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यदि तय समय तक आई-टी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो जुर्माना अदा करें : सीबीडीटी

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Income Tax Returns
प्रतीकात्मक तस्वीर

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आई-टी रिटर्न दाखिल करने के लिए नियत तारीखों के और विस्तार की प्रतीक्षा कर रहे सभी करदाताओं की उम्मीदों को धराशायी करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में ‘अनिश्चितकाल’ देरी नहीं की जा सकती। इससे कर विभाग की कार्यप्रणाली और सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

इस निर्णय का अर्थ है कि व्यक्तिगत करदाता जो रिटर्न भरने के लिए 10 जनवरी की समय सीमा से चूक गए हैं, उन्हें अब इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी तरह, जिन करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने से पहले ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, उन्हें 15 जनवरी तक ऐसा करना होगा और 15 फरवरी तक अपना रिटर्न दाखिल करना होगा।

आयकर विभाग ने रिटर्न भरने की तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए कई अभ्यावेदन(रिप्रेजेंटेशन) प्राप्त किए थे, क्योंकि महामारी की वजह से व्यवधान के कारण समस्याएं पैदा हो रही थीं। यह सुझाव था कि सभी श्रेणियों के करदाताओं के लिए तारीखों को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया जाए।

बोर्ड ने यह भी कहा कि भारत अन्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक उदार रहा है।इसके अलावा, इस साल दाखिल किए गए रिटर्न के आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि संख्या पिछले साल की तुलना में अधिक है। 2019-20 में, नियत तिथि तक लगभग 5.62 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे और इस वर्ष (2020-21) 10 जनवरी तक पहले से ही 5.95 आईटीआर दायर किए गए हैं।

सीबीडीटी ने अपने आदेश में कहा कि आगे कोई भी विस्तार रिटर्न फाइलिंग अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और उन लोगों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने नियत समय से पहले रिटर्न फाइल करने के लिए कष्ट सहे हैं।

कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि समयसीमा विस्तार करने से कोविड के समय में गरीबों को राहत देने के सरकार के प्रयासों में भी बाधा आएगी। (

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बाजार में बिकवाली: 470 अंक लुढ़का सेंसेक्स, सभी सेक्टर्स लाल निशान पर बंद

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आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 470.40 अंक यानी 0.96 फीसदी की गिरावट के साथ 48564.27 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 152.40 अंक (1.06 फीसदी) की गिरावट के साथ 14281.30 के स्तर पर बंद हुआ। 

केंद्रीय बजट से पहले निवेशक निवेश को लेकर चिंतित हैं क्योंकि ज्यादातर बाजार विश्लेषकों के अनुसार, कोरोना के चलते इस बार का बजट उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। इसलिए बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है।

रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीति प्रमुख बिनोद मोदी ने कहा कि फिलहाल घरेलू बाजार उत्साहजनक नहीं लग रहे हैं। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 252.16 अंक या 0.51 फीसदी के लाभ में रहा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 86.45 अंक या 0.60 फीसदी चढ़ गया।

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नई उंचाई पर पेट्रोल का भाव, 3 दिनों के विराम के बाद फिर बढ़े दाम

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Petrol

पेट्रोल और डीजल के दाम में सोमवार को फिर वृद्धि दर्ज की गई। इस वृद्धि के बाद देश की राजधानी दिल्ली समेत सभी चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल का भाव नई उंचाई पर चला गया है।

उधर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में नरमी देखी जा रही है। तेल विपणन कंपनियों ने तीन दिन के विराम के बाद फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में 23 पैसे से लेकर 27 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें बढ़कर क्रमश: 84.95 रुपये, 86.39 रुपये, 91.56 रुपये और 87.63 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं।

डीजल की कीमतें भी बढ़कर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में क्रमश: 75.13 रुपये, 78.72 रुपये, 81.27 रुपये और 80.43 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं।

पेट्रोल के दाम में सोमवार को दिल्ली में 25 पैसे, कोलकाता और मुंबई में 24 पैसे जबकि चेन्नई में 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। वहीं, डीजल का भाव दिल्ली और कोलकाता में 25 पैसे जबकि मुंबई में 27 पैसे और चेन्नई में 24 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है।

अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के मार्च डिलीवरी अनुबंध में बीते सत्र में 0.83 फीसदी की गिरावट के साथ 54.64 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था जबकि सप्ताह के दौरान भाव 57 डॉलर प्रति बैरल के उपर चला गया था।

न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (नायमैक्स) पर वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) के फरवरी अनुबंध में 0.71 फीसदी की गिरावट के साथ 52.05 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।

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बजट 2021 में लग सकता है कोरोना का झटका, अमीरों पर ‘कोविड सेस’ लगाने की तैयारी

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budget

कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शनिवार को शुरुआत हो गई है।  महामारी से निपटने में हुए अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए मोदी सरकार सेस लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। एक फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट  पेश करेंगी। 

ऐसा माना जा रहा है कि वैक्सीन के खर्च की भरपाई के लिए सरकार आम बजट में वैक्सीन सेस लगा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महामारी की वजह से सरकार का रेवेन्यू बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण सेक्ट्स में अधिक फंड्स के आवंटन की मांग उठ रही है।

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकार पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों पर अधिक खर्च करने का भी दबाव है। इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। वैक्सीन का खर्च पीएम केयर्स फंड उठाएगा।

दरअसल लॉकडाउन के दौरान टैक्स अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि टैक्स डेफिसिट की भरपाई के लिए सरकार आय पर सेस या सरचार्ज लगा सकती है। मालूम हो कि सरकार ने नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। इसके साथ ही राज्यों ने भी शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी।

अब आर्थिक गतिविधि को पटरी पर लाने के लिए सरकार का एक वर्ग और टैक्स कंसल्टेंट वैक्सीन के नाम पर टैक्स लगाने के पक्ष में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, एक जानीमानी फर्म के एक कंसल्टेंट ने कहा था कि आय पर एक से दो फीसदी सेस से कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले भी सरकार हेल्थ सेस लगा चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पर 60,000 करोड़ रुपये से 65,000 करोड़ रुपये खर्च हो सकता है। 

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