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छग के मुख्यमंत्री ने योजनाओं के लिए पीएम से मांगी धनराशि

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) सरकार के केंद्र में दोबारा सत्ता में आने से पहले से ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोदी सरकार पर हमलावर रही हैं। देश के अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों की भी तकरीबन यही स्थिति रही है। वे भी केंद्र सरकार से खुश नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उसी में शामिल हैं।

केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद आयोजित नीति आयोग की पहली बैठक में हिस्सा लेने आए मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में केंद्र की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर आ रही अड़चनों से उन्हें अवगत कराया और उन योजनाओं के लिए समुचित राशि आवंटित करने का उनसे आग्रह किया।

छत्तीसगढ़ में सत्तासीन कांग्रेस सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य के 70 लाख आदिवासियों, 58 लाख बीपीएल परिवारों और प्रदेश के सभी नागरिकों की तरफ से एक पत्र सौंपा और राज्य में विभिन्न योजनाओं के लिए राशि आवंटित करने सहित अन्य समस्याओं की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को सौंपे पत्र में कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार के मंत्रियों को समय-समय पर नीतिगत व वित्तीय विषयों पर पत्र लिखे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश समस्याओं का अभी तक निराकरण नहीं हुआ है।

बघेल के पत्र में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के बारे में सबसे पहले जिक्र है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना गरीब परिवारों की महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है, “राज्य में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 26.79 लाख कनेक्शन वितरित किए गए हैं। 2018 में केरोसिन का आवंटन 1.72 लाख किलोलीटर से घटाकर 1.15 लाख किलोलीटर कर दिया गया है। अत: केरोसिन का कोटा 1.15 लाख किलोलीटर से बढ़ाकर 1.58 लाख किलोलीटर किया जाना चाहिए।”

बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में जोर-शोर से शुरू की गई योजना ‘स्वच्छ भारत मिशन’ का जिक्र किया और उसके लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग की है।

उन्होंने कहा है, “प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों(एलडब्ल्यूई) में 52,257 निजी पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया जाना शेष है। इन क्षेत्रों में शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 18,000 रुपये किए जाने की जरूरत है।”

इसके अलावा उन्होंने सामुदायिक शौचालयों की निर्माण लागत दो लाख रुपये को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की मांग की है।

कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(संप्रग) सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई ‘महात्मा गांधी नरेगा’ को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार हमेशा हमलावर रही है। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने इस योजना को अभी तक बंद नहीं किया है। हालांकि कई राज्यों से इस योजना में खामियों और पर्याप्त राशि मुहैया नहीं कराने के मामले भी सामने आते रहते हैं।

बघेल ने पत्र में इस योजना के लिए पर्याप्त राशि मुहैया नहीं कराने की शिकायत की और कहा है, “महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 2019-20 की प्रथम छमाही और 2018-19 की लंबित मजदूरी व सामग्री के लिए 2,525.63 करोड़ रुपये के प्रस्ताव के विरुद्ध केवल 1,150 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं।”

उन्होंने धान खरीदी के संबंध में कहा है, “राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में भी समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य(2500 रुपये प्रति कुंटल) पर धान खरीदी किए जाने की स्थिति में किसानों के हित को देखते हुए इसके लिए तय शर्तो में कुछ रियायतें प्रदान की जानी चाहिए।”

इसके साथ ही उन्होंने अरवा और उसना चावल को केंद्रीय पूल में मान्य करने की भी मांग की है।

मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री को बताया है कि प्रदेश में कुल 74,753 में से 37,549 जनजाति बाहुल्य बस्तियां विरल श्रेणी की हैं, जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से पेयजल योजना क्रियान्वित करनी होगी, और इसके लिए करीब 5,632 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता चरणबद्ध तरीके से होगी।

बघेल ने इस योजना के लिए केंद्र सरकार से शत-प्रतिशत अनुदान देने की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने खनिज संपदा से परिपूर्ण इस राज्य में ‘कोल ब्लॉक्स’ की समस्या पर भी प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा है, “अन्य राज्यों के लिए शासकीय उपक्रमों के लिए आवंटित खदानों में 100 रुपये प्रति टन के स्थान पर 500 रुपये प्रति टन प्रीमियम दिया जाए और छत्तीसगढ़ राज्य को उत्पादित विद्युत का हिस्सा दिया जाए।”

मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ‘स्टैंड-अप इंडिया योजना’ की शुरुआत की थी। सरकार का उद्देश्य इस योजना के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में इस योजना के तहत बैंकों द्वारा सहयोग नहीं मिलने की बात कही है।

उन्होंने कहा है, “भारत सरकार की स्टैंड-अप योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 के लिए क्रमश: 4300, 4300, 4800 मामलों में छत्तीसगढ़ के बैंकों को ऋण देने के लिए कहा गया था। इस लक्ष्य के विरुद्ध केवल 1870 मामलों में केवल 438.35 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए और केवल 1279 मामलों में ही 160.29 करोड़ रुपये ऋण वितरित किए गए।”

उन्होंने इसके साथ ही प्रधानमंत्री को वन अधिकारों की मान्यता, वन अधिकार प्राप्त किसानों को सम्मान निधि, वंचित संस्थाओं को खाद्यान्न आवंटन, खाद्य अनुदान, प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के क्रियान्वयन में विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया है।

–आईएएनएस

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गुप्तेश्वर पांडेय और नीतीश ने की मुलाकात, जेडीयू में शामिल होने के दिए संकेत

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बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शनिवार को मुलाकात की। मुख्यमंत्री संग उनकी मुलाकात पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में हुई। 

माना जा रहा है कि पूर्व डीजीपी ने राजनीति में प्रवेश को लेकर भले ही भूमिका बनाई थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो रहा है कि वह जेडीयू में शामिल हो सकते हैं।

सीएम से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व डीजीपी ने कहा, मैं यहां सीएम नीतीश कुमार से मिलने और उन्हें धन्यवाद देने के लिए आया था क्योंकि उन्होंने मुझे डीजीपी के रूप में अपने कर्तव्यों की सेवा करने की पूरी आजादी दी। मैंने अभी तक चुनाव लड़ने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। 

गौरतलब है कि गुप्तेश्वर पांडेय ने लगातार नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। सीएम को लेकर पांडेय ने कहा कि वह बेहद ही अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे डीजीपी रहने के दौरान काम करने की पूरी आजादी दी। 

इससे पहले, गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा, बिहार की जनता मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे पास 12 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर है। मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं और जीत हासिल कर सकता हूं। लोगों द्वारा चुनाव लड़ने को वीआरएस से जोड़कर देखा जा रहा है, जो गलत है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि किन पार्टियों की तरफ से ये ऑफर दिए गए हैं। 

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भारत और इस्राइल मिलकर तैयार करेंगे हाईटेक हथियार सिस्टम

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भारत और इस्राइल अपनी रक्षा साझेदारी को और आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए दोनों देश हाईटेक हथियार सिस्टम परियोजनाओं का साथ मिलकर सह-विकास और सह-उत्पादन करना चाहते हैं। इसे वे अपने मैत्री देशों को आयात करेंगे।

इस तरह की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को भारत के रक्षा सचिन ने अपने इस्राइली समकक्ष के साथ एक उप-कार्य समूह बनाया।

रक्षा औद्योगिक सहयोग पर काम करने वाले उप-कार्य समूह (एसडब्ल्यूजी) का मुख्य काम तकनीक का हस्तांतरण, रक्षा उपकरणों का संयुक्त विकास और उत्पादन, तकनीकी सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और तीसरे देशों को संयुक्त निर्यात सुनिश्चित करना होगा। 

इस्राइल पिछले करीब दो दशकों से भारत को हथियारों के आपूर्तिकर्ता देशों की सूची में चौथे स्थान पर है। वह भारत को हर साल लगभग एक बिलियन डॉलर (करीब 70 अरब रुपये) की सैन्य बिक्री करता है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘अब भारतीय रक्षा उद्योग भी मजबूत हो रहा है। ऐसे में दोनों देशों को अधिक अनुसंधान एवं विकास के साथ-साथ सह-विकास और सह-उत्पादन परियोजनाओं बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई।’

उन्होंने कहा, ‘इस्राइल मिसाइल, सेंसर, साइबर-सुरक्षा और विभिन्न रक्षा उप-प्रणालियों में वर्ल्ड लीडर है।’ एसडब्ल्यूजी का नेतृत्व भारतीय रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (रक्षा उद्योग उत्पादन) संजय जाजू करेंगे। इस्राइल की तरफ से रक्षा मंत्रालय में एशिया एंड पैसिफिक रीजन के निदेशक इयाल इसका नेतृत्व करेंगे।

यह पहल ऐसे समय पर की गई है जब भारतीय सशस्त्र बलों में सतह से हवा में मार करने वाले अगली पीढ़ी के बराक-8 मिसाइल सिस्टम्स शामिल किए जा रहे हैं। ये 30 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के तीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और इजरायली एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) की साझी परियोजनाओं का हिस्सा हैं।

भारतीय कंपनियों के साथ आईएआई, राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, एलबिट और एल्टा सिस्टम्स जैसी इस्राइली कंपनियों ने भी सात संयुक्त उपक्रम बनाए हैं। उदाहरण के लिए गुरुवार को कल्याणी समूह और राफेल के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

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दीपिका ने कबूली ड्रग्स चैट, सारा-श्रद्धा से जारी है पूछताछ

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File Photo

सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद से कई बड़ी हस्तियां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के रडार पर हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह जैसी अभिनेत्रियों का ड्रग्स मामले में नाम सामने आया है।

इसी सिलसिले में शुक्रवार को रकुलप्रीत से पूछताछ की गई। उन्होंने ड्रग्स लेने से मना कर दिया लेकिन रिया के साथ ड्रग्स चैट को स्वीकार कर लिया। अभिनेत्री ने बताया कि ड्रग्स उनके घर पर था लेकिन रिया ने रखवाया था। वहीं दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ हो चुकी है। इसी बीच दीपिका और श्रद्धा से एजेंसी कार्यालय में पूछताछ जारी है। सारा अली खान भी ब्यूरो के कार्यालय पहुंच गई हैं। 

एनसीबी के सामने दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट को कबूल कर लिया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने कहा कि इस चैट से अपने सर्किल में डूब मंगाया जाता था। डूब यानी भरी हुई सिगरेट जिसे वो लोग पीते हैं। हालांकि उन्होंने ब्यूरो के बहुत से सवालों पर चुप्पी साध ली है।

सूत्रों के मुताबिक करिश्मा ने चैट की बात मानी। लेकिन ड्रग्स पर गोल-मोल जवाब दे रही हैं।इसलिए एनसीबी दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है।

एनसीबी कार्यालय में दीपिका और करिश्मा को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार दीपिका ने कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए हैं।

दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा एनसीबी दफ्तर से निकल गई हैं। करिश्मा को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। करिश्मा की ये पूछताछ 6 घंटे चली।

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