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राज्यसभा चुनाव में मजबूत हुई बीजेपी, कांग्रेस की किरकिरी

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अमित शाह

सात राज्यों में राज्यसभा की 27 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा मजबूत बनकर उभरी है, जबकि कांग्रेस की खासी किरकिरी हुई है।

हरियाणा में विधायकों की बगावत से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार आरके आनंद हार गए और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा जीत गए। पार्टी उम्मीदवार कपिल सिब्बल को भी यूपी में जीतने के लिए खासा जोर लगाना पड़ा। इन चुनावों में भाजपा को 11, समाजवादी पार्टी को सात, कांग्रेस को छह और बसपा को दो सीटें मिली हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहा है।

उत्तराखंड में कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप टम्टा भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार अनिल गोयल को हराने में सफल रहे। टम्टा उत्तराखंड से राज्यसभा में पहुंचने वाले पहले दलित नेता हैं। शनिवार को हुए मतदान के बाद सपा के अमर सिंह और बसपा के सतीश चंद्र मिश्र समेत भाजपा के बड़े नेताओं में एम वेंकैया नायडू, बीरेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमण और मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे हैं।

राज्यसभा में अपनी कमजोर स्थिति के मद्देनजर भाजपा के लिए यह राहत की बात है। कर्नाटक से कांग्रेस के ऑस्कर फर्नांडिस और जयराम रमेश जीतने में सफल रहे हैं।कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका हरियाणा में लगा जहां इसके 14 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और इस वजह से पार्टी समर्थित उम्मीदवार आर.के. आनंद को हार का सामना करना पड़ा। आनंद को कांग्रेस के विरोधी दल इनेलो ने खड़ा किया था।

राज्य के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के 14 वोट खारिज कर दिए गए। इसके बाद मीडिया मुगल सुभाष चंद्रा को विजयी घोषित कर दिया गया। वैसे भी चुनाव से पहले ही इस बात की पूरी चर्चा थी कि भूपिंदर सिंह हुड्डा के समर्थक 17 कांग्रेस विधायक आनंद का समर्थन को तैयार नहीं हैं।

कांग्रेस झारखंड में भी पस्त हुई है। वहां यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार और शिबू सोरेन के पुत्र बसंत सोरेन को जीत दिलाने में नाकाम रही। वहां भाजपा के मुख्तार अब्बार नकवी और महेश पोद्दार जीतने में सफल रहे। झामुमो के एक विधायक अपनी गिरफ्तारी और एक कांग्रेस विधायक गिरफ्तारी के डर से वोट नहीं दे सके।

wefornews bureau

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मानसून सत्र : हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही चार बार स्थगित

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संसद के मानसून सत्र का आज पांचवा दिन है। मोदी सरकार गुरुवार को लोकसभा से कृषि विधेयक पास कराने में बेशक सफल रही लेकिन उसकी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने इसका विरोध किया है।

विरोध जताते हुए पार्टी सांसद हरसिमरत कौर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को किसान विरोधी बताया है। ऊपरी सदन ने आज होम्योपैथी संशोधन विधेयक पारित किया। 

अब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद सदन में पीएम केयर्स फंड को लेकर हंगामा हो गया। जिसके बाद सदन की कार्यवाही को तीन बार स्थगित करनी पड़ी।इसके बाद एक बार फिर सदन का कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है। 

इससे पहले विरोध जताते हुए पार्टी सांसद हरसिमरत कौर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को किसान विरोधी बताया है।

इसी बीच राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदस्य अशोक गस्ती को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया।

चौथे दिन राज्यसभा में भारत-चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन ने एलएसी की यथास्थिति बदलने की कोशिश की है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन पर भारत बड़ा और कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, “सदन इस बात से अवगत है कि भारत और चीन सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है।

भारत और चीन की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चीन नहीं मानता है। यह सीमा रेखा अच्छे से स्थापित भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है।”

रक्षा मंत्री ने कहा, “चीन मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक तरीके से निर्धारित नहीं है। उसका मानना है कि हिस्टोरिक्ल जुरिस्डिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिश्नल कस्टमरी लाइन है उसके बारे में दोनों देशों की अलग व्याख्या है। 1950-60 के दशक में इस पर बातचीत हो रही थी पर कोई समाधान नहीं निकला।”

राजनाथ सिंह ने आगे कहा, “सदन को जानकारी है कि पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी शुरू की है, जिससे बॉर्डर एरिया में उनकी तैनाती की क्षमता बढ़ी है।

इसके जबाव में हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास का बजट बढ़ाया है, जो पहले से लगभग दोगुना हुआ है।”

राजनाथ सिंह ने कहा, “यह सच है कि हम लद्दाख में एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं लेकिन साथ ही मुझे भरोसा है कि हमारा देश और हमारे वीर जवान इस चुनौती पर खरे उतरेंगे। मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि हम एक ध्वनि से अपनी सेनाओं की बहादुरी और उनके अदम्य साहस के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें।

इस सदन से दिया गया, एकता और पूर्ण विश्वास का संदेश, पूरे देश और पूरे विश्व में गूंजेगा, और हमारे जवान, जो कि चीनी सेनाओं से आंख से आंख मिलाकर अडिग खड़े हैं, उनमें एक नए मनोबल, ऊर्जा व उत्साह का संचार होगा।”

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कांग्रेस बोली- कृषि बिल और MSP पर देश को भ्रमित न करें पीएम

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Randeep Surjewala
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कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को संसद भवन के बाहर मीडिया को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, गौरव गोगोई, राजीव सातव, जसबीर सिंह गिल, हीबी इडेन और डॉ. अमर सिंह मौजूद थे. मीडिया संबोधन में कांग्रेस नेताओं ने कृषि विधेयक को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला और इसे किसान विरोधी बताया।

गुरुवार को दो कृषि बिल लोकसभा से पारित हो गए हैं। इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज कर दिया है।

मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को किसान और देश को भ्रमित नहीं करना चाहिए।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में झूठ बोल रहे हैं जब देश कोरोना से जंग लड़ रहा है और चीन हमारी सीमा में घुसा जा रहा है।

रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल किया कि मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्यों खत्म कर रही है? प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री दोनों बोल रहे हैं कि एमएसपी आगे भी जारी रहेगा, लेकिन जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो एमएसपी कौन देगा।

क्या एफसीआई किसानों को खेत में जाकर एमएसपी देगी? सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि किसान अब कहीं भी अपने उत्पाद बेच सकता है। देश में 86.2 फीसदी किसान 6 एकड़ से कम जोत रखने वाले हैं, 60 फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम खेत है।

अब सवाल है कि ऐसे किसान बाजार तक कैसे पहुंच पाएंगे। सवाल है कि बड़े-बड़े कॉरपोरेट से हमारे छोटे किसान कैसे पार पाएंगे? कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि जब एपीएमसी नहीं रहेगा तब छोटे किसान, मंडी में काम करने वाले श्रमिक और ट्रांसपोर्टर अपना पेट कैसे चलाएंगे. मंडी के शुल्क से गांवों में विकास होता है. मंडियां खत्म होंगी तो आगे क्या होगा।

इसी के साथ कांग्रेस देश भर में कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है. विरोध प्रदर्शन सड़कों पर होने के साथ वर्चुअल तरीके से भी होगा। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस इस विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों को लामबंद करने के लिए उनसे बात कर रही है।

कांग्रेस की अपील है कि समान विचारधारा की पार्टियां एकजुट हों और सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाए।

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बढ़ती बेरोजगारी और भर्ती प्रकिया पर प्रियंका का योगी सरकार पर हमला

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Priyanka Gandhi Delhi

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोजगार के मुद्दे पर युवाओं के साथ डिजिटल संवाद किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में संविदा नीति के खिलाफ सड़क पर उतरकर आवाज उठाई जाएगी।

पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रियंका ने 2016 की शिक्षक भर्ती के 12460 अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की।

उन्होंने ट्विट करते हुए लिखा,  ‘12460 शिक्षक भर्ती शून्य जनपद के अभ्यर्थियों संग संवाद किया. इन्होंने अच्छे अंको से परीक्षा निकाली लेकिन भर्ती नहीं मिली। बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रियाओं में लचर व्यवस्था के चलते यूपी के लाखों युवा अन्याय के शिकार हैं। रोजगार इनका हक है. सरकार को इन युवाओं को उनका हक देना पड़ेगा।

कांग्रेस का दावा है कि 2016 की शिक्षक भर्ती विज्ञापन में 51 जिलों में पद थे लेकिन 24 जिलों में पद शून्य थे. विगत 3 साल से शून्य जनपद वाले अभ्यर्थी कोर्ट- कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। पार्टी के अनुसार, अभ्यर्थियों ने प्रियंका गांधी को अपनी पीड़ा से अवगत कराया। प्रियंका ने वादा किया वह हरसंभव मदद करेंगी. उन्होंने यह भी कहा,‘यह हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं का मसला है. यह न्याय का सवाल है।’

प्रियंका ने उत्तर प्रदेश में समूह ख और ग की नौकरियों को पांच साल की संविदा के प्रावधान संबंधी प्रस्ताव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा,‘यह काला कानून है। इस के खिलाफ सड़क पर उतरा जाएगा, हम ऐसी नीति लाएंगे जिसमें युवाओं का अपमान करने वाला संविदा कानून नहीं बल्कि सम्मान के कानून हों’

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