘किसानों के खिलाफ साजिश रच रही है मोदी सरकार

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मोदी सरकार किसानों के खिलाफ साजिश रच रही है। प्रधानमंत्री मोदी किसानों को मूर्ख समझ रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसान आंदोलन के 58 दिन हो चुके हैं और 70-75 किसानों के शहीद होने के बाद भी कृषि कानूनों पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। यह बात राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कही।

जयंत चौधरी गुरुवार को नौहझील के गांव बरौठ और मानागढ़ी में किसानों की पंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार मनमानी और तानाशाही कर रही है। इसके लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में एकजुट होकर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इसमें किसान बढ़-चढ़ कर भाग लें।

उन्होंने कहा यदि किसान दिल्ली न जाना चाहें तो वह अपने क्षेत्र में भी ट्रैक्टर मार्च निकाल सकते हैं। इस मौके पर वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष रामरसपाल पौनियां, रविंद्र नरवार, देवराज चौधरी, भगवती चौधरी,  योगेंद्र चौधरी, योगेश नौहवार, सुशील चौधरी, चेतन मलिक, अनुज सिसौदिया, हरपाल, शोभित चौधरी, नरेंद्र चौधरी, बृजेश चौधरी आदि मौजूद रहे।

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राजस्थान में धीमी गति से टीकाकरण पर सीएम गहलोत चिंतित

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राजस्थान में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होने के बाद से अब तक धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिसपर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है।

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, 16 जनवरी को, रेगिस्तान राज्य में टीकाकरण अभियान की कुल दर 73.79 प्रतिशत थी, जबकि 18 जनवरी को यह घटकर 68.72 प्रतिशत पर आ गई और 19 जनवरी को, दर और घटकर 54 प्रतिशत हो गई।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दवा कंपनियों भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच विवाद को घटते टीकाकरण दर के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

बुधवार को अपने ट्वीट में, गहलोत ने टीकाकरण की धीमी दर पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “कुछ संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीकाकरण के लिए आए हैं। कम संख्या वाणिज्यिक कारणों के लिए दो टीका निर्माताओं के बीच बयानबाजी के कारण भी है।

कल, भारत बायोटेक ने अपने वैक्सीन के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। यदि ये दिशानिर्देश पहले ही जारी किए गए होते, तो लोगों को वैक्सीन पर अधिक भरोसा होता।”

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण के लिए आगे आने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा, “मैं स्वास्थ्य कर्मचारियों से अपील करता हूं कि वे टीका लगवाने के लिए आगे आएं।गहलोत गुरुवार को अपने निवास पर शाम 7:30 बजे कोविड -19 की समीक्षा और टीकाकरण के संबंध में एक बैठक करेंगे।

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