बीएसएनएल 10 हजार करोड़ के मुनाफे से 10 हजार करोड़ का घाटा | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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बीएसएनएल 10 हजार करोड़ के मुनाफे से 10 हजार करोड़ का घाटा

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आप जानते हैं कि सिर्फ 10 साल में देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल और इसकी साथी कंपनी एमटीएनएल मुनाफे से घाटे में चली गई. इसका कारण बताया जा रहा है पिछली यूपीए की सरकार को. आज टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पिछली यूपीए सरकार पर सरकारी कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल के घाटे की आड़ में हमला किया. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस विषय पर सदन में विस्तार से बहस हो सकती है. उन्होंने प्रश्नकाल में लोकसभा में कहा, “मुझे इस बारे में काफी कुछ सुनना है और मेरे पास कहने के लिए भी काफी कुछ है.” उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की मोदी सरकार के मई 2014 में सत्ता संभालने के वक्त तक दोनों कंपनियों को 10 हजार करोड़ रुपये तक का घाटा हो चुका था. जबकि 2004 में जब कांग्रेस नीत यूपीए सत्ता में आई थी, तब बीएसएनएल 10,183 करोड़ रुपये और एमटीएनएल 900 करोड़ रुपये के मुनाफे में थी. यानी सिर्फ 10 साल में स्थिति इतनी बदल गई कि सरकारी कंपनियां मुनाफे से घाटे में चली गईं.

रविशंकर प्रसाद ने कहा, “2014 में हमारे सत्ता में आने के समय बीएसएनएल 8,000 करोड़ रुपये और एमटीएनएल 2,000 करोड़ रुपये घाटे में थी. हम इस विषय पर सदन में बहस के लिए तैयार हैं. दोनों ही कंपनियां अपने हालात ठीक करने के लिए सर्वोत्तम कोशिशें कर रही हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने इन कंपनियों को पटरी पर लाने का निर्देश दिया है और टेलीकॉम मंत्रालय इसके लिए काम कर रहा है.

टेलीकॉम मंत्री ने ये जानकारी दी कि उनकी सरकार की कोशिशों के कारण बीएसएनएल की आय 2014-15 में बढ़कर 27,242 करोड़ रुपये रही, जो 2013-14 में 26,153 करोड़ रुपये थी. एमटीएनएल की आय 31 दिसंबर 2015 को समाप्त हुई तिमाही में 865.52 करोड़ रुपये रही, जो एक तिमाही पहले की तुलना में 25.08 करोड़ रुपये अधिक है. यानी मौजूदा सरकारी की कोशिशों के चलते बीएसएनएल और एमटीएनएल की आय और मुनाफा वापस पटरी पर लौटते दिख रहे हैं.

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एटीएम से 5,000 से ज्यादा रुपये निकालने पर शुल्क लगाने की तैयारी

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आने वाले दिनों में एटीएम से पांच हजार रुपये से ज्यादा की राशि निकालने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। ये आपके मुफ्त पांच ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होगा, इसके लिए आपको अलग से राशि का भुगतान करना होगा। यह तभी लागू होगा जब आप एटीएम से पांच हजार से ज्यादा की राशि निकालेंगे। 

एक बार में पांच हजार से ज्यादा की राशि निकालने पर किसी ग्राहक को 24 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। मौजूदा समय में एटीएम से पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन की जा सकती है, इसके बाद अगर उसी महीने में और ट्रांजैक्शन की जा रही हैं तो छठे ट्रांजैक्शन पर 20 रुपये लगते हैं। 
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक की एटीएम शुल्क की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। इसके आधार पर बैंक आठ साल बाद एटीएम शुल्क में बदलाव कर सकते हैं। मध्यप्रदेश के एसएलबीसी समन्वयक एसडी माहुरकर के मुताबिक समिति ने दस लाख से कम आबादी वाले शहरों में एटीएम से लेन-देन बढ़ाने पर जोर दिया है।

यहां ज्यादातर लोग छोटी-छोटी राशि निकालते हैं, इसलिए समिति ने छोटे ट्रांजैक्शन को ही फ्री ट्रांजैक्शन में रखा है। छोटे शहरों में ग्राहकों को दूसरे बैंकों के एटीएम पर हर महीने छह बार पैसा निकालने की छूट मिलेगी। अभी छोटे शहरों में केवल पांच बार ही पैसा निकाला जा सकता है।

मुंबई, दिल्ली और बंगलूरू जैसे महानगरों में ग्राहकों को एक महीने में एटीएम से तीन बार पैसा निकालने की छूट है, इसके बाद चौथी बार पैसा निकालने पर अतिरिक्त शुल्क लगता है।

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चेक इन काउंटर के उपयोग के लिए इंडिगो लेगा सर्विस फीस

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वेब चेकिंग को बढ़ावा देने के मकसद से एअरलाइन कम्पनी इंडिगो ने हवाई अड्डों पर अपने चेक-इन काउंटर का उपयोग करने वालों से सर्विस फीस लेने का फैसला किया है। इंडिगो ने कहा है कि उसका यह फैसला तत्काल प्रभाव (शनिवार) से ही लागू हो रहा है।

एअरलाइन ने हालांकि कहा है कि वह यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हर व्यवस्था करने को तैयार है और साथ ही साथ वह यात्रियों से बिना किसी के सम्पर्क में आए विमान यात्रा करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है।

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रियल एस्टेट क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए RBI ने उठाए कदम

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आवास ऋण को बढ़ावा देने के लिए हाल में घोषित उपायों को अमल में लाने की पहल कर दी है। इसके तहत कर्ज-मूल्य अनुपात (एलटीवी) यानी मूल्य के अनुपात में दिए जाने वाले आवास ऋण के लिए जोखिम भारांश को युक्तिसंगत बनाया गया है। 

ग्राहकों को कम ब्याज पर मिल सकेगा कर्ज

मालूम हो कि यह नई व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक मंजूर किए जाने वाले सभी आवास ऋण पर लागू होगी। इससे एक तरफ जहां बैंकों के पास रियल एस्टेट क्षेत्र को कर्ज देने के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध होगी, वहीं वे ग्राहकों को लाभ देने के लिए ब्याज भी कम कर सकेंगे। 

रियल एस्टेट क्षेत्र में कर्ज को मिलेगी गति

आरबीआई की इस संबंध में जारी अधिसूना के अनुसार जहां मकान के मूल्य के समक्ष कर्ज यानी एलटीवी 80 फीसदी से कम है तो नए आवास ऋण पर जोखिम भारांश 35 फीसदी होगा। वहीं एलटीवी 80 फीसदी से अधिक है लेकिन 90 फीसदी से कम है तो जोखिम भारांश 50 फीसदी होगा। आरबीआई ने कहा कि इस उपाय से रियल एस्टेट क्षेत्र में बैंक कर्ज को गति मिलने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में रोजगार सृजन तथा दूसरे उद्योगों के जुड़े होने को देखते हुए यह आर्थिक पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण है। 

यानी इससे बैंकों को प्रत्येक आवास ऋण पर जाखिम के लिहाज से पहले जो ऊंचा प्रावधान करना होता था, वह अब कम होगा। इससे उनका बोझ कम होगा। इस प्रकार के कर्ज पर 0.25 फीसदी का मानक संपत्ति प्रावधान पहले की तरह लागू रहेगा। इस बारे में एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि एलटीवी अनुपात संपत्ति के मूल्य को दिए जाने वाले कर्ज की राशि से भाग देकर निकाला जाता है। 

उदाहरण के तौर पर यदि कोई 80 लाख रुपये का मकान खरीदता है और उसके लिए 10 लाख रुपये का शुरुआती भुगतान करता है तब उसे 70 लाख रुपये कर्ज लेना है। उन्होंने कहा, ‘एलटीवी पर जोखिम भारांश की व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने से बैंकों के पास कर्ज देने के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध होगी। इससे वे ब्याज दर भी कम कर सकेंगे क्योंकि उनके पास ऋण देने को लेकर अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध होगी।’

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