अलकायदा के 12 आतंकियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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राष्ट्रीय

अलकायदा के 12 आतंकियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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भारत में आतंकी संगठन अलकायदा का चीफ सनाउल हक उर्फ आसिम उमर सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ भारत ने शनिवार को गैर जमानती वारंट जारी किया है।

यह वारंट पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी की है। इसके लिए अर्जी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दी थीा। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि भारत के अलग-अलग इलाकों से 12 लोग लंबी अवधि से अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप में रह रहे है।

इन 12 लोगों में संभल के रहनेवाले सईद अख्तर उर्फ कासिम, मोहम्मद सर्जिल अख्तर और उस्मान, झारखंड के अबु सुफियान, हैदर और जीशान, कर्नाटक के सबील अहमद और फैजल, दिल्ली के रहमान और तेलंगाना के फरहतुल्ला गौरी और मोहम्मद उमर का नाम शामिल है।

कुछ महीनों पहले स्पेशल सेल ने खुलासा किया था कि सनाउल हक उतर प्रदेश के संभल का रहने वाला है। साल 1995 में वह अचानक गायब हो गया था। ताजा जानकारी के अनुसार, उसका नया ठिकाना पाकिस्तान में है। अब स्पेशल सेल को इन सबकी तलाश है।

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WEFORNEWS BUREAU

मनोरंजन

सुशांत सिंह केस में जानकारी लीक करने की बात को सीबीआई ने नकारा

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Sushant Singh-

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई कर रही हैं। एजेंसी पर मामले की जानकारी लीक करने के आरोप लगते रहे हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनाई की, जिसमें सीबीआई ने दावा किया है कि उन्होंने किसी भी तरह की जानकारी किसी भी शख्स या मीडिया को नहीं दी है। साथ ही उनकी तरफ से किसी भी तरह की जानकारी लीक नहीं हुई है। 

दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई, एनसीबी और ईडी जांच कर रही है। जब से इन तीनों केंद्रीय एजेंसी ने जांच शुरू की तब से उनपर मामले की जानकारी मीडिया के साथ साझा करने के आरोप लगे रहे हैं। जनहित याचिका में दावा किया गया कि इस मामले की गंभीर जानकारी मीडिया में आने के बाद ध्रुवीकरण हो रहा है। इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई जिसपर कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। 
सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जनहित याचिका द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। अनिल सिंह ने कहा, ‘सीबीआई ही नहीं इस मामले में जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मामले की जांच को लीक नहीं किया है। यह हमारी जिम्मेदारी है और जनाकारी लीक होने का सवाल ही नहीं उठता है।’

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ जनहित याचिकाओं पर अंतिम बहस कर रही थी, जिसमें कहा गया कि मीडिया को दिवंगत अभिनेता की मौत की जांच में अपने कवरेज में संयमित रहने की जरूरत है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी तीनों जांच एंजेसियों ने कोर्ट में हलफनामा दायर करके भी जानकारी लीक होने की बात को नकारा था। आपको बता दें कि जानहित याचिका करने वालों पर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, जिन्होंने दावा किया है कि न्यूज चैनल्स को सुशांत सिंह राजपूत केस की गंभीर जानकारी दी जारी है। 

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राष्ट्रीय

20 नवंबर तक बढ़ी उमर खालिद की न्यायिक हिरासत

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दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए उमर खालिद की जेल प्रशासन द्वारा ‘एकांत कारावास’ में रखने की शिकायत के बाद जेल सुपरिटेंडेंट कोर्ट में पेश हुए।

वर्चुअल सुनवाई के दौरान जेल सुपरिंटेंडेंट ने कड़कड़डूमा कोर्ट को बताया कि उमर खालिद के आरोप गलत हैं। जेल में उसे जेल मैन्युअल के मुताबिक ही रखा जा रहा है और जेल प्रशासन सभी नियमों और गाइडलाइंस का पालन कर रहा है।

सुनवाई के दौरान जेल सुपरिंटेंडेंट ने कोर्ट को बताया उमर खालिद को जेल में वैसे ही रखा जा रहा है जैसे बाकी कैदियों को, लेकिन जेल प्रशासन उसकी सुरक्षा को लेकर चौकन्ना है।

इस दौरान उमर खालिद ने कोर्ट को बताया कि कल कोर्ट में सुनवाई के बाद जेल प्रशासन ने उसको अपनी सेल से बाहर निकलने दिया। उमर खालिद ने कहा कि अगर आगे भी जेल प्रशासन का रुख वैसा ही रहता है जैसे कल था तो उसे कोई परेशानी नहीं है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेल प्रशासन से कहा कि इस तरह की शिकायतें उन्हें आगे ना मिलें, जेल प्रशासन ये सुनिश्चित करे। फिलहाल कोर्ट दिल्ली पुलिस की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उमर खालिद की 30 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत और बढ़ाए जाने की अर्जी लगाई गई।

बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से उमर खालिद को पिछले महीने 14 सितंबर को दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से उनकी न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ाने की अर्जी लगाई गई थी।

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राष्ट्रीय

केरल सोना तस्करी मामला: हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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केरल सोना तस्करी मामले में केरल हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय में पूर्व सचिव एम शिवशंकर की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

इसके बाद उन्हें 28 अक्तूबर तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। उन्होंने ईडी और सीमा शुल्क विभाग द्वारा दर्ज किए गए मामलों पर जमानत याचिका दायर की थी।

हाल ही में कस्टम विभाग ने मुख्यमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव एम शिवशंकर से 11 घंटे तक पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में विशेष न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा था कि सोना तस्करी मामले में शिवशंकर एक अहम कड़ी हैं।

ईडी ने कहा था है कि शिवशंकर की गहन जांच जरूरी है, क्योंकि उसी ने स्वप्ना सुरेश के लिए लॉकर खुलवाने की व्यवस्था की थी। बता दें कि राजनयिक सामान के साथ 30 किलोग्राम सोना तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डे से बरामद किया गया था। इस मामले में मुख्य आरोपित स्वप्ना सुरेश सहित कई लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है।

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