कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को 180 दिनों के अन्दर देनी होगी डिग्री: स्मृति ईरानी | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को 180 दिनों के अन्दर देनी होगी डिग्री: स्मृति ईरानी

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मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि 180 दिनों में स्टूडेंट्स को डिग्री देना जरूरी होगा।

एक हजार ऐसे केंद्र बनेंगे, जहां से स्टूडेंट्स 500 रुपये में सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। यूथ इन एक्शन की ओर से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ‘राष्ट्रीय और भारतीय शिक्षा पद्धति’ विषय पर आयोजित व्याख्यान में स्मृति ईरानी ने कहा कि जल्द ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ‘स्वयम’ नाम से एक एप लॉन्च करेगा।

इसके जरिए देश के सभी आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय विद्यालय, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्सों की डिग्री और प्रमाणपत्र मुफ्त मिल सकेंगे। उन्होंने कहा, ‘180 दिनों में स्टूडेंट्स को डिग्री देना जरूरी होगा।

हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिसके तहत एक हजार ऐसे केंद्र बनेंगे, जहां से स्टूडेंट्स 500 रुपये में सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे।’ ईरानी ने बताया कि जुलाई से 1000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रमाणित अध्ययन सामग्री मुफ्त में मिलेगी.

साथ ही डीम्ड विश्वविद्यालयों को अपने हर कैम्पस में हेल्थ केयर के लिए जगह देना अनिवार्य होगा.उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी, जिसके तहत काउंसिलिंग के समय संस्थान पूरी फीस नहीं वसूल कर सकेंगे और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संस्थान पूरी फीस वसूल कर सकेंगे। डिग्री और पाठ्यक्रमों के बदलाव को जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि विचार किया जा रहा है कि सभी संस्थाओं के लिए हर तीन साल में पाठ्यक्रमों को संशोधित करना अनिवार्य किया जाए।

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मोइन कुरैशी मामले में 3 पूर्व प्रमुखों से पूछताछ न करने पर सीबीआई की खिंचाई

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के खिलाफ कथित रिश्वत मामले के सिलसिले में पूर्व सीबीआई निदेशकों रंजीत सिन्हा, ए.पी. सिंह और आलोक वर्मा से पूछताछ नहीं किए जाने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की खिंचाई की।

अक्टूबर, 2018 में तत्कालीन सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता, सतीश बाबू सना ने आरोप लगाया था कि उन्होंने मोइन कुरैशी मामले की जांच में किसी भी कार्रवाई को नहीं करने के लिए अस्थाना को 2 करोड़ रुपये रिश्वत दी थी।

एक चार्जशीट के अनुसार, कुरैशी सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में था। उसने विभिन्न व्यक्तियों से या तो सीधे या अपने एजेंटों के माध्यम से, जैसे कि सतीश बाबू सना के रूप में, सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामलों को प्रभावित करने के लिए धन एकत्र किया।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने एजेंसी के सामने छह सवाल रखे। एक सवाल में, उन्होंने पूछा कि वह उसने अपने पूर्व-निर्देशकों में से दो की भूमिका को लेकर उनसे पूछताछ क्यों नहीं की। इससे लगता है कि एजेंसी उनके खिलाफ जांच को आगे बढ़ाने के प्रति बहुत उत्सुक नहीं है।

अदालत ने कहा, “यह स्पष्ट है कि इस मामले में, इसके पूर्व-निदेशकों में से दो की भूमिका जांच के तहत है, जो कथित बिचौलिए मोइन अख्तर कुरैशी के साथ एपी सिंह और रंजीत सिन्हा हैं, मामले को खुले, ईमानदारी के साथ जांच की जाचने की जरूरत है।”

विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने सीबीआई से कहा कि भारत की प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में इसकी प्रतिष्ठित छवि है। हालांकि, साथ ही इसे प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपने दो शीर्ष पूर्व-माननीयों के खिलाफ आरोपों की जांच को बढ़ाना होगा।

एक अन्य सवाल में, अदालत ने पूछा कि क्या मोइन कुरैशी मामले से जुड़े सीबीआई के एक अन्य पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

इसने यह भी पूछा कि सीबीआई ने संभावित संदिग्धों की खोज और हिरासत में पूछताछ जैसे जांच के तरीकों का इस्तेमाल करके जांच को तार्किक अंत तक क्यों नहीं लाया।

कोर्ट ने पूछा कि ए.पी. सिंह की इस मामले में जांच क्यों नहीं हुई? यदि कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि जांच अनिश्चितकाल के लिए चलेगी, ताकि एफआईआर खुद ही खत्म हो जाए?

अदालत ने 27 अक्टूबर, 2020 तक इन सवालों पर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जब इस मामले पर आगे सुनवाई होगी।

इसके अलावा, सीबीआई ने उन 9 सवालों के जवाब भी दिए, जो न्यायाधीश ने पहले पूछे थे। एजेंसी ने अदालत को अवगत कराया कि मामले के संबंध में अब तक 544 दस्तावेज एकत्र किए गए हैं और 63 गवाहों की जांच की गई है।

यह पूछे जाने पर कि लोक सेवकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, जिनके लिए कुरैशी कथित रूप से एक बिचौलिया के रूप में काम कर रहा था तो एजेंसी ने कहा कि जांच की जा रही है और ऐसे लोक सेवकों की भूमिका की जांच की जा रही है।

जांच एजेंसी ने अदालत को आगे बताया कि इस मामले के संबंध में कई सीबीआई अधिकारियों की जांच की गई है, जिसमें आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय के कुछ लोक सेवक भी शामिल हैं।

–आईएएनएस

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राजनीति

बिहार की राजनीति का शिकार हुई रिया की फैमिली, ‘रॉबिनहुड’ ले रहे आशीर्वाद : अधीर रंजन

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Adhir Ranjan

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में जांच पर सवाल उठने लगे है। पहले मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में थी, अब सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे है।

इस बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आड़े हाथों लिया है।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बिहार के मिस्टर रॉबिनहुड पांडे (गुप्तेश्वर पांडे) नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेने में व्यस्त हैं। इधर, बिहार की जनता पूछ रही है कि सुशांत सिंह की न्याय को लेकर क्या हुआ? जांच की प्रगति कितनी है? इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के लोग बिहार के राजनीतिक भंवर के शिकार हो गए हैं। सुशांत सिंह के परिवार के साथ लाखों लोग असली अपराधी के पकड़े जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में अब तक कुछ भी साफ नहीं होने पर उनके पिता के वकील विकास सिंह ने एनसीबी की जांच पर सवाल उठाए थे। वकील विकास सिंह का कहना था कि मुंबई पुलिस की तरह एनसीबी सितारों की फैशन परेड करा रही है।

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कोरोना: अहमदाबाद में रात 10 बजे के बाद सबकुछ बंद, आपातकालीन सेवाएं रहेंगी जारी

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देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो रही है। गुजरात में भी पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। अब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रात 10 बजे के बाद सबकुछ बंद रखने के लिए कहा है।

गुजरात में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक शहर के 27 इलाकों में रात 10 बजे के बाद सबकुछ बंद रखने के लिए कहा गया है। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि एसजी हाईवे, प्रहलादनगर रोड, बोपल, सिंधुभवन रोड जैसे 27 इलाकों के लिए ये फैसला लिया गया है। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। दरअसल, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए ये आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि यहां युवा बिना मास्क के इकट्ठा होते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करते हैं।

अहमदाबाद नगर निगम का कहना है कि पिछले 10-15 दिनों में मास्क न पहनना, मास्क को गलत तरीके से पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग न रखना जैसे कई मामले सामने आए हैं। ज्यादातर युवा इन जगहों पर रात को खाने के लिए जा रहे हैं. इसके चलते ये फैसला लिया गया है। अहमदाबाद नगर निगम के मुताबिक बाजारों को रात 10 बजे के बाद पूरी तरह से बंद करना होगा।। केवल दवा की दुकानों को खुला रखा जा सकता है।

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