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बिहार: राजग में न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लेकर कवायद शुरू, जनता से किए वादे होंगे पूरे

जदयू के एक नेता कहते हैं कि जब भी एक से अधिक दलों की सरकार सत्तारूढ़ होती है तो मित्र दलों में टकराव को टालने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जाता है। इसका मकसद मिल-जुलकर काम करना होता है।

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sad nitish kumar

पटना, 4 दिसम्बर । बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के बाद अब सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने की कवायद प्राारंभ कर दी है। सरकार बने एक पखवाड़े से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद अब उन वादों पर अमल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो चुनाव के दौरान जनता से किए गए थे।

सूत्रों का कहना है कि राजग में शामिल घटक दलों की जल्द ही एक बैठक होगी, जिसमें सभी पार्टी के घोषणा पत्रों के मुताबिक योजनाओं को मूर्त रूप देने की कोशिश की जाएगी।

सूत्रों का कहना है कि राजग में शामिल दल जदयू और भाजपा के अलावा विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने चुनाव के पूर्व अलग-अलग घोषणा पत्र जारी करते हुए चुनाव मैदान में उतरे थे। इन घोषणा पत्रों में जनता से अलग-अलग वादे किए गए थे।

सूत्र कहते हैं कि चारों दल मिल बैठकर अपने-अपने घोषणा पत्रों के महत्वपूर्ण एजेंडों को मिलाकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएंगे, जिसे सरकार अमलीजामा पहनाने में जुट जाएगी।

जदयू के एक नेता कहते हैं कि जब भी एक से अधिक दलों की सरकार सत्तारूढ़ होती है तो मित्र दलों में टकराव को टालने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जाता है। इसका मकसद मिल-जुलकर काम करना होता है।

जदयू नेता संजय सिंह ने दावा करते हुए कहा कि, सभी दलों के नेता आपस में बैठकर विकास कार्य की नई रणनीति बनाएंगे और विकास का नया इतिहास रचा जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जिसे और गति दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस साल हुए विधानसभा चुनाव के पूर्व राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन को समन्वय समिति नहीं बनाने के कारण ही छोड़कर राजग के साथ आ गए थे, जिसका उनको लाभ भी मिला।

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मीडियाकर्मियों को भी प्राथमिकता से कोरोना का टीका लगाया जाए : कमल नाथ

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Kamal Nath

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने पत्रकारों और मीडिया संस्थानों से जुड़े कर्मियों को कोरोना टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता देते हुये, उनका निशुल्क टीकाकरण किये जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है।

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मीडिया के साथियों ने कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में जो जिम्मेदार पत्रकारिता का कर्तव्य निभाया है, उसका सम्मान किया जाना चाहिये। कमल नाथ ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने अपने पत्र में कोरोना महामारी से निपटने के लिये स्वदेशी कोरोना वैक्सीन विकसित करने में अमूल्य योगदान देने और संक्रमण से रोगियों को मुक्त कराने में योगदान देने वाले चिकित्सकों और उनके सहयोगियों को भी बधाई दी है।

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23 जनवरी को 3 दिन के तमिलनाडु दौरे पर पहुंचेंगे राहुल गांधी

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Rahul Gandhi
File Photo

तमिलनाडु की राजनीति में अपने ‘हाथ’ मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने पूरी तैयारी कर ली है. वे एक बार फिर दोबारा तमिलनाडु राज्य के दौरे पर निकलने वाले है। राहुल गांधी इस बार तीन दिन के तमिलनाडु दौरे पर निकल रहे हैं जहां वे 23 जनवरी की सुबह पहुंच जाएंगे।

तमिलनाडु कांग्रेस द्वारा जारी किए गए राहुल गांधी के दौरे की योजना के अनुसार राहुल गांधी एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से 23 जनवरी की सुबह करीब 8 बजकर 15 मिनट पर कोयंबटूर पहुंच जाएंगे।

जहां वे सबसे पहले तमिलनाडु राज्य के MSME क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे तमिलनाडु के तिरुपुर जिले पहुंचेंगे, जहां राहुल औद्योगिक मजदूरों के साथ चर्चा करेंगे।

25 जनवरी के दिन राहुल गांधी करुर जिला पहुंचेंगे, जहां वे किसानों के साथ एक चर्चा में भाग लेंगे. इसके अलावा वे डिंडीगुल जिला भी जाएंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए मदुरै के लिए निकल जाएंगे और वहां से दिल्ली वापस लौट आएंगे।

बता दें कि इस साल गर्मियों में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें अपनी-अपनी संभावनाएं तलाशने के लिए राजनीतिक पार्टियों के बड़े-बड़े नेता तमिलनाडु पहुंच रहे हैं।

इससे पहले 14 जनवरी के दिन बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा भी चेन्नई पहुंचे थे, जिसके बाद अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पोंगल त्यौहार के अवसर पर राहुल गांधी भी तमिलनाडु के दौरे पर पहुंच गए।

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राहुल तैयार नहीं हुए तो गहलोत के सिर ताज पहनाने की कवायद

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Ashok Gehlot
File Photo

एक ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल विस्तार का तानाबाना बुन रहे हैं दूसरी ओर पार्टी में एक खेमा उन्हें दिल्ली बुलाने और बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए बेहतर विकल्प मान रहा है।

राहुल गांधी ने अभी तक इस बात पर हामी नहीं भरी है कि वे कांग्रेस अध्यक्ष का पद दुबारा संभालने को तैयार हैं। गहलोत गांधी परिवार के जांचे परखे और भरोसेमंद भी हैं।

दरअसल कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की जगह पार्टी को स्थाई अध्यक्ष पर जल्द फैसला लेना है। राहुल समर्थक उनके इस्तीफा देने के बाद से ही उन्हें पुन: अध्यक्ष बनने के लिए मना रहे हैं।

जबकि राहुल ने अभी तक इस बात पर हामी नहीं भरी। जो भी स्थाई अध्यक्ष बनेगा उसे राहुल गांधी के कार्यकाल का शेष समय मिलेगा। हालांकि राहुल के विदेश से लौटने के बाद उनके समर्थक फिर उन्हें जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार करने में जुटे हैं।

पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अगर राहुल तैयार नहीं होते हैं ऐसे में किसी को स्थाई अध्यक्ष बनाया जाना जरूरी होगा। ऐसे में सोनिया गांधी की सक्रियता को देखते हुए या तो उन्हें ही स्थाई तौर पर जिम्मेदारी संभालनी होगी या फिर विकल्प के तौर किसी वरिष्ठ नेता को तैयार करना होगा। इस उधेड़बुन में जो नाम सामने आए हैं उसमें अशोक गहलोत को इस पद पर सबसे उपयुक्त और नए पुरानों के बीच बेहतर तालमेल बैठाने वाला बताया जा रहा है।

सूत्रों की मानें तो पिछले साल अशोक गहलोत को इस तरह का प्रस्ताव भी दिया गया था लेकिन फिर दिल्ली के कुछ नेताओं के हस्तक्षेप से वे मुख्यमंत्री पद छोडऩे को तैयार नहीं हुए। बताते हैं कि ये फैसला गहलोत को ही लेना है कि वे राजस्थान छोड़कर दिल्ली आएं।

दरअसल गहलोत बतौर महासचिव संगठन दिल्ली जरूर आ गए थे लेकिन राजस्थान का चुनाव आते ही उन्होंने अपनी सक्त्रिस्यता फिर बढ़ा दी थी और फिर सीएम पद का दावा भी किया था।

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