सीएम शिवराज अभी नहीं लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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सीएम शिवराज अभी नहीं लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन

”कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। मैंने तय किया है कि वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, पहले बाकी को लगे और फिर अपना नंबर आए। जिन्हें प्राथमिकता दी जा रही है, उन्हें लग जाए और बाद में अपना नंबर आए।“

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MP CM Shivraj Singh Chouhan at MP Conference-2017

हर किसी को जल्द से जल्द कोरोना संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। इसको लेकर देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है। पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इंकार कर दिया था।

अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हालांकि, शिवराज सिंह ने इसकी दूसरी वजहें बताई है। सोमवार को उन्होंने कहा है कि वो अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। पहले जिन ग्रुपों को तय किया गया है, उनको वैक्सीन लगेगी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘”कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। मैंने तय किया है कि वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, पहले बाकी को लगे और फिर अपना नंबर आए। जिन्हें प्राथमिकता दी जा रही है, उन्हें लग जाए और बाद में अपना नंबर आए।“

केंद्र ने कोरोना वैक्सीन दिए जाने को लेकर कुछ पैमाने तय किए हैं। इनके मुताबिक कोरोना वैक्सीन को सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स और फिर 50 से अधिक उम्र वाले लोग और गंभीर बीमारी वाले लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्राथमिकता के अनुसार, शुरू में 30करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कही है। देश में अभी दो कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है।

राजनीति

संसद सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं से की बात, संयुक्त रणनीति को लेकर हुई चर्चा

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संसद सत्र को लेकर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को विपक्ष के नेताओं के साथ चर्चा की। सूत्रों के अनुसार इस बैठक का मकसद कृषि कानूनों और अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार को घेरने के लिए साझा रणनीति बनाना है।

वहीं संसद में विपक्ष की संयुक्त रणनीति को चाक-चौबंद करने के लिए और भी विपक्षी नेताओं की ऑनलाइन बैठक भी जल्द ही होगी।

आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने वाला है। वहीं इस बार एक फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इस बार सबसे खास बात यह है कि संसद सत्र का पहला हिस्सा 15 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा।

वहीं कांग्रेस ने पहले ही एलान कर दिया है कि किसानों और कृषि कानून के मुद्दे को संसद मे जोर-शोर से उठाएगी। 

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किसानों के हंगामे के बाद राहुल फिर बोले- मोदी सरकार तुरंत वापस ले कृषि-विरोधी कानून

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Rahul Gandhi
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कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की है। हालांकि इस बार राहुल ने महात्मा गांधी के एक वाक्य का उल्लेख करते हुए यह अपील की है।

राहुल गांधी ने बुधवार को एक ट्वीट में लिखा कि ‘विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं।’ -महात्मा गांधी, एक बार फिर मोदी सरकार से अपील है कि तुरंत कृषि-विरोधी कानून वापस लिए जाएं। 

इससे पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों का समर्थन किया था। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में अपील की थी कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है और देश के हित में केंद्र सरकार के इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए।

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में करीब दो महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। लेकिन, शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाने वाली यह रैली हिंसक प्रदर्शन में बदल गई। 

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ट्रैक्टर रैली हिंसा : कांग्रेस की मांग, बवाल रोकने में नाकाम गृहमंत्री को बर्खास्त करें

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कांग्रेस ने 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के लिए देश के गृहमंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह हिंसा योजनाबद्ध तरीके से की गई जिसे केंद्र से संरक्षण मिला।

कांग्रेस ने कहा कि आंदोलन को छलपूर्वक हटाने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने ये भी मांग की है कि, पीएम मोदी को गृहमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए।

कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा के लिए सीधे-सीधे गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये मांग है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में उपद्रव को रोकने में असफल रहे गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस उन उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज करने की बजाय संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पर मुकदमा दर्ज कर रही है। यह भाजपा सरकार की साजिश को साबित करता है।

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