जुलाई में बजाज ऑटो की बिक्री में 33 प्रतिशत की गिरावट | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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व्यापार

जुलाई में बजाज ऑटो की बिक्री में 33 प्रतिशत की गिरावट

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कोविड-19 से हुए आर्थिक नुकसान के कारण दोपहिया निर्माता बजाज आटो की बिक्री 33 प्रतिशत घटी है। बजाज ने सोमवार को बताया कि जुलाई महीने में उसके वाहनों की कुल बिक्री पिछले साल के इसी माह की तुलना में 33 प्रतिशत घटकर 2,55,832 इकाई रही। कंपनी ने एक साल पहले जुलाई माह में कुल 3,81,530 वाहन बेचे थे।

जुलाई 2020 में घरेलू बाजार में बजाज के 1,58,976 वाहन बिके, जबकि एक साल पहले उसने घरेलू बाजार में 2,05,470 वाहन बेचे थे। इस प्रकार इसमें 23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

जुलाई माह में कंपनी के वाहनों का निर्यात 45 प्रतिशत घटकर 96,856 इकाई रहा। पिछले साल जुलाई में बजाज ने 1,76,060 वाहनों का निर्यात किया था।

कंपनी की दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री 2,38,558 इकाई रही। पिछले साल के मुकाबले इसमें 26 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल जुलाई में कंपनी ने 3,22,210 दो पहिया वाहन बेचे थे।

कंपनी ने कहा कि समीक्षाधीन माह के दौरान उसके वाणिज्यिक वाहनों की कुल बिक्री 17,276 इकाई रही, जबकि पिछले साल जुलाई में उसने 59,320 वाणिज्यिक वाहन बेचे थे। यह गिरावट 71 प्रतिशत की रही।

आईएएनएस

व्यापार

साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस के लिए फ्लिपकार्ट ने किया बजाज आलियांज से करार

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Flipkart

फेस्टिव सीजन के दौरान कस्टमर्स के साथ ऑनलाइन फ्रॉड ना हो इसके लिए फ्लिपकार्ट ने बजार आलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के साथ करार किया है।

इस करार के तहत फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर्स को डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस देगी।

डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी अलग तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के दौरान कस्टमर्स के वित्तीय नुकसान की भरपाई करेगी। यह फ्रॉड डिजिटल ट्रांजेक्श्न के दौरान हो सकते हैं।

कस्टमर के सामने एक साल में 50 हजार रुपये के कवर के लिए 183 रुपये का प्रीमियम देना होगा। इसी तरह एक लाख रुपये के लिए 312 रुपये और 2 लाख रुपये के लिए 561 रुपये का प्रीमियम देना होगा। कवर 10 लाख रुपये तक के लिए जा सकते हैं।

कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड होता है और वह 90 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट करता है तो उसे क्लेम मिल सकता है। कस्टमर इस पॉलिसी का लाभ विदेश यात्रा के दौरान भी ले सकते हैं।

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राष्ट्रीय

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने भारत में बंद किया काम, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

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अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है। संस्था का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार उसके पीछे पड़ गई थी।

संस्था ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संस्थान ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार की ओर से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक अकाउंट्स को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है। संस्था को इसकी जानकारी 10 सितंबर को लगी।

संस्थान का कहना है कि सरकार के इस कदम से उसका कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। एमनेस्टी के मुताबिक, सरकार के इस कदम से उसे अपने कर्मचारियों को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथ ही भारत में चलाए जा रहे कैंपेन और रिसर्च भी बंद हो गए हैं।

संस्था ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह निराधार और प्रेरित आरोपों के बल पर भारतीय सरकार द्वारा मानवाधिकार संस्थाओं के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे विच-हंट (पीछे पड़ने) की कड़ी में अगला कदम है। एमनेस्टी ने दावा किया है कि उसने सभी भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन किया है। वहीं, सरकार का कहना है कि संस्था ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के तहत कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जो विदेशी फंडिंग के लिए जरूरी होता है।

संस्था के कार्यकारी निदेशक अविनाश कुमार ने कहा कि सरकार ने जो कार्रवाई की है वह कोई अचानक नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय समेत दूसरी सरकारी एजेंसियों की ओर से शोषण, सरकार में पारदर्शिता की मांग, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों को उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने और दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस और सरकार की भूमिका की जवाबदेही तय करने की मांग की वजह से कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान के लिए, जिसने हमेशा अन्याय के लिए आवाज उठाई है, उस पर नया हमला उसकी प्रतिरोध में उठ रही आवाज को उठाकर लिया गया है।

एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया ये आरोप हैं:

ईडी, एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया के खिलाफ विदेशी फंडिंग प्राप्त करने में अनियमितताओं के आरोपों के खिलाफ जांच कर रही है। इस पर गृह मंत्रालय का आरोप है कि संस्था ने भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के जरिए पैसे मंगाए, जिसकी नॉन-प्रॉफिट संस्थाओं को इजाजत नहीं है।

ईडी ने 2017 में संस्था के अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। इसके बाद एमनेस्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उसे थोड़ी राहत मिली थी। फिरभी संस्था का अकाउंट सीज ही था। पिछले साल सीबीआई ने भी संस्था खिलाफ केस दर्ज किया था।

शिकायत में कहा गया था कि यूके ने कथित तौर पर मंत्रालय की मंजूरी के बिना एफडीआई के रूप में एमनेस्टी इंडिया की संस्थाओं को 10 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

इसमें कहा गया था कि इसके अलावा 26 करोड़ की राशि यूके की संस्थाओं की ओर से मंत्रालय की मंजूरी के बिना संस्था को दी थ, जिसे भारत में एनजीओ की गतिविधियों पर खर्च किया गया, जोकि एफसीआरे का उल्लंघन है।

WeForNews


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व्यापार

सेंसेक्स 250 अंक उछला, 11,300 के ऊपर चढ़ा निफ्टी

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sensex

घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन तेजी के रुझानों के बीच आरंभिक कारोबार के दौरान सेंसेक्स 250 अंकों से ज्यादा उछला और निफ्टी 11,300 के ऊपर तक चढ़ा। विदेशी बाजारों से मिले मजबूत संकेतों से भारतीय शेयर बाजार मे कारोबारी रुझान तेज था।

सुबह 9.25 बजे सेंसेक्स बीते सत्र से 213.87 अंकों यानी 0.56 फीसदी की तेजी के साथ 38,195.50 पर कारोबार कर रहा था और निफ्टी भी 65.50 अंकों यानी 0.58 फीसदी की तेजी के साथ 11,293.05 पर बना हुआ था।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र से 195.23 अंकों की तेजी के साथ 38,176.86 पर खुला और 38,235.94 तक उछला जबकि शुरूआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स का निचला स्तर 38,121.47 रहा।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी बीते सत्र से 61.05 अंकों की तेजी के साथ 11,288.60 पर खुला और 11,305.40 तक उछला जबकि आरंभिक कारोबार के दौरान निफ्टी का निचला स्तर 11,266.25 रहा।

–आईएएनएस

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